केन्द्रीय संस्करण
वैदेशिक लगानी बहस

वैदेशिक लगानी : समृद्धिको ढोका खोल्ला कि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पराधीनताको खाल्डोमा जाक्ला ?

person explore access_timeचैत १८, २०७५ chat_bubble_outline1

चैत १५ र १६ गते राजधानी काठमाडौंमा वैदेशिक लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा नेपालका थुप्रै परियोजनाहरुमा वैदेशिक लगानी हुने प्रतिबद्धताहरु आएका छन् । सत्तापक्षको दावी र तामझामलाई पत्याउने हो भने नेपालमा भित्र्याउने तम्तयारी गरिएको वैदेशिक लगानीले नेपालको आर्थिक विकासको लहर ल्याउने छ र त्यसैको बलमा कालान्तरमा मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको ढोकाहरु खुल्नेछन् ।

यो दावीलाई एकछिन पर राखेर चिन्तन गर्ने हो भने सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएजस्तै गरी लगानीको ओइरो लाग्ने कुरामा नै ठूलो आशंका छ । नाम विदेशी लगानी हुने भए पनि अन्ततः त्यसमा पूँजी परिचालन चाहिँ स्वदेशी बैंकहरुकै हुने, वैदेशिक लगानीका नाममा राष्ट्रिय पूँजीकै दोहन भएर नाफाको नाममा स्वदेशी पूँजीकै ठूलो हिस्सा चाहिँ विदेशिने स्थिति विद्यामान छ । त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरा चाहिँ संविधानमा किटिएको समाजवादउन्मुख समाजनिर्माणको आदर्शको उल्टोदिशातिर फर्केर अंगालिएको आर्थिक नीति र त्यसअन्तर्गत विदेशी लगानीको निर्वाध बाढी आउँदा त्योसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर अर्थतन्त्र पराश्रित बन्ने अनि स्वदेशी पूँजीपतिहरु चाहिँ किनारा लाग्ने खतरनाक सम्भावना पनि उत्तिकै टड्कारो छ ।  त्यसरी भित्रने वैदेशिक लगानीले मुलकको स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुनै नसक्ने र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गहरुलाई ध्वस्त पार्दै अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै पराधीनताको खाल्डोमा जाक्नेछ भनी  चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ ।

यी दुई भिन्न दावी र पृष्ठभूमिका बीचमा रातोपाटीका सहकर्मीहरु फणिन्द्र नेपाल, शम्भु दंगाल र एलिजा उप्रेतीले व्यापार, व्यवसाय, अर्थतन्त्र र अर्थ–राजनीतिक फाँटमा क्रियाशील र चिन्तनशील विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग संकलन गरेको अभिमत प्रस्तुत छ ।

विदेशी लगानीले दासतातर्फ लैजान्छ

पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

वैदेशिक लगानीले परनिर्भरता बढ्छ । जस्तै अहिले भारतबाट चामल आयात हुन थालेपछि हामीले खेती गर्नै छोड्यौं । कतिपय कुराहरु उनीहरुको अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ ।

अलिअलि जाउलो खान त्यसले मदत गर्छ होला, तर जब उनीहरुले पैसा फिर्ता लैजान्छन्, त्यतिबेला टाट पल्टेर बस्नुको विकल्प हुँदैन ।

विदेशी लगानीले हामी दासतातिर पनि जान्छौं । अलिअलि जाउलो खान त्यसले मदत गर्छ होला, तर जब उनीहरुले पैसा फिर्ता लैजान्छन्, त्यतिबेला टाट पल्टेर बस्नुको विकल्प हुँदैन । कम्युनिष्ट नेताहरुले पहिला पूँजीवाद विकास नभएसम्म समाजवाद आउँदैन भने, त्यसकारण पूँजीको विकास गर्न वाहिरबाट पैसा ल्याउनुपर्यो । अहिलेको लगानीले पूँजीलाई विकास गर्न मदत गर्छ । त्यसपछि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने विषयमा हाम्रा नेताहरुको मति सप्रिन्छ कि सप्रिदैन ? त्यसमा भरपर्छ ।

नेपालमा पूँजी खतरामा पर्ने अवस्था त्यतिवेला आउँछ, जतिवेला त्यो परियोजना सफल हुन सक्तैन । इन्द्रायणी सोयाबिन मिल थियो, त्यो अलप भएर गयो । एउटा फार्मास्युटिकल्स थियो, त्यसले ४० लाख उठायो र गयो । यस्ता खालका लगानी आउन नदिन सरकारले तीन पटक आँखा खोल्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वदेशी उद्योग नमरुन्

