सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौताविरूद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै
सारांश
- सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता विरूद्ध परेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुँदैछ।
- अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
- जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ।
काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौताविरूद्ध परेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपाले संघीयता मास्न लागेको भन्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटे मधेसकेन्द्रित नेताहरू
-
आगामी तीन दिन भारी वर्षाः कोशी र मधेसमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह
-
पछिल्लो २४ घण्टामा सर्पदंशबाट एक जनाको मृत्यु, १० घाइते
-
नवडर्माको नयाँ बानेश्वरबाट सेवा विस्तार
-
जेनजी आन्दोलनमा भागे, ब्राउन सुगरसहित फेरि समातिए
-
समस्याग्रस्त सहकारी गाभ्नका लागि कामपाको सर्त
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण