विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई मान्यता दिने कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ । 

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सार्वजनिक गरेका निर्णयअनुसार प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ लाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ तथा भाषा आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेर यो विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयक पारित भएपछि कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बु र मैथिली भाषाले पनि सरकारी कामकाजको मान्यता पाउनेछन् । यो कानुन पारित भए पनि २०८२ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनानन्दको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर मात्र लागु गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको औपचारिक नाममा पनि संशोधन गरेको छ । पहिले ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश विराटनगर नेपाल’ भनेर लेख्ने गरिएकोमा अब त्यसलाई संशोधन गरी ‘कोशी प्रदेश सरकार’ भनेर लेख्ने निर्णय भएको छ । यो नयाँ नाम प्रदेशसभाबाट पारित ऐन बमोजिम मिलाउन आवश्यक देखिएकाले परिवर्तन गरिएको भण्डारीले बताए । अब सरकारका सबै आधिकारिक लेटरहेड, साइनबोर्ड तथा कागजातहरूमा ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर, नेपाल’ भनेर उल्लेख गरिने उनको भनाइ छ । 

मन्त्रिपरिषद बैठकले कोशी प्रदेश तथ्यांकसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्ने, प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८२ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कोशी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकाय र कार्यालयहरूमा आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीलाई स्वीकृति दिने, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित ‘शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक’ लाई थप परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्को कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।