पोखरा । जेनजी आन्दोलनकारीको तोडफोड र आगजनीबाट कास्कीका रहेका सरकारी कार्यालयहरूका अभिलेख पनि नष्ट भएका छन्, जसका कारण सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको छ ।

कास्की मालपोत कार्यालयको सबै कागजात जलेर नष्ट भएपछि जग्गाधनी आफैले कागजात पेस गरेर आफ्नो जग्गा प्रमाणीत गर्नुभर्ने भएको छ । मालोपत कार्यालयले सूचना निकालेर दर्ता स्रेस्ता कायम गर्न कागजातसहित उपस्थित हुन सबैलाई सूचित गरेको छ ।

कास्की मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख शोभाखर पोखरेलका अनुसार हाल पोखरा महानगरका केही वडाहरूको कागजात सकुसल रहे पनि तीन चौथाइभन्दा बढी कागजात जलेर नष्ट भएको बताए । 

‘एक चौथाइ कागजात हामीसँग सुरक्षित छन् । बाँकी जलेर नष्ट भए । अब त्यसलाई प्रमाणित गर्न जग्गाधनी आँफै आउनुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘यो दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि निकालिएको सूचना हो ।’

केही तथ्यांक सिंहदरबारको डाटा सेन्टरमा भए पनि सबै नरहेको उनले बताए । ‘६० प्रतिशत डाटा सेन्टरमा तथ्यांक छ । करिब ४० प्रतिशत डाटा सेन्टरमा पनि छैन,’ उनले अघि भने, ‘नसोचेको घटना भयो । सेवा प्रवाहमा दुःख भयो । हामीले चाहेर निकालेको दुःख होइन ।’

भएकाहरूको पनि नामथर, ठेगाना, बाबुबाजेको नाम, क्षेत्रफल बिग्रिएकोले पूर्ण विश्वास गर्न योग्य नभएको उनले बताए । 

कास्की मालपोतमा ३ लाख हाराहारी सेवाग्राही छन् । आन्दोलनका क्रममा कार्यालय भवनसहित सबै अभिलेख जलेपछि मालपोतको सेवा अहिले बन्द छ । पोखरेलका अनुसार सेवा सुचारु गर्नुभन्दा पहिला नै नष्ट भएका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि जग्गाधनी आफै उपस्थित हुनुपर्ने मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

स्रेस्ता कायम गर्न जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भोगसम्बन्धी किटानी सिफारिस र जग्गाधनी यकिन गर्न स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको जग्गाधनीको तीनपुस्ते खुलेको फोटो टाँस सहितको किटानी सिफारिस बुझाउनुपर्छ । यस्तै, स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनीसँग भएको सक्कल पुर्जा, पारित लिखत, जग्गा रोक्का भएमा रोक्का राख्ने निकायको सहमति पत्र पनि बुझाउनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । 

यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत बुझाएको रसिद, प्लट रजिस्टर, फिल्डबुक र नक्सा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना, गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमतिपत्र पनि बुझाउनुपर्छ ।

पोखरा महानगरको वडा नम्बर ११, १२, १३, साविक काहुँ गाविस, कास्कीकोट, हेमजा, भलाम, मौजा र आर्वाविजय गाविसको स्रेस्ता भने जलेको छैन । ‘व्यक्ति वास्तविक हो कि होइन भन्ने स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा हामीले पहिचान गर्न सकिन्छ । अहिले हामीसँग कागजात केही पनि छैन,’ पोखरेलले अघि थपे, ‘गलत डकुमेन्ट बनाएर आयो भने जिम्मेवार को हुने भन्ने हुन्छ । यति कागजात ल्याउन सक्ने मात्रै वास्तविक जग्गाधनी हुन्छ ।’ 

स्रेस्ता कायम गर्न अझै लामो समय लाग्ने भएकोले सेवा सुचारु तत्कालै हुने सम्भावना देखिँदैन, यसमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

जग्गाधनीको किटानी सिफारिस तथा अन्य सिफारिसहरू स्थानीय तहबाट नै लिनुपर्ने भएकोले पालिकाले मिहिन ढंगले बुझेर मात्रै सिफारिस दिन मालपोत कार्यालयको आग्रह छ । सेवा सुचारु गर्न सेवाग्राही बस्ने प्रतीक्षालयमा ट्रस निर्माण भइरहेको छ ।

‘अब कम्प्युटर र मेसिनहरू जडान हुन्छ । सकेसम्म चाँडै भन्दा चाँडै सेवा दिने चाहना छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर हामीले चाहेर मात्रै छिटो गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामी शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ ।’ संक्रमणको समय भएकोले नक्कली जग्गाधनीहरूले दाबी पेस गर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको आशंका छ ।

कास्कीमा यसअघि पनि धेरै नक्कली जग्गाधनी बनेर जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्ने बिचौलिया सक्रिय छन् ।