मदन ढुङ्गाना/विधान श्रेष्ठ

अहमद फादिल स्माइल, यतिबेला नेपालस्थित मलेसियन दूतावासको हेड अफ मिसन छन् र राजदूत नभएको अवस्थामा उनी दूतावासको प्रमुख छन् । मलेसिया जानेहरूको भिसा दिनेदेखि मलेसियासम्बन्धी सबै काम यिनै फादिलको नियन्त्रणमा छ । नेपाल सरकारले गत जेठ ३ गते निर्णय गर्दै मलेसियासम्बन्धी काम गर्ने सबै थर्ड पार्टी एजेन्सी खारेज गरेको निर्णय गर्यो । त्यसपछि नेपालबाट कामदार भिसामा मलेसिया जाने क्रम रोकियो । मलेसियामा नेपाली कामदार नगएको साढे २ महिनाभन्दा बढी हुँदा यसले मलेसियामा समेत नेपाली कामदारको विषयलाई लिएर कम्पनीले धर्ना दिन थालेका छन् । तर नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ । के कामदारको समस्या अझै यसरी नै रहन्छ कि अब समस्या समाधान हुन्छ ? यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले बुधबार फादिलसँग कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ, फादिलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

मलेसियामा नेपालीलाई मात्र सेक्युरिटीमा लिने नीति छ, यो बन्दले कत्तिको असर परिरहेको छ ?
धेरै नै पारिरहेको छ । हाम्रा रोजगारदाताहरूलाई परेको अफ्ठ्यारा भनेको हामी सुरक्षाको मामलामा नेपालीलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छौँ । हिजो राति एउटा प्रस्तावना आएको थियो । त्यसमा कुनै विशेष क्षेत्रलाई नेपाललाई मात्र नखोल्ने भन्ने थियो । यसबारे थप के भइरहेको छ भन्ने मलाई जानकारी छैन । हामीले यो मुद्दा लामो समय छाड्यौँ भने हाम्रा रोजगारदातालाई समस्या पर्छ । हामीले मलेसियाली सरकारसँग छलफल गर्नुपर्छ । समस्या भनेको नेपाल सरकारले एकतर्फीरूपमा एजेन्सी खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आएको हो । 

सोसियल वा भिजिट भिसामा जानेहरूको हकमा के हुँदैछ ?
त्यसमा अरू बेलामा जस्तै प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । हामीले भ्रमणको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्ष जति नै निवदेन परेको छ । 

सोसल भिसामा जानेहरूको शुल्क पहिले जति नै हो कि फरक छ ?
हो, पहिलेकै जति शुल्क तिर्नुपर्छ । ७ हजार ४ सय ८० नै हो ।

मलेसियामा रहेका कम्पनीहरूले गृह मन्त्रालयमै धर्ना दिए र नेपालबाट कामदार ल्याउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । मलेसिया सरकार आफै के गरिरहेको छ ?

मैले अघि नै भनेँ, हाम्रो मुख्य चासो भनेको सुरक्षा हो । अर्को भनेको हामीकहाँ कोटा प्रणाली छ । 

मानौँ, गृह मन्त्रालयले केही कम्पनीलाई एक हजार कामदार ल्याउन स्वीकृत दियो । एक हजारमध्ये उनीहरूले केही बङ्गलादेशबाट ल्याउन सक्छन् । नेपालका लागि बाँकी कोटा रहेको छ । अब समस्या भनेको नेपालमा रह्यो । अब हामीले गर्न के सक्छौँ भने नेपालको भागमा रहेको कामदार सङ्ख्या हटाउने भन्ने हुन्छ । 

अर्को मुद्दा भनेको केही रोजगारदाता यहाँका केहीबाट भ्रमित छन् । मलाई थाहा छैन । किनकि केही रोजगारदाताहरूले हामीले किन भिसा स्वीकृत गरेनौँ भनेर फोन गरेर  सोधिरहेका छन् । हामीले उनीहरूलाई बुझाएका छौँ ।

केही दिनअघि मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री कुलासेगेरानले नेपालले उठाएको मागका सम्बन्धमा आफू गम्भीर भएको र चाँडै नेपाल जाने कुरा बताएका थिए, उनी आउने कुरा के हुँदैछ ?
ट्रिकी क्वेसन । किनकि उनको भ्रमण हामीबीच जारी कुराकानीमा हुने विकासले निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि कुनै स्पष्ट एजेन्डाविना मन्त्री यहाँ आउनु मात्रैको केही काम छैन । यदि छलफल राम्रोसँग अघि बढ्यो भने त्यसपछि मात्रै हामीले मन्त्रीको भ्रमणका लागि उपयुक्त समय कुन हुन्छ भनेर सोच्न सक्छौँ । 

तर नेपालले मलेसियामा कामदार पठाउन छाडिसकेको छ, यो आफैमा एजेन्डा होइन र ?
हो, मन्त्री यहाँ आएर पनि समस्या समाधान भएन भने के अर्थ भयो र ?