पशुपति मुरारका, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ 

खासगरी स्थानीय उद्योगले केही क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका छन् । उनीहरुसँग लगानी क्षमता स्थानीयको भन्दा बढी हुन्छ । विदेशीले २÷४ वर्ष घाटामा खाएर काम गर्छु भन्यो भने सक्छन् । जुन क्षेत्रमा नेपाली उद्योगीहरुले राम्रो गरिरहेका छन्, त्यसमा उनीहरुलाई नै गर्न दिनुपर्छ । त्यो राष्ट्रको पूँजी हुन्न भन्ने मेरो मान्यता भने होइन । जसमा नेपालीले लगानी गर्न नसकिरहेका ठूला—ठूला लगानीका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनुपर्छ । 

विदेशी लगानी बढी हुँदा विस्तारै उनीहरुले आफ्नो मोनोपोली गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । रिटेलमा, व्यापारमा स्वदेशीले राम्रो गरिरहेका छन् । नेपालका क्षेत्र राज्यले नै पहिचान गर्नुपर्ने हो

विदेशी लगानी बढी हुँदा विस्तारै उनीहरुले आफ्नो मोनोपोली गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । रिटेलमा, व्यापारमा स्वदेशीले  राम्रो गरिरहेका छन् ।  नेपालका क्षेत्र राज्यले नै पहिचान गर्नुपर्ने हो । उर्जामा ठुलो लगानी चाहिन्छ, यसमा विदेशी लगानी आउँदा ठिक हुन्छ ।  पूर्वाधार विकासमा पनि ठुलो लगानी चाहिन्छ, यसमा पनि विदेशी लगानी ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ।

विकास गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ ।  जलविद्युतमा न नेपाली लगानीकर्ताको क्षमताले भ्याउँछ, न त सरकारको  । यस्तोमा विदेशी लगानी नै चाहिन्छ । विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा राज्यले सोच्ने हो । कति हदसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउने ? यो पनि राज्यको  सोच हो । यस्तो पनि नहोस् विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरु मरुन । हामीले नाफा कमायौं भने यही बस्ने हो, विदेशले नाफा गर्यो भने लैजाने हो । फास्ट विकासका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ तर कुन क्षेत्रमा कति हदसम्म लगानी गर्ने भन्ने एकीन हुनुपर्छ ।

ल्हासा जान बनारसको बस चढ्ने ?

हरि रोका, अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक

लगानी सम्मेलन गर्नै नहुने भन्ने होइन । तर अहिलेको लगानी सम्मेलन ल्हासा जान खोज्ने तर बस बनारसको चढ्ने जस्तै काम भयो । हामीजस्तो विकासोन्मुख देशले विदेशी लगानी भित्र्याउन जरुरी छ । तर, त्यसो भन्दैमा हामीले अंगीकार गरेको संविधान, अघि सारेका कार्ययोजना र लक्ष्य के हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । हामी आफँै सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम छैनौं ? त्यो पनि सत्य हो । तर, कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोज्ने हो ? त्यो लगानीको अनुगमन कसरी गर्ने ? लगानी केमा गर्न लगाउने ? जस्ता विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ । तर सरकारले त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । यसले गर्दा भोलि यही लगानी सम्मेलनबाट भित्रिएको लगानी देशका लागि चुनौती बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।

ऊर्जा, उद्योग, खानीमा हामी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौं भनेपनि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र साना व्यापारमा सक्ने अवस्थामै छौं । तर, यिनै क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी भित्रयाउनुपर्ने औचित्य कसरी देख्यो सरकारले ?

सरकारले त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । यसले गर्दा भोलि यही लगानी सम्मेलनबाट भित्रिएको लगानी देशका लागि चुनौती बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।

विदेशी पूँजी भित्रयाउँदा  ट्याक्स कति लगाउने, केमा लगाउने, नाफामा कति ट्याक्स लगाउने ? जस्ता पूँजी नियन्त्रण र नियमन जस्ता विषयमा ध्यान दिन सकिएको जस्तो लाग्दैन ।

केही महिनाअघि भारतीय प्राथमिकता र प्रत्यक्ष लगानी प्रभावित हुँदा विनिमयदरमा ठूलो झड्का व्यहोर्नुप¥यो र हामी पनि त्यसबाट प्रभावित भयौँ । भोलि अनियन्त्रित लगानीबाट त्यस्तै आर्थिक संकट आइलाग्यो भने हामीलाई कसले जोगाउछ ? के यस्ता विश्वव्यापी नीतिगत फेरबदलबीच राष्ट्रिय बहस आवश्यक थिएन ? सोच्ने विषय हो यो ।

