नयाँ दिल्ली– भारतको सर्वाेच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यो धाराअन्तर्गत व्यभिचार अपराध मानिन्थ्यो । 

भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर, न्यायाधीश आरएफ नरीमन, न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश इन्दु मल्होत्राको बेन्चले सर्वसम्मतिमा व्यभिचारसँग जोडिएको १५८ वर्ष पुरानो भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ लाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो । यो निर्णयसँगै यो प्रावधान अब निस्तेज भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ कि उक्त धाराले महिलाहरुको वैयतिकतामा ठेस पुर्याउने काम गरेको छ । फैसलामा उक्त धाराले महिलालाई ‘पुरुषहरुको सम्पत्ति’ मानेको भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले यो धारा स्पष्ट रुपमा मनोमानीपूर्ण, पुरातनकालिन भएको र यसले समानताको अधिकार र महिलाहरुको समानताको अधिकारको उलंघन गरेको बताएको छ ।  व्यभिचारलाई प्राचीन अवशेष बताउँदै अदालतले भनेको छ ‘मानव जीवनको सम्मानजनक अस्तित्वको लागि स्वायत्तता स्वभाविक कुरा हो र धारा ४९७ ले महिलाहरुको चाहनाको स्वाभाविकतालाई नियन्त्रण गर्छ ।’

भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ अनुसार यदि कुनै पुरुषले एक महिला कसैको पत्नी भएको थाहा पाउँदा पाउँदै उक्त व्यक्तिको सहमतिबिना यदि उसकी पत्नीसँग यौन सम्बन्ध राख्छ भने उक्त व्यक्तिलाई अपराधी मानिन्छ । यो अपराधको लागि पुरुषलाई पाँच वर्षको जेल र जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा दण्डसंहिताको उक्त धाराले भारतीय संविधानको अनुच्छेद १४ (समानताको अधिकार) र अनुच्छेद २१ (जीउने अधिकार) को उल्लघंन गरेको उल्लेख छ ।