काठमाडौँ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आउन हिचकिचाउनु, स्टार्टअप युवाहरूको ‘बिजनेस आइडिया’ हुबहु चोरी हुनु, अनि जुम्लाको स्याउ वा पाल्पाली ढाकाको नाममा कमसल सामान बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्नु, यी सबै समस्याको एउटै मुख्य जड थियो– झण्डै ६ दशक पुरानो कानुनी व्यवस्था ।

२०२२ सालमा बनेको ‘पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन’ले आजको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम र विश्वव्यापीकरणको युगलाई धान्न सकेको थिएन ।

तर, अब यो अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले समग्र बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्दै ‘औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यस विधेयकमाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय तथा सुझाव माग गरेको छ । यो प्रस्तावित विधेयकले नवप्रवर्तन, परम्परागत ज्ञान, जनस्वास्थ्य, वैदेशिक लगानी र संस्थागत सुशासनलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक प्रयास गरेको छ ।

रैथाने सीप र उत्पादनलाई विश्वव्यापी ब्रान्डिङ

मस्यौदामा भौगोलिक संकेतलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अब इलामको चिया, जुम्लाको स्याउ, मुस्ताङको मार्फा, गुल्मीको कफी वा भक्तपुरको जुजु धौलाई ‘भौगोलिक संकेत’का रूपमा औपचारिक दर्ता गर्न सकिनेछ ।

एकपटक यस्तो सङ्केत दर्ता भएपछि, उक्त निश्चित भूगोलभन्दा बाहिर उत्पादित कुनै पनि वस्तुले त्यो विशिष्ट नाम बेच्न वा प्याकेजिङमा राख्न पाउने छैनन् । यसले गर्दा उपभोक्ताले कमसल र नक्कली सामानबाट मुक्ति पाउनेछन् भने स्थानीय किसान र उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको उच्च र उचित मूल्य पाउनेछन् ।

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर जब कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जीवनरक्षक औषधिको पेटेन्ट दर्ता गरेर मूल्य अचाक्ली बढाउँछ, तब नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्छ । विश्वव्यापी महामारी वा भूकम्पजस्ता राष्ट्रिय संकटका बेला पेटेन्टवालाले प्रविधि हस्तान्तरण नगर्दा राज्य मूकदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसैगरी, गाउँघरका वैद्यको आयुर्वेदिक सुत्र, जडीबुटीको ज्ञान वा आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान  विदेशी कम्पनी वा स्वदेशी कर्पोरेट घरानाले सित्तैमा लगेर पेटेन्ट दर्ता गर्न नपाउने भएका छन् । विधेयकको दफा ७५ ले परम्परागत ज्ञानमा आधारित कुनै पनि औद्योगिक सम्पत्तिमा अधिकार स्थापित गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय वा समुदायको पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य हुने स्पष्ट पारेको छ ।

साथै, त्यस्तो ज्ञानको उपयोगबाट कम्पनीले कमाउने व्यावसायिक लाभको उचित हिस्सा सम्बन्धित समुदायलाई सम्झौता बमोजिम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअपको ‘आइडिया’ चोरी गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिबाना

आजका युवा उद्यमी र स्टार्टअपहरूले नयाँ सोच ल्याएर बजारमा स्थापित हुन खोज्दा स्थापित ठुला कम्पनी वा प्रतिस्पर्धीले उनीहरूको आइडिया, ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ हुबहु चोरेर व्यापार गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा डरलाग्दो गरी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा न्याय माग्न जाने स्पष्ट कानुन थिएन ।

यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न विधेयकको परिच्छेद–८ ले ‘व्यापारिक गोपनीयता’लाई पहिलो पटक कानुनी मान्यता दिएको छ । कुनै कम्पनीको कामदार, पूर्व कर्मचारी वा व्यावसायिक साझेदारले कम्पनीको गोप्य सुत्र, ग्राहकको डेटाबेस वा व्यापारिक योजना प्रतिस्पर्धीलाई चुहावट गरेमा त्यसलाई गम्भीर अपराध मानिनेछ ।