त्यसो भए तपाईंका अधिकारीहरू र नेपाल सरकारबीच के भइरहेको छ ? बीचमा कुनै संवाद भइरहेको छ कि ? 

म निश्चित त छुइनँ तर एउटा बैठक अघिल्लो हप्ता बस्यो । यो हप्ता अर्को बैठक बस्ने मेरो अनुमान छ । किनकि सबै संवादहरू यो एम्बेसीमार्फत आउँदैनन् । हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट संवादका लागि अनुरोध गरेका छौँ । किनकि हामीलाई यहाँको मिडियाबाट आएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सजिलो भइरहेको छैन ।

मानव संशाधनमन्त्रीले तत्कालका लागि अन्य विकल्प प्रयोग गरी कामदार पठाउन आग्रह गरेका थिए, त्यो अन्य विकल्पका बारेमा केही छलफल भएको छ ?

मलाई लाग्छ हाल भइरहेको छलफल त्यो दिशातर्फ गइरहेको छ । हामी संवाद उत्कृष्ट विकल्प हो भन्ने विश्वास गर्छौं । हामी एमओयू गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । किनकि त्यो एमओयू त्यस्तो उपकरण हो, जसले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अघि सार्छ, जसलाई दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्छ । 

तपाईंले स्वीकार्नुपर्छ कि रिक्रुटमेन्टको हिसाबमा हामीलाई के पछ्याउनुपर्छ भनेर स्पष्ट एसओपी (सञ्चालन निर्देशिका) हुनुपर्छ । तर हाम्रो एसओपीलाई गैरकानुनी मानिएको छ । यसबारेमा म थप प्रतिक्रिया दिन सक्दिनँ । 

नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले कामदार लैजाने सम्बन्धमा खासै पहल नगरेको गुनासो पनि छ नि ?
म निश्चित छैन । हाम्रा लागि यो सम्मानको कुरा हो । हामीले कैयौँ पटक उल्लेख गरेका छौँ,  यहाँ लागू भएको प्रणाली स्तरीय प्रणाली हो । यही प्रणाली अन्य राष्ट्रहरूमा पनि लागू भएको छ । तर नेपाल सरकारले त्यसलाई पालना नगर्ने निर्णय गरेपछि हामीले त्यसमा केही गर्न सक्दैनौँ । हामी त्यो निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । जब सरकारले यसलाई रद्द गर्छ पुनः हामी त्यसलाई सम्मान गर्नेछौँ । किनकि हामी तपाईंहरूलाई जानका लागि दबाब दिन सक्दैनौँ । तर रोजगारदाताले पनि सरकारलाई धेरै स्वीकार्न दबाब दिन सक्दैन । किनकि हामीलाई विकल्प छ । 

जब नेपाल सरकारले एकतर्फीरूपमा यहाँका एजेन्सीहरू खारेज गरेको घोषणा गर्यो, त्यसपछि मलाई एक पटक मात्रै बोलाइयो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् एक पटक मैले श्रममन्त्रीलाई भेटेँ । त्यसपछि मलाई कसैले खोजेनन् र छलफल पनि भएको छैन । (हाँसो)

नेपाल सरकार आफैले तेस्रो पक्षका सबै संस्थाहरू खारेज गर्दा पनि एम्बेसीले वक्तव्य निकालेर भीएलएन र ओएससीलाई काम गर्न भन्यो नि !

