काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका नीति  प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

विगतका सरकारहरूले बजेट र नीति राम्रो ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी रहेको भन्दै इप्पानले यसपटक बजेटको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

बिहीबार इप्पानले तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा र बजेटबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन लाइन) निर्माणका लागि ठुलो बजेट छुट्याएकोमा स्वागत गरे। विद्युत् खेर गइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रसारण लाइनको विकास अपरिहार्य रहेको उनले बताए । 

यस्तै, १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई ’टेक अर पे’ प्रावधानमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सरकारको बजेटको निर्णयलाई इप्पानले सकारात्मक भनेको छ । 

बहाल १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा लामबद्ध रहेकाले तिनलाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । 

‘निजी क्षेत्र नभएको भए अझै २१ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो’

समीक्षा कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले नेपाललाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गर्न निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो योगदान रहेको दाबी गरे ।नेपालको ११५ वर्षको विद्युत् इतिहासमा हालसम्म उत्पादित कुल ४ हजार ३०० मेगावाटमध्ये ३ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानीबाट मात्र सम्भव भएको उनले जानकारी दिए । 

‘यदि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा प्रवेश दिइएको थिएन भने आज पनि देशले २१ घण्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने । 

जलविद्युत् आयोजनाहरूले विद्युत् मात्र नभई राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार विकासमा पनि योगदान पुर्‍याएको बताए ।

हालसम्म निजी क्षेत्रका आयोजनामार्फत ३ हजार ७०० किलोमिटर सडक, ४५० किलोमिटर सुरुङ र २७० वटा पुल निर्माण भएका छन् । त्यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय र १०७ खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिएको इप्पानले जनाएको छ । 

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य र चुनौती

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। इप्पानको प्रक्षेपण अनुसार यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ५० देखि ६७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । 

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर लगानीको सुरक्षा गरिदिए ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको बताए। यसका लागि आगामी १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र पूर्वाधार क्षेत्रमा सङ्कटकाल’ घोषणा गरेर काम गर्नुपर्ने, १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने इप्पानको माग छ । 

पूर्व अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताए। 

‘अहिलेको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि राम्रो नीति ल्याएको छ। तर, विगतमा पनि नीति आउने र कार्यान्वयन नहुने समस्या थियो,“ उनले भने, “त्यसैले मुख्य कुरा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हाे।’