काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ट्राफिक नियमको नाममा नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने सरकारको तयारीप्रति प्रश्न उठाउँदै राज्यलाई पनि जबाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कारबाही र जरिवानाको प्रस्ताव गरिरहँदा शाहीले त्यसको बदलामा राज्यले पनि आफ्ना कमजोरीका लागि नागरिकलाई क्षतिपूर्ति र जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन ल्याउन माग गरेका हुन् । 

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले भने, ‘नागरिकले ट्राफिक नियम मिच्दा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न सक्छन् भने, राज्यले अपराध गर्दा जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ? राज्य र कानुन केवल नागरिकलाई दण्ड दिनका लागि मात्र हुनुहुँदैन।’ 

उनले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन २४ घण्टाभित्र बाटोको खाल्डो पुरिएन भने राज्यले नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती नचल्ने अवस्थामा रहेमा राज्यले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग रुखो र अभद्र व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने, रातको समयमा सडक बत्ती नबलेमा सम्बन्धित निकायले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र ट्रायल पास भएको ७ दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए राज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे । 

सांसद शाहीले सडकको खराब अवस्थाका कारण हुने सवारी दुर्घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘सडकमा खाल्डो भएकै कारण वा सडकको अवस्था बिग्रिएर दुर्घटना भएमा सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीमाथि ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मा मुद्दा चलाउने कानुन बनाइयोस्,’ सांसद शाहीले भने ।