तपाईंले नियम के छ बुझ्नुपर्छ । कसको काम के के हो ? त्यो बुझ्नुपर्छ ।  बायोमेट्रिकको काम के छ, ओएससीको (वान स्टप सेन्टर) काम के छ, भीएलएनको काम के भन्ने । ओएससी भिसाको आवेदन बुझ्ने संस्था हो । श्रम भिसाका लागि मात्र होइन, सबै प्रकारको भिसाका लागि । तपाईं अनुमान गर्नुस् यदि हामीले ओएससी बन्द गर्यौं भने मलेसिया भ्रमण गर्न चाहनेहरूले कसरी भिसा पाउँछन् ? उनीहरू अरू देश जानुपर्छ । त्यसको लागि नेपालबाट सबैभन्दा नजिक बङ्गलादेश वा दिल्ली हुनेछ । त्यहाँ हाम्रो ओएससी छ । त्यो अवस्थामा बसेर हामी निरन्तर लिखित नपाएसम्म, यदि हामीले त्यो पायौँ भने हामी रोक्नेछौँ । फेरि पनि यो सम्मान गर्न हो  । 

केही दिनअघि मलेसियामा रहेको बेन्टिनेट कम्पनीले प्रेस वक्तव्य जारी ग¥यो । त्यसमा उसले FWCMS का लागि आफूले १०० रिङ्गिट मात्र तिराएको बतायो । त्यो केसका लागि हो ? माइग्राम्सका लागि ?

हो ।

तर बेस्टिनेटका सीईओले हामीले श्रमिकबाट नभएर रिक्रुटमेन्ट कम्पनीलाई शुल्क तिराइरहेको बताएका थिए । तर नेपालमा तपाईंलाई थाहा छ, नेपालमा म्यानपावर एजेन्सीले श्रमिकहरूबाट माइग्रामको शुल्क लिन्छन् ।

बाइमेट्रिकको सम्बन्धमा यो प्रणाली अनिवार्य हो । नेपाली पक्षले उठाएका मुद्दाहरू छन् । दूतावासले यस विषयको जानकारी पुत्राजयालाई दिइसकेको छ । अहिले उनीहरू यी मुद्दाहरूलाई हेर्ने क्रममा छन् । विशेष यसको कार्यान्वयनमा । म पनि यसको जटिलता बुझ्छु, विशेष मलेसियामा रहेका एजेन्टहरूका । यदि तपार्इंले माइग्राम्स र बायोमेट्रिक हेर्नुभयो भने एउटा ३० डलर छ र अर्को ४,५०० छ । कसैले पनि ४,५०० मा प्रश्न उठाएका छैनन् । त्यो ४,५०० खासमा प्रत्येक व्यक्तिले तिररहेकै छन् । त्यो नेपाली पक्षलाई तिरिन्छ । यदि तपाईंले लगभग १८ हजारमध्ये मेरो विश्वासमा मलेसिया पक्षलाई त्यसबाट १३ हजार मात्रै तिरिन्छ । बाँकी नेपाली पक्षलाई नै हो । 
 
तर शुल्कमा समस्या होइन । हामी सधैँ भन्छौँ, प्रणाली त तपाईंले पछ्याउनैपर्छ । यदि तपाईं पछ्याउन मन गर्नु हुन्न भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ । किनकि रिक्रुट हुनका लागि त्यही प्रक्रिया हो । यदि कामदारहरूले प्रक्रिया पछ्याएका छैनन् तर पनि मलेसियामा रिक्रुट हुन चाहन्छन् भने आजको दिनमा त्यो असम्भव छ । हामीले प्रणाली नबदलेसम्म कामदारहरू मलेसिया रिक्रुट हुनका लागि हालकै प्रक्रिया पछ्याउनुपर्छ ।

तपाईंले केही मुद्दाहरू प्रकाश पारेको बताउनुभयो । भनेपछि दूतावासले केही कमजोरी रहेको स्वीकारेको हो ?
प्रक्रिया कार्यान्वयनमा मात्र हो । यो अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो । 

भनेपछि तपार्इं प्रणालीमा केही गल्ती रहेको स्वीकार्नुहुन्छ ?
प्रणालीमा होइन, व्यवस्थामा । यदि तपाईंले प्रणालीमा हेर्नु भयो भने एउटा भनेको ३९ मेडिकल सेन्टर मात्र किन मेडिकल सेन्टरहरूले मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्तरीय प्रक्रियाहरू पछ्याउँछ । 

३९ मेडिकल सेन्टरलाई पनि मलेसिया सरकारका प्रतिनिधि आएर स्वीकृति दिएका त होइनन् नि ! 

उनीहरूलाई खासमा कम्पनीले अवलोकन गरिनुपर्ने हो । किनकि उनीहरूले कन्ट्र्याक्ट दिइरहेका छन् । नत्र हामीहरू आफै १४ देशमा रहका १ सयभन्दा बढी मेडिकल सेन्टरमा धाउनुपथ्र्यो । नेपालमा मात्र होइन अन्य देशहरूमा पनि छन् यस्ता मेडिकल सेन्टरहरू ।

मेडिकल सेन्टरहरूमा यस्तो सिन्डिकेट कायम हुन दिने र अन्य संस्थाहरूलाई प्रवेश गर्नै नदिने हो भने तपाईंहरू कसरी कुनै केन्द्रलाई छनौट वा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ ?

