काठमाडौँ । सरकारले अबदेखि तयारी पुरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजनालाई मात्रै छनौट गर्ने भएको छ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको पुनप्राथमिकिकरण गर्ने समेत सरकारको योजना रहेको छ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो नीति बनाएको हो । पहिचानपछि आयोजनालाई चाहिने बजेट विनियोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसबाहेक कार्यक्रमको प्रगतिका आधारमा स्थगन वा खारेजको नीति लिइने बताइएको छ ।

विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामूलक बनाइने बताइएको छ । यस्तै स्थानीय आयोजनाको अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रभावमा आधारित बनाएर अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र आचारसंहिता समेत सरकारले बनाउने भएको छ ।