ओलम्पिक निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं– भदौ २० गतेका लागि तय भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एनओसीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको ओलम्पिक कमिटीको चुनाव रोक्न माग गर्दै गत आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
मंगलबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल टेबुलटेनिस संघका पूर्व महासचिव समेत रहेका चित्रकारले सरोकारवाला १२ जना व्यक्ति र संस्थालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले निवेदनको गाम्भिर्यता हेर्दा दुवै पक्ष राखेर छलफल गरी उचित निश्कर्षमा पुग्नु भन्दै भदौ २२ गतेको पेशी तोकेको छ ।
चार वर्षअघि पनि अदालतमा रिट दायरका कारण एनओसीको निर्वाचन एक महिना सरेको थियो । चारवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
यसैगरी पाँच उपाध्यका लागि आठ जना, एक महासचिवका लागि दुई जना, तीन सचिवका लागि चारजना र सात सदस्यका लागि आठ जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् । एनओसीको नयाँ विधानअनुसार १९ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा
-
जिबी राईको पासपोर्ट रद्द गर्न जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा अस्वीकार, कानुनले नमिल्ने तर्क
-
साइट क्लियर नभएका आयोजना अघि नबढाउने सरकारको घोषणा
-
सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखियो : राष्ट्रपति पौडेल
-
सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण : राष्ट्रपति
-
सरकारले गरिब घर पहिचान गर्ने, विद्युतीय चुलो, बीमा र ट्यूबेल निःशुल्क दिइने