काठमाडौं । पुँजीगत बजेटको सुस्त कार्यान्वयनले यस वर्ष समेत निरन्तरता पाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पछिल्लो तथ्यांकले यो अवस्था देखाएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार १५ गतेसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३५.१२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुन सकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये यो अवधिसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सोही अवधिमा चालु बजेट र वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्टाइएको बजेटको क्रमशः ८१.०९ प्रतिशत र ८३.४१ प्रतिशत रहेको छ । चालु वर्षमा सरकारले चालु खर्चबापत ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड र वित्तीय व्यवस्था बापत ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख खर्चको लक्ष्य लिएको थियो ।

यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पछिल्लो अनुमानमा सरकारले कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो कुल बजेटको ६१.६३ प्रतिशत खर्च हो । असार १५ सम्म भएको संशोधित अनुमानभन्दा १ खर्ब ८ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कम हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले असार २५ गतेपछि भुक्तानीका लागि चेक जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि अब ८ कार्यदिन मात्रै बाँकी छ । यसका लागि दैनिक १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

यदि सरकारले विनियोजित बजेट अनुसार नै खर्च गर्ने हो भने दैनिक ३३ अर्ब ८ करोडको दरले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

यसपटक सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेखित बजेट खर्चको अनुमान बढाएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा ५५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्चको अनुमान गरिएकोमा जेठ १५ गतेको बजेटमा सरकारले संशोधित अनुमान बढाएर ६१ प्रतिशत पर्याएको हो ।