अझ वित्तीय उदारवादबाट हुने जोखिम धेरै खतरनाक हुनसक्छ । हाम्रा बैंकहरु कस्ता छन् ? राष्ट्र बैंक कस्तो अवस्थामा छ ? भनेर सवै कुराको हिसाबकिताब नगरी सवैतिर खुला छोडिएको छ । सिलिङ तोकिएको छैन । यसले नेपालको भावी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । 

त्यतिमात्रै होइन, आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई मात्र जोड दिने परिपाटी रहिरह्यो भने मुलुकको स्वतन्त्रतामा आँच आउनसक्ने र स्वदेशी पूँजी पलायन नहोला भन्न सकिँदैन । आम सर्वसाधारण र जनसरोकारलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको पूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेगरी नीतिनिर्माण गर्नुको सट्टा ‘कर्पोरेट’ पूँजीवाद भित्र्याउने सरकारको योजनाले समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्दैछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।

हामीले लगानी भित्र्याउने भनेको नेपालीहरुको जीवनस्तर उकास्न र नेपालीलाई धनी बनाउन हो कि धनीहरुलाई अझ धनी बनाउन हो ? योबारे सरकारको प्रस्ट धारणा छैन । यदि विदेशी संयुक्त लगानीका कम्पनीले यहाँ आएर लगानी गर्ने, सेवा सुविधा माग्ने, नाफा कमाउने अनि सबै उतै लैजाने अवस्था आयो भने यसको असर थेग्न कठिन हुनेछ ।

प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जेजे भनेपनि सामान्य मानिसको जीवन परिवर्तन गर्ने उद्देश्य हो । उनीहरुको सुख सुविधा खोज्ने हो तर, विदेशी लगानी ल्याउने नाममा यहाँका हलो–कोदालो गर्ने, भारी बोकेर जीवन चलाउनेहरु अरु थप मर्कामा परे भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन, ठमेल बजार हेरे पुग्छ । चार वर्ष अघिसम्म नेपालीहरुका पसल रहेको ठमेल अहिले विदेशीका भएका छन् । बरु सरकारले सामान्य मानिसको जीवनशैली, दिनचर्यासँग जोडिएका बसभाडा घटाउने, सुरक्षाको अनुभूति गर्ने, महंगी नियन्त्रण गर्ने, निःशुल्क पढ्न पाउने र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा सरकारले सम्मेलन गर्न जरुरी छ ।

वैदेशिक लगानीले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने कुरा ‘बादशाहको नांगो पोशाक’ कथाको पुनरावृत्ति हो

अजय शर्मा

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक

आर्थिक रुपमा पछाडि परेको र आर्थिक दृष्टिकोणले अझै पनि मध्ययुगीन स्थितिमा नेपाल रहनु परेको मुख्य कारण साम्राज्यवाद र सामन्तवाद नै हो । कुनै पनि सरकारले यो अवस्थामा परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने प्रथमतः उसले नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको मुख्य कारण साम्राज्यवाद र सामं्राज्यवादलाई देशबाट उन्मूलन गर्नका निम्ति कमसेकम प्रारम्भिक किसिमका पाइलाहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ । यही दृष्टिकोणमा आधारित रहेर हामीले सरकारको आर्थिक नीति, कार्यक्रम र रणनीतिहरुको मूल्यांकन गर्नुपर्नेे हुन्छ ।

यस दृष्टिबाट हेर्दा सरकारले एक वर्षयता अघि सारेको आर्थिक नीति, कार्यक्रम र खासगरी अहिले गरेको लगानी सम्मेलनलाई हेर्दा स्थिति उल्टो देखिन्छ । सरकारले नेपालको अहिलेसम्मको आर्थिक पछौटेपनका मुख्य कारण साम्राज्यवादलाई देशवाट उन्मूलन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रणनीति र कार्यनीति तय गर्नुपर्नेमा त्यसको ठीक  विपरीत साम्राज्यवादलाई अरु मजबूत बनाउने प्रकारको एउटा ग्राण्ड डिजायन तयार गरेको छ । त्यहीअन्तर्गत आएको लगानी सम्मेलनले नेपालको आर्थिक पछौटेपन हटेर आधुनिक स्वाधीन नेपालको निर्माण हुनै सक्दैन ।

अहिलेको सरकारले अघि सारेको लगानी सम्मेलनको नीति र तामझामले घरेलु पूँजीपतिहरुलाई तबाह, बर्बाद गर्दैछ । यो कुरामा स्वयं घरेलु पूँजीपतिहरु पनि सचेत हुनुपर्दछ ।