अरूको ट्रेडमार्क हुबहु नक्कल गरेमा, पेटेन्ट चोरेमा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेमा वा व्यापारिक गोपनीयता भङ्ग गरेमा कडा कारबाही हुने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ८० र ८१ अनुसार यस्तो कसुर गर्नेलाई प्रकृति हेरी ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिबाना हुने उल्लेख छ । गल्ती दोहोर्‍याउनेलाई दोब्बर सजाय हुनेछ । साथै, चोरीका कारण वास्तविक सिर्जनाकर्तालाई भएको आर्थिक नोक्सानी बराबरको क्षतिपूर्ति भराइदिने र बजारमा पठाइएका नक्कली मालसामान जफत गरी नष्ट गरिने कडा व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

अर्कोतर्फ, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक रूपले कमजोर लघु, साना र स्टार्टअप उद्यमलाई आवेदन दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत (आधा) छुट दिइने ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

औषधिमा पेटेन्टको एकाधिकार तोड्ने : अनिवार्य अनुमतिपत्र

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर जब कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जीवनरक्षक औषधिको पेटेन्ट दर्ता गरेर मूल्य अचाक्ली बढाउँछ, तब नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्छ । विश्वव्यापी महामारी वा भूकम्पजस्ता राष्ट्रिय संकटका बेला पेटेन्टवालाले प्रविधि हस्तान्तरण नगर्दा राज्य मूकदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिलाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्न विधेयकको परिच्छेद–२ (दफा १७) मा अनिवार्य अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । यदि राष्ट्रिय संकट आएमा, जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेमा, पेटेन्ट धनीले अत्यावश्यक वस्तुको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएमा वा बजारमा कृत्रिम अभाव (कालोबजारी) सिर्जना गरेमा सरकारले कडा कदम चाल्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पेटेन्ट धनीको मञ्जुरी विना नै त्यस्तो प्रविधि प्रयोग गरी औषधि वा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्न कुनै सरकारी निकाय वा स्वदेशी उत्पादकलाई अनुमति दिन सक्नेछ ।

यद्यपि, राज्यले यसरी प्रविधि प्रयोग गर्दा पेटेन्ट धनीलाई उचित मूल्याङ्कनका आधारमा रोयल्टी वा क्षतिपूर्ति भने प्रदान गर्ने सन्तुलित व्यवस्था मिलाइएको छ ।

औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना गरिने

ट्रेडमार्क वा पेटेन्ट दर्ता गर्न महिनौं मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा वर्षौं कुर्नुपर्ने, फाइल शाखा–शाखामा अड्किने र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीलाई यो विधेयकले भत्काउने प्रयास गरेको छ ।

हाल उद्योग विभागको एउटा सानो शाखाले मात्र देशभरको बौद्धिक सम्पत्ति प्रशासन हेर्दै आएको छ, जुन पर्याप्त छैन । मस्यौदाको परिच्छेद–१० (दफा ७८) अनुसार अब यो काम गर्न नेपाल सरकारले सहसचिव (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) को नेतृत्वमा छुट्टै र स्वायत्त ‘औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय’ स्थापना गर्नेछ ।

यसका साथै, नीतिगत समन्वय र सुधारात्मक कदमका लागि उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नास्टका उपकुलपति र विशेषज्ञहरू सम्मिलित शक्तिशाली ’औद्योगिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन परिषद्’ गठन गरिनेछ ।

कार्यालयले काममा ढिलासुस्ती गर्न नपाओस् भनेर ऐनमै समयसीमा तोकिएको छ । जस्तैः कार्यालयले आवेदन पाएको ३५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण गरिसक्नुपर्नेछ । कागजात नपुगेमा ९० दिनको म्याद दिइनेछ । दर्ता, नवीकरण र दावी विरोधका सम्पूर्ण सूचनाहरू विद्युतीय बुलेटिन र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । जसले विचौलियाको अन्त्य गरी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनेछ ।

