काठमाडौँ । अमेरिकाको अत्याधुनिक वित्तीय पूर्वाधार निर्माणमा अग्रणी संस्था क्रस रिभर बैंकले नेपाललाई  विश्व वित्तीय प्रणालीसँग  जोड्न एक अभियान सुरु गरेको छ।  हाल नेपालमा रहेका उक्त बैंकका  दुई वरिष्ठ अधिकारीहरूले शुक्रबार होटेल म्यारियटको एक सभा कक्षमा नेपालका प्रमुख वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल लगानीकर्ता, जलविद्युत् विकासकर्ता, फिनटेक उद्यमी, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता तथा पूर्व राजदूतहरूसँग बृहत् छलफल गरे ।

‘विश्वभरका संस्थागत लगानीकर्ताले किन नेपाललाई आफ्नो लगानीको गन्तव्य बनाउने, र त्यो निर्णय सहज बनाउन नेपालले कस्तो वित्तीय वातावरण र लगानी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ?’ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। 

यही मूल प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श (एमच्याम) नेपाल र क्रस रिभर बैंकको संयुक्त आयोजनामा उक्त  अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो। उक्त अन्तरक्रियामा छलफलमा आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट ढङ्गले राख्न मिल्ने तर कुनै खास व्यक्ति वा वक्तालाई उद्धृत गर्न नमिल्ने चाथम हाउस नियम लागू गरिएको थियो। 

छलफलको नेतृत्व न्यूयोर्कस्थित क्रस रिभर बैंकका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रवेश रिजाल  तथा बैंकका हेड अफ इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ हेनरी पिनेलले गरेका थिए ।

अन्तरक्रियामा  उनीहरुले  नेपालको वर्तमान अवस्थाले विश्व वित्तीय प्रणालीसँग नयाँ ढङ्गले जोडिने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय पूर्वाधार, लगानीका साधन तथा पुँजी परिचालनको संयन्त्र निर्माणमा क्रस रिभर बैंक दीर्घकालीन साझेदार बन्न इच्छुक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागीहरूले नेपालसँग पुँजीको अभाव नरहेको तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने वित्तीय संयन्त्रको अभाव रहेको औँल्याए ।

नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा खरबौँ रुपैयाँ बराबरको निक्षेप छ भने सञ्चय कोष, पेन्सन कोष तथा बिमा कम्पनीहरूसँग १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबरको पुँजी न्यून प्रतिफल दिने मुद्दती निक्षेपमा थन्किएको छ।

यति ठुलो वित्तीय स्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैन।

सम्भावनाको तुलनामा निकै कम विदेशी लगानी 

छलफलका क्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार प्रतिबद्ध विदेशी लगानीमध्ये करिब ३९ प्रतिशत मात्रै नेपाल भित्रिएको  छ । गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको वास्तविक विदेशी लगानी पनि सम्भावनाको तुलनामा निकै कम रहेको सहभागीहरूले औँल्याए।

छलफलमा सहभागी अधिकांशको निष्कर्ष एउटै थियो, समस्या पुँजीको होइन। समस्या त्यस्तो वित्तीय प्रणालीको हो, जसले पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न, जोखिमको उचित मूल्य निर्धारण गर्न, लगानीकर्तालाई निकास  सुनिश्चित गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीलाई आकर्षित गर्न सकोस्।

नेपालमा अझै पनि बचत पत्र बजार, जोखिम–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने पुँजी बजारका आधारभूत संरचना पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेका छैनन्। अर्थात्, नेपालसँग स्रोत छ, सम्भावना छ र बचत पनि छ । तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय  लगानीकर्ताले बुझ्ने भाषामा रूपान्तरण गर्ने वित्तीय आधारभूत संरचना अझै निर्माणको चरणमै छ।

ऊर्जा क्षेत्र :  नेपालको सबैभन्दा ठुलो अवसर तर कठिन चुनौती 

छलफलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र बनेको थियो । विश्व अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ। अमेरिका, युरोप तथा अस्ट्रेलियाका धेरै क्षेत्रमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक विद्युत् जडानका लागि वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

त्यसको विपरीत नेपाल भने क्रमशः  मुलुकलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने मुलुकका रूपमा उभिँदैछ। यही कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालले विश्वव्यापी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

सहभागी ऊर्जा विकासकर्ताहरूले औँल्याएअनुसार नेपाल सरकारले जलविद्युत् परियोजनामा १७ प्रतिशत इक्विटी आन्तरिक प्रतिफलको सीमा निर्धारण गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि यही प्रतिफल अमेरिकी डलरमा करिब ११ प्रतिशत वरिपरि सीमित हुन्छ।

त्यसमाथि नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँगको निरन्तर अवमूल्यनले वास्तविक प्रतिफललाई अझ घटाउँछ। छलफलका क्रममा विगत केही वर्षमा विनिमय दर करिब रु.११० बाट रु. १५० प्रति अमेरिकी डलर पुगेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यसकारण एउटै जलविद्युत् परियोजनालाई मात्र आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्दा जोखिम–समायोजित प्रतिफल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताका लागि पर्याप्त आकर्षक नदेखिने सहभागीहरूको धारणा थियो।

एक ऊर्जा विकासकर्ताले भने, ‘एकल परियोजनाका आधारमा हेर्दा नेपालमा जोखिमअनुसारको प्रतिफल अझै पनि विश्वव्यापी लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन।’