काठमाडौं– नयाँ शक्ति नेपालले प्रदेश नम्बर पाँचको बजेटलाई बढी प्रचारवादीको संज्ञा दिएको छ ।  संघीय बजेटजस्तै प्रदेशको बजेटलाई पनि बढी प्रचार हुने गरी नारामा केन्द्रित गरेको नयाँ शक्तिको ठहर छ । 
नारामुखी बजेटको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उसले भनेको छ । 

‘२८ अर्ब ९ करोड ३ लाख विनियोजित रकम प्रस्तुत गरेको पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत परिचालनको सीमाकै कारण नीति तथा कार्यक्रममार्फत परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’को लक्ष्य पहिल्याउने संभावना देखिंदैन । बजेटमा आम नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरु भन्दा पनि केही सीमित व्यक्ति, सांसद, केही अमूक राजनीतिक दल निकट संघसंस्था, पूँजीपति, गैर सरकारी संस्था, परामर्शदाताहरु एवं टेक्नोक्य्राट्सहरुलाई खुसी पार्ने कार्यक्रमहरु समेटिएका छन, नयाँ शक्तिले भनेको छ । 

कूल बिनियोजित रकम मध्ये प्रदेशको राजस्व आम्दानी अनुमान २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ८.३ प्रतिशत अनुमान गर्नुले सरकारले राजस्वको दायरा बढाउने र प्रादेशिक स्तरमा राजस्व परिचालन बढाउने संभावनाका क्षेत्रहरु पहिल्याउन नसकेको सो पार्टीको भनाई छ । 

प्रदेश तथा स्थानीयतहले राजस्व असुली बढाउने नाउँमा कर एवं दैदस्तुरको दायरा हैन, दर बढाउने अभ्यास थालेका छन् । यसरी अनावश्यक ढंगले वृद्धि गरिने दैदस्तुर, सिफारिस शूल्क, निवेदन शूल्क एवं सम्पत्ति करले आम सर्वसाधारणलाई मर्का परेकोले कर, दैदस्तुर, शूल्क आदिको निर्धारण वैज्ञानिक र वस्तुवादी ढंगबाट गर्न समेत यो पार्टीले माग गरेको छ । 

कूल बजेटको आकार अनुसार पूँजीगत खर्चको अनुपात झण्डै ६० प्रतिशत हुनु सकारात्मक हो तर, पूँजीगत खर्चको निकै ठूलो हिस्सा परियोजनाहरुको मर्मतसंभार मै हुने र त्यो छरिने हुनाले पूँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड गर्ने संभावना कम देखिने उसको ठहर छ । 

प्रदेश बजेटसम्बन्धी प्रेस वक्तव्य

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारका अर्थ एवं मुख्यमन्त्री माननीय शंकर पोखरेलले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमाथि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल प्रदेश नं. ५ को धारणा प्रकाश पार्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा नयाँ शक्तिको धारणा यसप्रकार रहेको छ । 

१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीय स्वरुप अनुसार पुनर्संरचित मुलुकको प्रदेश सरकारले नेपालकै इतिहासमा प्रथम पटक प्रदेशको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेकोमा हामी प्रदेश सरकारलाई बधाईसँगै सफल कार्यान्वयनको शुभकामना दिन्छौं । 

२. जसरी संघीय सरकारले बजेटलाई नारामुखी बनाएको थियो, त्यही शैलीमा प्रदेश सरकारले पनि सस्तो प्रचारवाजीमा केन्द्रीत हुनेगरी बजेटलाई नारामुखी बनाएको छ । यसरी नारामुखी बजेट बनाईंदा बजेटका प्राथमिकता निर्धारण हुन सक्दैन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यस्तै बजेटको फम्र्याट, भाषाशैली र प्रस्तुत कार्यक्रमहरु पनि संघीय सरकारकै पुनःमुद्रण जस्तो देखिएको छ । कूल २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख विनियोजित रकम प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत परिचालनको सीमाकै कारण नीति तथा कार्यक्रममार्फत परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’को लक्ष्य पहिल्याउने संभावना देखिंदैन । किनकि बजेटमा आम नागरिकलक्षित कार्यक्रमहरु भन्दा पनि केही सीमित व्यक्ति, सांसद, केही अमूक राजनीतिक दल निकट संघसंस्था, पूँजीपतिहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, परामर्शदाताहरु एवं टेक्नोक्य्राट्सहरुलाई खुसी पार्ने कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् ।

