सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४)को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ बनेपछि प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैँले प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नयाँ नीति कार्यक्रममा विगतकै अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बेरुजुमा शून्य अभियान, डिजिटल कन्टेन्ट सिर्जनामा सक्रिय युवा पुस्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मिथ्या र भ्रामक सूचना न्यूनीकरण गर्न युवा परिलक्षित कार्यक्रम नयाँ हुन् ।

यस्तै, कृषिको व्यावसायीकरणमार्फत उद्यमशीलता सिर्जना गर्दै प्रदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि नयाँ हो ।

पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीले कृषि ऋण लिँदा ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत पाउने कार्यक्रम बाहेक अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । नीतिगत रूपमा केही नयाँ बुँदा भए पनि कतिपय त्यस्ता बुँदा पुराना कार्यक्रमकै परिमार्जित रूप बनेर आएका छन् ।

९५ वटा बुँदामा आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अल्छी मानेर लेखिएको गन्तव्यहीन र उद्देश्यविहीन दस्तावेजको रूपमा टिप्पणी गरेको छ ।

रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले भने, ‘मन लागी–नलागी, अल्छी मानी, के हो– कसो हो भनेर डर–डर मानेर लेखेको जस्तो छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन तथा गन्तव्य दुवै नभएको शाहीको टिप्पणी छ । गन्तव्य र उद्देश्यविहीन तरिकाले साना–साना फुटकर, त्यो पनि विगतकै अधिकांश कुरालाई लिपिबद्ध गरिएको उनले बताए ।

शाहीका अनुसार, सरकारको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारा छ, तर त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने खालका कार्यक्रम नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा कतै देखिँदैनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष र नयाँ कार्यक्रममा ७० देखि ८० प्रतिशत विषय पुरानै दोहोरिएको भन्दै उनले नयाँपन केही नरहेको प्रस्ट पारे ।

‘यो मनै नलागी, कुनै लय नभएको र बाध्यताले औपचारिकता पूरा गर्न लेखिएको दस्तावेज मात्र हो,’ उनले अगाडि थपे, ‘धेरै कपी–पेस्टजस्ता छन् ।’

यो नीति तथा कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमा कुनै योगदान पुर्‍याउन नसक्ने शाहीले बताए । ‘शून्य बेरुजु अभियान’ कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको आठौँ प्रतिवेदनले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बेरुजु देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा यो नारा ल्याउनुको कुनै अर्थ र महत्त्व छैन ।’

राप्रपाकी सांसद (विपक्ष) सन्तोषी शाहीले पनि नीति तथा कार्यक्रम सदाबहार ‘एज इट इज’ भएको बताइन् ।

‘यसमा कहिल्यै परिवर्तन आउँदैन, जनताको चाहना अनुसारका कुनै योजना देखिँदैनन्,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘जहिले पनि उस्तै छ, कुनै नयाँपन छैन । यो विगतको निरन्तरता बाहेक केही होइन ।’

बरु यो विगतको तुलनामा अझ कमजोर र थप उपलब्धिबिहीन भएर आएको उनको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेशका लागि समग्र रूपमा चाहिने पर्यटन लगायतका कुराहरूलाई समेट्न नसकेको उनी बताउँछिन् । उनले अगाडि भनिन्, ‘यो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै मात्र हो । भित्र लेखिएका शब्द र रचनामात्र फरक हुन्, भन्न खोजिएको आशय पुरानै हो ।’

सत्तारुढ दल के भन्छन् ?

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले पनि नीति तथा कार्यक्रम पुरानो सरकारको निरन्तरता पनि भएको बताए ।

‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारका रूपमा पुराना सरकारका दायित्वहरू व्यहोर्नुपर्ने भएकाले केही पुराना कुरा आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बाँकीको हकमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ, हाम्रो वास्तविक आवश्यकता के हो, त्यसका आधारमा यो आएको छ । यसले सबै भूगोल, क्षेत्र र समृद्धिको आवश्यकतालाई समेटेको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ के छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले नयाँ बुँदाका बारेमा अध्ययन गर्दै गरेको बताए ।

‘भर्खरै आएकाले गहिरिएर पढ्न बाँकी छ, हतारमा प्रतिक्रिया दिँदा अपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले अध्ययन गरेर भनौँला,’ पछाईले भने, ‘सरकारले पुराना कुराहरूलाई बोकेर हिँड्नै पर्छ । समग्रमा यसले कर्णालीको समृद्धि र विकासलाई छुने प्रयास गरेको छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले पनि नीति तथा कार्यक्रम एक अविच्छिन्न शृङ्खला भएको बताए ।

यद्यपि यसलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘पुराना सबै योजनाहरूलाई पूर्णतः हटाएर हरेक वर्ष विल्कुलै नयाँ कुरामात्र ल्याउन सम्भव हुँदैन,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘पुराना जगमा आधारित भएर नै नयाँ योजनाहरू थपिने हुन् ।’

त्यसैले ६०—७० प्रतिशत पुराना कुरा दोहोरिनुलाई अन्यथा मान्नु नहुने उनले बताए ।

विष्टले थप भने, ‘बरु हाम्रो मुख्य ध्यान शब्द वा शैलीभन्दा पनि कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ । गत वर्षका योजना कति कार्यान्वयन भए र यस वर्षका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘कर्मकाण्डी’ भन्नु विरोधको परम्परागत शैलीमात्र हुने बताए । यद्यपि कार्यक्रममा भएका कमी–कमजोरीलाई छलफल र सुझावका आधारमा थप परिमार्जन र समृद्ध बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विष्टका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, कृषिमा युवा आकर्षण र पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको छ । केही धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयहरू ओझेलमा परेको उनले जिकिर गरे ।