काठमाडौँ । अनेरास्ववियु काठमाडौँ जिल्ला पूर्व इन्चार्ज धर्मराज तिमिल्सिना नेतृत्वमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

उक्त जानकारी अनेरास्ववियु काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष निराजन थापाले दिएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजधानी काठमाडौँसहित देशभर भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी, नागरिकलाई आतङ्कित पार्ने तथा जनधनको क्षति पुर्‍याउने घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, “भीड नियन्त्रणका क्रममा भएका मृत्यु तथा घाइतेका घटनासँगै सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइएका भ्रामक प्रचार–प्रसार र विदेशी प्रयोजनका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ।”

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय केही व्यक्ति तथा संस्थाहरू– जस्तै बालेन शाह, बारबरा फाउन्डेसन, हामी नेपाल, सुदन गुरुङ र रुटिन अफ नेपाल बन्दले आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ उक्साएको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

अध्यक्ष थापाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा सात बुँदामा माग र सुझावहरू प्रस्तुत छन्, जसमा प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्

भदौ २३–२४ का घटनाबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न।

हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको राहदानी रोक्का र विदेश गमन नियन्त्रण गर्न।

संलग्न देखिएका संस्था तथा समूहहरूको कानुनी स्थिति, वित्तीय स्रोत र विदेशी सम्पर्कबारे छानबिन गर्न।

तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र नागरिक हत्यामा संलग्नहरूलाई शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न।

अनुसन्धान पारदर्शी बनाई जनतालाई नियमित जानकारी दिन र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा भड्काउने र गलत सूचना फैलाउने विरुद्ध नियमन तथा कानुनी कारबाही गर्न।

उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका फाइल तुरुन्त खोली निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन।

पत्रमा हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशी स्वीकृतिमा आधारित निर्णय गरिरहेको भन्ने आरोपहरूबारे पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ,“प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न विदेशी स्वीकृति वा दबाब आवश्यक पर्छ भन्ने भ्रम दूर गर्न सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ।”

अन्त्यमा, राज्यको मर्यादा, शान्ति–सुरक्षा र नागरिक जीवनको रक्षा गर्न सरकारलाई तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कदम चाल्न अनेरास्ववियुले आग्रह गरेको छ।