छनौटकर्ताहरूले यी केन्द्रहरूले मापदण्ड पूरा गरेपछि उनीहरूले यसलाई हाम्रो स्वास्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ । यी कम्पनीहरू पनि हाम्रो समितिहरूबाट अडिट हुन्छन् । यसलाई गृह मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ ।

यदि मलेसियन सरकारले यो तेस्रो पक्ष एजेन्सीहरूलाई अन्य विकल्पले विस्थापित गर्न चाह्यो भने कति समय लाग्छ ?

म पक्का छुइनँ । यदि म पक्का हुन्थँे भने म पहिले नै यसको बारेमा निश्चित उत्तर दिन्थेँ । 

अब जीटूजी गर्नुपर्छ र कोरियामा झैँ सरकार आफैले कामदार पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । यस्तो हुने सम्भावना कतिको छ ?
यो सम्भवना छ । तपार्इंले जीटूजीले कसरी काम गर्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ । जीटूजीका लागि हाम्रो भनेको श्रम विभाग हुनेछ । श्रम विभाग मानव संसाधान मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । मागका सम्बन्धमा यो यही विभाग हुँदै जान्छ । जीटूजीमार्फत अघि बढ्यौँ भने नेपालमा वैदेशिक विभागले हेर्ला । रिक्रुटमेन्टका लागि यी दुई एकाइहरूलाई राखेर हामी अरू सबै रद्द गर्नेछौँ । 

मतलब जीटूजीमा हस्ताक्षर भएमा समस्या समाधान हुनेछ ?
त्यसका लागि जीटूजी होइन एमओयूमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । किनकि हामीकहाँ जीटूजी, बीटूबी र जीटूजी प्लस बी गरेर तीन प्रकार रहेका छन् । हाम्रो छलफल शैली अर्को पक्षमा निर्भर रहन्छ । किनकि हामीले देशसँग पनि हस्ताक्षर गरेका छौँ र सबै राष्ट्रहरूले जीटूजीमै सहमति गरेका छैनन् ।

हामीले जीटूजी हस्ताक्षर गरेको एक देश बङ्ग्लादेश हो । तर पछि उनीहरूले जीटूजी प्लस वनमा बदल्न चाहे ।

त्यसैले हामी तपाईंको फिडब्याकलाई पछ्याउने छौँ । अर्थात जुन प्रणालीले तपाईंको पक्षको कुरा समेट्छ । 

एम्बेसीको प्रतिनिधिबाट एक छिन् बिर्सिएर व्यक्तिगत रूपमा भन्दा तपाईंलाई यसको समाधान के हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
जब मैले पहिलो पटक मन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटेँ, मेरो विचार त्यहाँ पनि एमओयू नै समाधान भएको कुरा राखेँ । किनकि एमओयूले दुवै पक्षले पछ्याउनुपर्ने कुराहरू प्रदान गर्छ । तपाईं हाम्रो प्रणालीलाई सिन्डिकेट भन्नुहुन्छ । हामी भने यसलाई हाम्रो प्रणाली भन्छौँ । धेरै पक्षबाट यस्ता सूचनाहरू आइरहेका छन् । त्यस्ता सूचनाहरू जो बनाइएका छन् । थाहा छैन यी कहाँबाट आइरहेका छन् ।
 
विभिन्न संस्थाहरूलाई वान डोरमा लैजाने र शुल्क घटाउनेबारे हामीले अघिल्लो अन्तरवार्तामा पनि कुरा गर्यौं, त्यो सम्भव छ ? 

होइन, तपाईं ठूलो तस्बिरमा हेर्नुपर्छ । सिस्टमअन्तर्गत उनीहरूले १८ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ । मैले भनेजस्तै ४ हजार ५ सय र थप ७ सय ८० रुपियाँ नेपाललाई तिरिन्छ । बाँकी १३ हजार जति मलेसिया पुग्छ । 
अर्को कुरा भनेको रिक्रुटमेन्ट प्रक्रियामा लाग्ने कुल लागत हो । लागत कति छ त ? औसतमा एक लाख । जबकि कोही पनि अगाडि आएर त्यो भन्न चाहँदैन । एक लाखमध्ये १३ हजार मलेसिया सरकारले लिन्छ ।

त्यसो भए बाँकी पैसा कहाँ गयो त ?

