९ क्याम्पसका स्ववियू सभापतिद्वारा त्रिवि पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण
सारांश
- काठमाडौँका ९ वटा क्याम्पसका स्ववियू सभापतिहरूले दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन भनी गरिएको त्रिवि पदाधिकारीको पत्राचारप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
- उनीहरूले यो कदमलाई सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो उपहास भएको बताएका छन् ।
- समग्र उच्च शिक्षाको बेथिति अन्त्यका लागि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने र स्ववियूका संरचना हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र हस्तक्षेपको सन्देश भएको उनीहरूको माग छ ।
काठमाडौँ । काठमाडौँमा रहेका ९ वटा क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू)का सभापतिहरूले दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन भनी गरिएको पत्राचारप्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
उनीहरुले आज मङ्गलबार त्रिविका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा.सुशील बज्राचार्यसहित पदाधिकारीलाई भेटी त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन भनी गरेको पत्राचारप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘यो कदम वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । विश्वविद्यालय ज्ञानको भण्डार र विचार–विमर्श हुने प्राज्ञिक थलो हो । यहाँका वर्तमान पदाधिकारीहरूले सरकारलाई विश्वविद्यालयमा दलीय संरचना नरहेको यथार्थ जानकारी गराउन नसक्नुले विश्वविद्यालय अब स्वायत्त रहेन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक स्वायत्तता विश्वविद्यालयका दुई मुख्य आधार स्तम्भ हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय विश्वविद्यालय सरकारको छाया बन्न पुगेकोप्रति हामी गम्भीर खेद प्रकट गर्दछौँ ।’
समग्र उच्च शिक्षाको बेथिति अन्त्यका लागि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा स्ववियूका संरचना हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र हस्तक्षेपको सन्देशका रूपमा लिएको उल्लेख छ । विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका सङ्गठनहरूको कुनै पनि भौतिक संरचना नरहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति २०८३ जेठ ६ गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी तथा २०८३ जेठ २२ गते स्ववियू सभापतिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी जारी गरिएका अल्पकालीन अन्तरिम आदेशहरूको ठाडो उपहास हुने गरी गैरकानुनी रूपमा यो नयाँ पत्राचार गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्नु दण्डनीय कार्य हो भन्ने हेक्कासमेत नराखी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सत्ताको छाया बन्न पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री जनताको मतबाट निर्वाचित भएझैँ हामी पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सहभागी भई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सचेत र शिक्षित विद्यार्थीहरूको मत प्राप्त गरी दुई वर्षका लागि निर्वाचित भएका प्रतिनिधि हौँ भन्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियू सभापति दिपक राज जोशीले त्रिविका विभाग/आङ्गिक तथा सम्पूर्ण सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत आम विद्यार्थीलाई यस परिस्थितिमा संयमता, धैर्यता र जिम्मेवारी अपनाउन अनुरोध गरे । त्रिविले आफ्ना सम्पूर्ण विभागहरूबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका भौतिक तथा साङ्गठनिक संरचनाहरू हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालय पत्र मार्फत “त्रि.वि. ऐन, २०४९ (२०७७ असार १९ सम्मको संशोधनसहित) र त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० (२०८० असार १२ सम्मको संशोधनसहित) मा व्यवस्था भएबमोजिम हरेक क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपयोग गर्न दिइएको छैन” भनेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भ्याटमा ३० प्रतिशत अग्रीम कट्टीको व्यवस्था खारेज, निर्माण व्यवसायीको वर्षौँदेखिको माग पूरा
-
‘हुलाक ऐन, २०१९’ संशोधन गर्न माग
-
रित्तिँदै राहदानीको मौज्दात, सरकारभित्रै छैन एकमत
-
अफगानिस्तानमा रहेका बारुती सुरुङ हटाउने घोषणा
-
पूर्वी भारतको पेट्रोकेमिकल प्लान्टमा आगलागी, २० जना घाइते
-
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउने उपकरण तयारी अवस्थामा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण