काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको मुख्य दोषी देखिएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 

शुक्रबार नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओलीलाई शनिबार बिहान भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको हो। 

जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'फौजदारी लापरबाही' र 'हेलचेक्र्याइँ' गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार भदौ २३ गते बानेश्वरमा झन्डै चार घण्टासम्म सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा र दर्जनौँ युवाहरू हताहत हुँदा पनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा ओलीले स्थिति नियन्त्रण गर्न वा 'सिज फायर' को आदेश दिन कुनै प्रभावकारी पहल गरेनन्। 

दिउँसो १ बजे नै ठूलो मानवीय क्षति भइसकेको र अस्पतालहरू घाइतेले भरिइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले रातको १० बजे मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउनुले उनको चरम उदासीनता पुष्टि हुने आयोगको ठहर छ। आयोगले ओलीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

यसअघि आयोगसमक्ष दिएको बयानमा भने ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गरेका थिए। उनले सुरक्षा निकायहरूलाई जनधनको क्षति कम गर्न निर्देशन दिने गरेको दाबी गर्दै फिल्डको कमान्ड र विस्तृत जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुने जिकिर गरेका थिए। 

प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधि 'जेनजी' युवाहरूले नभई घुसपैठ गर्ने समूहले गरेको र आफ्नो माग 'हाइज्याक' भएको युवाहरूकै भनाइले पुष्टि गर्ने उनको तर्क थियो। ओलीले बयानका क्रममा आफूले भदौ २४ मा नै राजीनामा दिइसकेको र घटनाका प्राविधिक प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूले नै दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो झापास्थित घरमा आगजनी भएको विषय उठाउँदै ध्वंसात्मक कार्य गर्नेहरूमाथि आयोगको ध्यान नगएकोमा प्रश्न समेत गरेका थिए।

यद्यपि, आयोगले ओलीको तर्कलाई स्वीकार गरेन। राज्यको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा नागरिकको 'बाँच्न पाउने अधिकार' को संरक्षण गर्नु उनको संवैधानिक कर्तव्य भएको तर अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा पनि मौन बसेर अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनापछि २४ गते हुनसक्ने सम्भावित जोखिम रोक्न प्रभावकारी रणनीति नबनाउँदा र समयमै दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगर्दा देशभर लुटपाट र आगजनी भएको भन्दै ओलीलाई 'जवाफदेहीविहीन' बन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

आयोगले सोधेका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नदिएर अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोप समेत ओलीमाथि छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व प्रधानमन्त्री ओली दुवै प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। 

प्रहरीले ओली र लेखकमाथि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।