काठमाडौँ । डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । नेपालसँग आवश्यक जनशक्ति र क्षमता नभएको कारण डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरी संरचना बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै फरेन्सिक विशेषज्ञ डा हरिहर बस्तीले नेपालमा डीएनएसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए। उनले विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी कानूनमा फिङ्गरप्रिन्टमार्फत जाँच गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा डीएनए ल्याव सञ्चालनमा ल्याइएको ६३ वर्ष भइसक्दा पनि दक्ष जनशक्ति हुन नसकेकोले डिएनएसम्बन्धी छुट्टै संरचना र जनशक्ति तयार गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले डिएनएमार्फत वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्नसक्ने भएपनि नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । 

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले विधेयकमा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन विधेयकमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले दण्ड र सजायको व्यवस्था कानूनमार्फत नै लागू गर्न नसके कर्मचारी अराजक हुनसक्ने तर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।  

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद ओजश्वी शेरचनले विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरूलाई नियमावली र विनियमावलीमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकमा छिद्रहरु रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई पूर्ण बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राखिन् । उनले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा काम गर्ने विज्ञको अनुभव सीमा र कार्यअवधिबारे समेत स्पष्ट कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

जैविक वा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, कुनै लिखत, मालसामान, भौतिक वस्तु तथा विद्युतीय सामग्री वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि प्राप्त वस्तुलाई वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन तत्कालीन सरकारले उक्त विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।