३. रोग, भोक, शोक एवं गरिबी, पछौटेपन र अशिक्षाको विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेको प्रदेश सरकारले वितरणमार्फत नै सबैलाई खुसीपार्ने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ । कूल बिनियोजित रकम मध्ये प्रदेशको राजस्व आम्दानी अनुमान मात्र रु. २ अर्ब ४० करोड अर्थात् ८.३ प्रतिशत अनुमान गर्नुले सरकारले राजस्वको दायरा बढाउने र प्रादेशिक स्तरमा राजस्व परिचालन बढाउने संभावनाका क्षेत्रहरु उजिल्याउन सकेको देखिंदैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले राजस्व असुली बढाउने नाउँमा कर एवं दैदस्तुरको दायरा हैन, दर बढाउने अभ्यास थालेका छन् । यसरी अनावश्यक ढंगले वृद्धि गरिने दैदस्तुर, सिफारिस शूल्क, निवेदन शूल्क एवं सम्पत्ति करले आम सर्वसाधारणलाई मर्का परेकोले कर, दैदस्तुर, शूल्क आदिको निर्धारण वैज्ञानिक र वस्तुवादी ढंगबाट गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । कूल बजेटको आकार अनुसार पूँजीगत खर्चको अनुपात झण्डै ६० प्रतिशत हुनु सकारात्मक हो तर, पूँजीगत खर्चको निकै ठूलो हिस्सा परियोजनाहरुको मर्मतसंभारमै हुने र त्यो छरिने हुनाले पूँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड गर्ने संभावना कम देखिन्छ ।

४. स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र रुपान्तरणका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । शिक्षा नै विकास र समृद्धिको आधार हो । समाजवादको लक्ष्य बोक्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाउने नीति कार्यक्रम ल्याउन नसक्नुले सरकार यो सामाजिक दायित्वबाट पन्छिन खोजेको भान हुन्छ । 

५. बजेटमा निकै मिठा र गुलिया शब्दहरुको प्रयोग गरिएको छ तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने न त सरकारी संरचना छ न त बजेटको पर्याप्त व्यवस्था नै । त्यसैले प्रदेश सरकारले उद्घोष गरेको ‘प्रिय जनतालाई शीघ्र सेवा, तीव्र विकास र सुरक्षित जीवनको प्रतिफल अनुभूति गराउने’ कुनै स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तावित छैन । सरकारले भनेजस्तो प्रशासनिक संयन्त्र वित्तीय पारदर्शिता र कठोर आर्थिक अनुशासनको रोल मोडेल बन्ने कुनै संभावना बजेटले जगाउन सकेको छैन ।

६. नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेका यस प्रदेश भित्र पर्ने ७५ मेगावाटसम्मको बिजुली निकाल्न सकिने एक दर्जन साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा सकारात्मक हो । तर, यसका लागि छुट्याइएको २ करोड २० लाखको बजेटले भने संभावित परियोजनाको कागजी चाङ मात्रै खडा गर्ने संकेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस्ता साना र मझौला विद्युत परियोजनाहरुको भने तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्छ । किनकि यस्तै साना र मझौला परियोजना र उत्पादनमुखी उद्योग, कलकारखानाहरु नै प्रदेश समृद्धिका आधार हुनेछन् ।

७. कृषिलाई व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने घोषणा गरेको सरकारले कृषिसम्बन्धी विभिन्न नाराहरु तय गरेको छ तर, भूमिको खण्डिकरण रोकी कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने ठोस योजना र नीति बजेटमा छैन । त्यस्तै कृषि पेशामा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्ने तथा कृषकलाई सुरक्षणको अनुभूति दिलाउने कार्यक्रमहरु बजेटमा छैन । प्रदेश सरकारले गरिब परिवारलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १७ करोड छुट्याएको छ । तर, यो रकम विपन्न वर्गलाई सीप अभिवृद्धि र आयमूलक कार्यक्रमका लागि स्थिर, टिकाउ र दीगो यन्त्र, साधन किन्न अनुदान दिनु उपयुक्त हुनेमा रकम छर्ने ढंगबाट बजेट आएको हुँदा यसको प्रभावकारीतामा प्रशस्तै शंका देखिन्छ । 

८. अहिले जनप्रतिनिधिसहितको स्थानीय तहले सक्रिय कार्यसम्पादन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको नाउँमा प्रदेश सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्नेगरी ७० करोड ५० लाख छुट्याउनुले बजेटले एकातिर प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै वितरणको संस्कारलाई स्थापित गर्नेछ भने अर्कोतिर यो सरासर राज्यको ढुकुटी खर्चेर आफ्ना नेताकार्यकर्ता अनि आसेपासेलाई बाँड्ने प्रपञ्च हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु कार्यरत रहेको अवस्थामा विधायिकी जिम्मेवारी लिएका सांसदले राज्यको कोषमा आँखा लगाउनु सरासर आर्थिक अराजकता हो । हामी यस्तो संस्कारको निन्दा गर्दछौं र यस्तो गलत अभ्यास रोक्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । 

भवदीय

मनिकर कार्की
प्रवक्ता