बीबीसी– भारतका गृहमन्त्री अमित शाह मोदीको दोस्रो क्याबिनेटका शक्तिशाली गृहमन्त्री हुन् । जम्मु–कश्मीरमा धारा ३७० अन्त्य गराउन पनि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए ।  कश्मीरमा कदम उठाएपछि अहिले आएर अमित शाहको निशानामा भारतको मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय माओवादी छापामार हुन लागेको हो ?

राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा अहिले यो विषय बहसमा छ । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई विचार गर्दा सन् २०१४ देखि सन् २०१८ बीच जम्मु–कश्मीरमा आम नागरिक, सुरक्षा बलका जवान र उग्रवादी गरेर कुल १३१५ मानिस मारिए । त्यही अन्तरालमा माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा भने २,०५६ मारिए । 

गृहमन्त्री बनेपछि अमित शाहले सोमबार पहिलो पटक एउटा बैठक बोलाए, जसमा माओवादीको समस्या र त्यसको समाधानमा मात्र केन्द्रित थियो ।  बैठकमा दस राज्यका मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय सुरक्षा बलका महानिर्देशकलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । 

तथापि पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी, तेलङ्गानाका मुख्यमन्त्री र महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणबिस बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् । तिनको स्थानमा राज्यका प्रहरी महानिर्देशक बैठकमा सहभागी भएका थिए । 

माओवादी प्रभावित क्षेत्र

भारतले माओवादी विद्रोहलाई आन्तरिक सुरक्षा चुनौती मान्ने गर्छ । त्यसमा पनि सोमबार बैठकमा उपस्थित नभएका तीन प्रदेश माओवादीबाट बढी प्रभवित क्षेत्र हुन् ।  महाराष्ट्रको गढचिरौलीमा हालै ठूलो माओवादी आक्रमण भएको थियो र तेलङ्गाना विगतदेखि नै माओवादी विद्रोहीको गढ रहँदै आएको छ । 

यी राज्यका मुख्यमन्त्री नै बैठकमा उपस्थित नहुँदा केहीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  सोमबारको बैठकका धेरै आधिकारिक कुरा त सार्वजनिक भएको छैन तर सहभागीहरुको भनाइमा बैठकमा मुख्यतः माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा विकासलाई कसरी तीव्रता दिने र छापामारसँगको युद्धलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा छलफल भयो ।  

केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बलका महानिर्देशक रहिसकेका प्रकाश सिंहले बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा यस्तो बैठक यसअघि पनि हुँदै आएको बताए ।  उनी गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखिए जस्तै माओवादी विद्रोहमा धेरै मारिएको कुरा स्वीकार्छन् ।  

‘तर फेरि वार्षिक तथ्याङ्क हेर्यौं भने माओवादी आक्रमणमा कमी आइरहेको छ ।’

वामपन्थी विचारधारा

जुलाईमा संसदमा एक जना सांसदको जवाफ दिने क्रममा भारतका गृहराज्यमन्त्री जी किसन रेड्डीले भौगोलिक रूपमा माओवादी प्रभाव क्षेत्रमा ‘सङ्कुचन’ आइरहेको बताएका थिए ।  उनको भनाइमा हाल भारतका ६० जिल्लामा माओवादी गतिविधि देखिन्छ र त्यसमा पनि १० जिल्लामा मात्र हिंसा देखिएको छ ।  तर प्रकाश सिंह भने माओवादीलाई सरकारले दबाएको भनेर मान्न हतार भएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘यस्तो दुई पटक पहिले पनि भएको थियो । सन् ६० र ७० को दशकमा पार्टीमा विभाजन आएपछि यस्तो देखिएको थियो । तर त्यही समयमा कोडपल्ली सिथरामैयहले पिपुल्स वार ग्रुप बनाए ।’ पिपुल्स वार ग्रुप सन् २००४ मा जब माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर र पीडब्लूजीको विलय भयो तब माओवादीमा पहिलेभन्दा पनि बढी सैन्यकरण भयो ।

जानकारहरु माओवादी पूर्णतः पछाडि नहटेको मान्छन् । जङ्गल र सुदूर क्षेत्रमा जुन आर्थिक र सामाजिक अवस्था छ, त्यसले माओवादीलाई बल नै प्रदान गर्छ । 

आदिवासीको संवैधानिक अधिकार खोस्ने दाउ

तर अखिल भारतीय आदिवासी महासभाका अध्यक्ष मनिष कुन्जामको विचारमा धारा ३७० अन्त्य गरेपछि अब केन्द्र सरकार आदिवासीलाई संविधानले दिएको अधिकारमाथि हात हाल्न चाहन्छ ।  उनी माओवादीको नाममा कतै आफूहरुको अधिकारीहरु खोसिन लागेको हो कि भनेर चिन्तित छन् ।  

उनको इसारा संविधानको पाँचौँ अनुसूची र ‘पञ्चायती राज एक्सटेन्सन टु सेड्युल्ड एरिया एक्ट’को तर्फ थियो ।  कुन्जाम भन्छन्, ‘यी प्रावधानको कारणले आदिवासीको ग्राम सभा र पञ्चायतले कैयौँ अधिकार पाएका छन् । यसको कारणले यो क्षेत्रबाट खनिज सम्पदा लुट्न चाहने ठूल–ठूला कम्पनीले कानुनी अड्चड भोगिरहेका छन् ।’

त्यही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि वन अधिकार ऐनलाई पनि लचिलो बनाउने कासिस भइरहेको कुन्जामले आरोप लगाए । यसबाट वनमा बसिरहेका ठूलो परिणामका आदिवासीलाई विस्तापित गर्न खोजिएको उनको आरोप थियो ।

मनीष कुन्जामले नियमगिरी र बैलाडीलाका फलाम खानीको विरोधलाई आदिवासी विरोध भएको बताए ।   सोमबारको बैठकमा सहभागी छत्तीसगढका मुख्यमन्त्री भूपेश बघेलका अनुसार बैठकमा विकास र प्रहरीको आधुनिकरणबारे पनि भयो ।

साथै माओवादी प्रभावित जिल्लाको विकासको लागि अतिरिक्त बजेटबारे पनि पनि छलफल भयो । माओवादी प्रभावित राज्यको प्रहरीबीच आपसको सामन्वय राम्रो कसरी बनाउने विषयमा पनि चर्चा भएको बघेलले बताए । 
कैयौँ राज्यले माओवादी विद्रोहीसँग झुध्नका लागि केन्द्रबाट अतिरिक्त सुरक्षा बलको माग गरेका छन् ।   छापामार युद्धसँग सामना गर्ने विषयमा केन्द्रीय सुरक्षा बलमा प्रशिक्षणको अभाव भएको बघेल बताउँछन् ।