त्यसैले हामीले एमओयूमा हामी रिक्रुटमेन्टको लागतहरू यति यति भनेर लेख्न चाहन्छौँ । यसले गर्दा कसैले पनि बढी पैसा लिन पाउँदैन । यदि कसैले पैसा लियो भने हामी एमओयू देखाएर यति मात्र लिन सक्छौँ भन्न सक्छौँ । 

अर्को कुरा भनेको तपाईंले के बुझ्नुपर्छ भने जब तपाईंसँग एमओयू हुन्छ भने निःशुल्क भन्ने हुँदैन । धेरै भयो भने तपाईंले त्यसलाई स्तरीय बनाउन सक्नुहुन्छ वा कमभन्दा कम बनाउन सक्नुहुन्छ । बङ्लादेशसँग जीटूजी गर्दा हामीले १ हजार रिङ्गिट तोक्यौँ । त्यो भनेको नेपाली ३५ हजार रुपियाँ हुन्छ । 

केही मलेसियाली कम्पनीहरूले आफूहरूले फ्री टिकट र फ्री भिसा तिरेको बताएका छन् । अनि किन फेरि यताबाट पनि शुल्क तिर्ने त ?
मलाई थाहा भएसम्म हामीले हाम्रा रोजगारदातालाई कहिले पनि सम्पूर्ण खर्च तिर्न बाध्य पारेका छैनौँ । ठूला कम्पनीहरूले तिरे होलान्, उनीहरूलाई कुनै समस्या हँुदैन । तर साना कम्पनीहरूका लागि यो सम्भव हुँदैन । सरकारले शुल्क तिर्न दबाब दियो भने साना कम्पनीहरूका लागि गाह्रो हुन्छ । तर यी सबै कुरा छलफलमा राख्न सकिन्छ ।

तर तपाईंले यो कुरा पनि स्वीकार्नुपर्छ कि यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् जहाँ कम्पनीले निःशुल्कमा लगेका श्रमिकहरू एक महिनापछि भागेका छन् र कम्पनीलाई नोक्सान भएको छ । त्यो अवस्थामा जिम्मेवार को हुन्छ ? 

भनेपछि एउटै समाधान भनेको एमओयू हो ?
हो, एमओयू नै हो । किनकि सबैले यसमा हेरेर काम गरेपछि कुनै एक पक्ष पीडित हुनुपर्दैन । 

एमओयूले दुवै पक्षलाई विन विन अवस्था ल्याउँछ ? 
हो, यसमा नै सबैलाई फाइदा हुन्छ तर लागत शून्य अर्थात् सबै खर्च रोजगारता कम्पनीले मात्रै बेहोर्ने भन्ने विषय सम्भव छैन । 

हेर्नुहोस् रातोपाटीमा प्रकाशित समाचार

मलेसियामा विदेशी कामदार संकट : जिटुजी प्रक्रिया अपनाउन मलेसिया तयार, नेपाललाई ‘नरम’ बन्न आग्रह

वैदेशिक रोजगारीको अर्को पाटो : हुण्डीमार्फत् वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मलेसिया जान्छ

मलेसिया रोजगारीमा लुटधन्दा : भीएलएन नेपाल र वान स्टप सेन्टरले यसरी असुल्दै छ रकम

बायोमेडिकल भित्र्याउने पदाधिकारी मालामाल, अरूको बेहाल !

मलेसिया भिसा ‘धन्दा’ : सिन्डिकेटदेखि हुण्डीसम्म

यसरी लुटिन्छन् मलेसिया जाने नेपाली कामदार

मलेसिया रोजगारीमा लुटधन्दा : नेपालको प्राइभेट कम्पनीलाई मलेसियन इमिग्रेसनको अधिकार !

सरकारलाई मलेसियन दूतावासको चुनौती – ‘वान स्टप सेन्टरको काम जारी राख्नु’

माइग्राम्स र बायोमेट्रिक बन्द

नेपाली कामदारको अतिरिक्त शुल्कबारे मलेसियन दूतावास भन्छ : अहिले जस्तो छ, त्यसरी नै चल्छ

मलेसिया रोजगारीमा लुटधन्दा : सिन्डिकेटधारीमाथि श्रममन्त्रीको धावा (भिडियो)

मलेसियामा रोजगारीमा जाँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च नेपालद्वारा एकतर्फीरुपमा खारेज

हामीलाई कसैले किन्न सक्दैन, वैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट चाँडै अन्त्य हुन्छ  : श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अन्तरवार्ता