डब्लुटीओ मापदण्डः विदेशी लगानी भित्र्याउने बलियो आधार

नेपालमा दर्ता नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त चिन्ह, जस्तैः कोकाकोला, गुगल, टोयोटा आदि) को नक्कल गरी नेपालमा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विदेशी आवेदनलाई ग्राह्यता मितिको सुविधा दिइने व्यवस्थाले विदेशी पुँजीसँगै नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणका लागि नेपाललाई एक सुरक्षित र लगानीमैत्री गन्तव्यको रूपमा विश्व मञ्चमा चिनाउनेछ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आफ्नो प्रविधि, सफ्टवेयर र ब्रान्डको पूर्ण कानुनी सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास नदिलाई वैदेशिक लगानी भित्रिँदैन । यो वास्तविकतालाई मनन गर्दै, विधेयकले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को ट्रिप्स सम्झौता  र पेरिस महासन्धिका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै आन्तरिक कानुनमा समेटेको छ ।

अहिलेको युग डिजिटल प्रविधिको हो । कम्प्युटर, मोबाइल र आधुनिक विद्युतीय मेसिनहरूमा प्रयोग हुने माइक्रोचिप वा सेमिकन्डक्टर को डिजाइनलाई सुरक्षा दिन विधेयकको परिच्छेद–७ मा इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनको दर्ता र संरक्षणको नयाँ कानुन थपिएको छ ।

साथै, नेपालमा दर्ता नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त चिन्ह, जस्तैः कोकाकोला, गुगल, टोयोटा आदि) को नक्कल गरी नेपालमा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विदेशी आवेदनलाई ग्राह्यता मितिको सुविधा दिइने व्यवस्थाले विदेशी पुँजीसँगै नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणका लागि नेपाललाई एक सुरक्षित र लगानीमैत्री गन्तव्यको रूपमा विश्व मञ्चमा चिनाउनेछ ।

आइडिया र ट्रेडमार्क चोर्नेलाई जरिबाना प्रस्ताव

अरूको व्यापारिक आइडिया, ब्रान्ड (ट्रेडमार्क) र पेटेन्ट चोरी गर्नेहरू विरुद्ध कडा कानुनी प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी र नक्कल गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले गल्ती दोहोर्‍याउनेलाई अझ कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ । एकपटक सजाय पाइसकेको व्यक्ति वा संस्थाले पुनः सोही प्रकारको कसुर दोहोर्‍याएमा प्रत्येक पटकका लागि तोकिएको जरिबानाको दोब्बर रकम असुल गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद–११ मा कसुरको प्रकृति हेरी जरिबानाको फरक–फरक दरहरू तोकिएको छ। जसअनुसार अरूको व्यापारिक चिह्न (ट्रेडमार्क) हुबहु नक्कल गर्ने, अनधिकृत प्रयोग गर्ने, भौगोलिक संकेत (जीआई) को दुरुपयोग गर्ने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई सबैभन्दा धेरै १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने उल्लेख छ । पुरानो कानुननमा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था थियो  ।

त्यस्तै, पेटेन्टको नक्कल गर्ने, व्यापारिक गोपनीयता (ट्रेड सेक्रेट) भङ्ग गर्ने वा चुहावट गर्नेलाई ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । अरूको व्यापारिक नाम र प्याकेजिङ (ट्रेड ड्रेस) चोर्ने तथा पूर्व स्वीकृतिबिना परम्परागत ज्ञान र जैविक विविधताको उपयोग गर्नेहरू पनि सोही जरिबानाको दायरामा पर्नेछन् । दर्ता भएको औद्योगिक डिजाइन, उपयोगी नमुना र इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन नक्कल गरी व्यावसायिक प्रयोग गर्नेहरूका हकमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ऐन विपरीतका अन्य जुनसुकै कार्य गर्नेलाई १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ ।

विधेयकले गल्ती दोहोर्‍याउनेलाई अझ कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ । एकपटक सजाय पाइसकेको व्यक्ति वा संस्थाले पुनः सोही प्रकारको कसुर दोहोर्‍याएमा प्रत्येक पटकका लागि तोकिएको जरिबानाको दोब्बर रकम असुल गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

जरिबानाका अतिरिक्त चोरी वा नक्कलबाट पीडित बनेको पक्षलाई पुगेको वास्तविक नोक्सानी बराबरको क्षतिपूर्ति समेत कसुरदारबाटै भराइनेछ । नक्कल गरी बजारमा पठाइएका सबै मालसामानहरू जफत गरी नष्ट गर्ने अधिकार समेत नियमनकारी निकायलाई दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।