काठमाडौँ । बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित करको दरबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्य भएका विद्युतीय गाडी (ईभी) को मूल्य घटेको बताएका थिए ।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको पोस्ट–बजेट उनले यस्तो दाबी गरेका थिए । यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणीसमेत भइरहेका छन् । कतिपयले यस्तो सवारी साधनको मूल्य घट्ने नभई बढ्ने दाबीसमेत गरिरहेका छन् ।

यसपटक सरकारले प्यासेन्जर प्रकृतिका ईभीको कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्दै मोटर क्षमतालाई हटाएर मूल्यका आधारमा बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार अब कुनै पनि आयातकर्ताले सवारी निर्माता कम्पनीबाट किन्ने मूल्यमा बीमा र ढुवानी लागत जोडेर कायम हुने मूल्य (सीआईएफ) का आधारमा कर लिने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार अब सबै प्रकारका सवारी साधनको भन्सार महसुल २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । सडक दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि करलाई क्रमशः ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ भने क्षमताअनुसार स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (सीआईआईएफ) लाई मूल्य अनुसार तय गरिएको छ ।

यस्तो छ नयाँ कर संरचना अनुसारको कर (प्रतिशतमा)

यसअघि यस्तो कर क्षमताको आधारमा तय हुने गरेको थियो । यसअनुसार सबै सवारीको सडक दस्तुर ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थियो । भन्सार र अन्तःशुल्क भने गाडीको मोटर क्षमताको आधारमा तय हुन्थ्यो ।

• यस्तो छ यसअघिको कर संरचनाअनुसार (प्रतिशतमा)

भन्सारमा कर निर्धारण गर्दा उल्लेखित करहरू भन्सारमा कायम हुने मूल्य (सीआईएफ) को आधारमा हुँदैन । अर्थात् सुरुमा भन्सार महसुल जोडिन्छ । त्यसैपछि क्रमशः अन्तःशुल्क, भ्याट र सडक निर्माण शुल्क तोकिन्छ । यसो गर्दा यस्तो कर चक्रीय रूपमा लाग्छ ।

उदाहरणको लागि, २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत सीआईआईएफ, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर हुँदा कुल कर ४०.५ प्रतिशत नभई १४५.९४ प्रतिशत (करिब १४६ प्रतिशत) हुन आउँछ, यसलाई वास्तविक मूल्य असर भनिन्छ । कुनै पनि सवारी साधनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो भन्ने विषय यसैका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

सरकारको आर्थिक ऐनमा उल्लिखित करअनुसार २० लाखसम्मका सवारी साधनलाई भन्सार विन्दुमा ४६ प्रतिशत, २०–३० लाखसम्म ७१ प्रतिशत, ३० देखि ४० लाखसम्म ९२ प्रतिशत ४० देखि ५० लाखसम्म १७१ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिको सवारी साधनमा २२७ प्रतिशत मूल्य असर हुने देखिन्छ । यसको सीधा अर्थ, जुन मूल्यमा सवारी साधन भन्सार विन्दुमा आइपुगेको छ, त्यो मूल्यमा तोकिए बराबरको कर लाग्छ भन्ने हो ।

यसअघि ५० किलोवाटसम्मका सवारी साधनलाई भन्सार विन्दुमा ४३ प्रतिशत, ५० देखि १०० सम्म ६४ प्रतिशत, १०० देखि २०० लाखसम्म ८५ प्रतिशत, २०० देखि ३०० लाखसम्म १७१ प्रतिशत र ३०० भन्दा माथि किलोवाटका लागि २२० प्रतिशत मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।

• गाडीको करबारे भ्रम र यथार्थ

यहाँनिर आम आम उपभोक्ताको बुझाइमा दुई वटा कन्फ्युजन देखिन्छ । पहिलेको सरकारले कर निर्धारण गरेको मूल्य बजारमा बिक्री हुने मूल्य हो कि भन्ने ठानेका छन् । यो अनुसार सस्तो मानिएका गाडीमा पनि महँगो कर लाग्ने गरेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

तर, वास्तवमा त्यसो होइन । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी आर्थिक ऐनको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको स्ल्याब भन्सार विन्दुमा कायम भएको मूल्यका आधारमा तय हुने बताउँछन् । ‘भन्सार विन्दुसम्म गाडी आयात गर्दा जति मूल्य आयातकर्तालाई पर्छ, त्यसकै आधारमा मूल्य तय हुने हो,’ भण्डारी भन्छन् ।

