केन्द्रीय संस्करण

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसद्मा

person explore access_timeअसार २७, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं – सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रूपान्तरण गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुवै सञ्चार संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजान आमसञ्चार नीतिमा पनि सुझाव दिइएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा मात्र अगाडि बढ्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनपछि दुई संस्था एकीकृत रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण हुनेछन् । यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष स्थापना हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट वार्षिक अनुदान प्राप्त हुनेछ ।

विधेयकअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीति निर्माण तथा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको निर्देशनका लागि परिषद् गठन हुनेछ । परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । परिषद्मा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै पेसाकर्मी, समाजसेवीका तर्फबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जना सरकारले नै मनोनीत गर्नेछ । परिषद्मा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना मन्त्रालयबाट मनोनीत हुनेछन् । जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधि पनि परिषद्मा रहनेछन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.