अर्कोतिर, दुई आर्थिक वर्षका स्ल्याबहरूलाई तुलना गरेर कर अझै बढेको भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ । यहाँ अघिल्लो र अहिलेको आर्थिक ऐनको स्ल्याब तुलना गरेर करको दर घट्नुको सट्टा अझै बढ्छ भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ । अर्थात् पहिलो स्ल्याबमा पहिले ४३ प्रतिशत रहेको कर अहिले ४६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । दोस्रो स्ल्याबमा ६४ बाट ७१ प्रतिशत, तेस्रोमा ८५ बाट ९२, चौथोमा १५६ बाट १७१ प्रतिशत र पाँचौं स्ल्याबमा २२० रहेको २२७ प्रतिशत कर तोकिएको छ । यसैको आधारमा मूल्य घटेको नभई बढेको भन्ने टिप्पणी हुन थालेको हो ।

• सवारी साधनको मूल्य घट्ने अर्थमन्त्रीको दाबी कति सत्य ?

अर्थमन्त्रीले गरेको दाबी आंशिक रूपमा सत्य हो । यो बुझ्न एउटा उदाहरणबाट हेरौं ।

टाटाको टियागो ईभी ५५ किलोवाट क्षमताको छ । यसको बजार मूल्य २८ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यसको अनुमानित सीआईएफ मूल्य १०/१२ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै हुन्छ । यसअघि ६४ प्रतिशत भन्सार शुल्कका कारण भन्सार पासपछि यसको लागत मूल्य १७/१८ लाख पुग्छ । त्यसमा आयातकर्ताको लागत, नाफालगायत जोडेर यो बिक्री मूल्य निर्धारण हुने गरेको थियो ।

यो गाडीमा अब ४६ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गरेको छ । यो हिसाबले हेर्दा यो गाडी सीआईएफ मूल्यको २१ प्रतिशतले सस्तो हुने देखिन्छ, जुन मूल्य २/२.५ लाखले सस्तो हुने अवस्था छ ।

यसअनुसार हेर्दा ५० देखि १०० किलोवाट रेन्जभित्र परेर यसअघि ६४ प्रतिशत महसुल तिरिरहेका तर सीआईएफ मूल्य २० लाखभन्दा कम भएका सवारी साधन मूल्य घट्ने अवस्थामा आएका छन् ।

तर, ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारी साधनको मूल्य भने यसअघि भन्दा ३ प्रतिशत हाराहारीमा बढ्न जाने देखिन्छ ।  

लक्ष्मी इन्टर–कन्टिनेन्टलका जनरल मेनेजर दीपक थपलिया २० लाख रुपैयाँ सम्म मूल्याङ्कन सीआईएफ भएको गाडी उपभोक्तासम्म पुग्दा घटेको करको आधारमा केही सस्तो हुने बताउँछन् ।  

थपलियाले ५० लाखभन्दा कम बिक्री मूल्य भएका सबै विद्युतीय गाडी सस्तो हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ सही नै रहेको बताए । ‘उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्सार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्मको पहिलो स्ल्याब भएका ईभीको मूल्य घट्छ भन्नुभएको हो । यो सही नै छ,’ उनले भने, ‘नबुझ्दा मात्र समस्या भएको हो ।’

• अन्डर इन्भोइसिङको जोखिम र ग्रे एरिया

सरकारले मूल्यमा आधारित कर संरचना लागू गर्दा बजारमा विकृति आउन सक्ने सम्भावना पनि छ । आर्थिक विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार करको स्ल्याबमा राखिएको अस्वाभाविक अन्तर नै सबैभन्दा ठुलो जोखिम देखिन्छ ।

३० देखि ४० लाखको स्ल्याबमा ३५ प्रतिशत रहेको स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क ४० देखि ५० लाखको स्ल्याबमा एकैपटक ९२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यो अस्वाभाविक वृद्धिका कारण आयातकर्ताले गाडीको वास्तविक भन्दा कम सीआईएफ मूल्य दाबी (अन्डर इन्भोइसिङ) गर्ने  र तल्लो स्ल्याबमा पार्न खोज्ने जोखिमसमेत रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यसको अर्थ, आयात हुने गाडीमा उत्पादक कम्पनीसँगै मिलेर बिल घटाएर चलखेल गर्नसक्ने ठुलो ग्रे एरिया भने आर्थिक विधेयकले दिएको छ । यो व्यवस्थाले भन्सारमा गाडी पास हुने र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अर्को प्रकारको बेरुजु निस्कन सक्ने अवस्थासमेत देखिन्छ ।