नेपालको आर्थिक विकास गर्ने सन्दर्भमा हामी यस्तो धरातलमा र लिगेसीमा छौं कि एकहदसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो जनतालाई पाल्ने र टिकाउने अवस्थामा छैन । यो एउटा यथार्थ हो, जसलाई हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ । आज देशको सबै बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ र नागरिकहरु यो अवस्थाबाट मुक्ति चाहन्छन् र यो अवस्थाबाट मुक्तिको नाममा सरकारले जुन साम्राज्यवादी नीतिलाई निर्वाध रुपमा भित्र्याउने रणनीति अन्तर्गत विभिन्न तरिकाहरु अपनाइरहेको छ, त्यसले होइन, राष्ट्रिय पूँजीवादको विकासको रणनीति र त्यसलाई सफल पार्न आवश्यकीय कार्यनीतिहरु अवलम्बन गरेर मात्रै हामी अगाडि जान सक्तछौं । त्यसो गरेर मात्रै हामीले आजको आर्थिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्दछौं ।

नेकपाको सरकारको सन्दर्भमा यी कुराहरु यस कारणले जोड्न बढी आवश्यक छ कि सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा अनि र निर्वाचनको समयमा उसले जनतासामु बाचा कबोल गरेका कार्यक्रम तथा घोषणापत्रहरुमा पनि समाजवादउन्मुख नीतिलाई अघि बढाउने र त्यसअनुसारको समाज निर्माणमा अघि बढ्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा कुरा गर्दा सरकार स्वयंले अघि सारेको नीति, कार्यक्रम, बजेट र लगानी सम्मेलनमा गरिएको तडक भडक र ग्रान्ड डिजाइनको प्रदर्शनबाट के संविधानमा नै उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माण हुन सम्भव छ ? संविधानको त्यो भनाइप्रति जनतासामु प्रतिबद्धता जनाउँदै झण्डै दुईतिहाई मतका साथ सरकार बनाउन सफल पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति इमान्दारिता देखाएको छ कि छैन ? यो बुझ्न एक वर्षयताका उसका नीति तथा कार्यक्रम र अहिलेको लगानी सम्मेलनलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको नेकपाको सरकारले जुनकुरामा जनतासामु अनि संविधानमा प्रतिबद्धता जनायो, त्यसप्रति ऊ त्यो इमान्दार छैन भन्ने कुराको बलियो प्रमाण लगानी सम्मेलनप्रतिको उसको उत्साह र चासो पनि हो । खासगरी, नारा र कार्यक्रममा जतिसुकै समाजवादउन्मुख समाज निर्माणको कुरा गरे पनि ऊ व्यवहारमा लगानी सम्मेलनहरु मार्फत् नेपालमा साम्राज्यवादी स्वार्थहरुलाई नै थप मलजल गर्र्न र मजबूत बनाउन चाहन्छ ।

जुन देशको अर्थतन्त्रमा पहिलेदेखि नै साम्राज्यवादी एवं बाह्य हस्तक्षेप हुँदै आइरहेको छ र सोहीकारण त्यो पछाडि परिरहेको हुन्छ भने त्यो अवस्थामा आफूलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको बाहक भन्न रुचाउनेहरुले त्यो देशका ठूला उद्योगधन्दा, बैंक तथा कलकारखानाहरुमा हस्तक्षेप बढाएर सरकारले मुख्य मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई आफ्नो हातमा लिएर बाँकी रहेका मझौला तथा साना उद्योगधन्दा, कलकारखाना र बैंकहरुलाई आफ्ना घरेलु पूँजीपतिहरुको हातमा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गरेर मात्रै त्यो देशको अर्थतन्त्र साँच्चै नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित हुन सक्दछ । उदाहरण नै दिनुपर्दा अर्जेन्टिना, इन्डोनेशिया, चिले लगायतका देशहरुमा बुर्जुवा र वामपन्थी भनिएका सरकारहरुले साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र प्रभावलाई कमजोर पारेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा पाइलाहरु चालेको दृष्टान्त छ । समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था निर्माणको लागि प्रतिबद्ध सरकारले त्यस किसिमका कदमहरु चाल्नुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत देशलाई वैदेशिक लगानीको लागि ‘भर्जिनल्याण्ड’ घोषणा गर्दै, वैदेशिक लगानीको निम्तो गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको लागि विदेशका बुर्जुवा र वामपन्थी सरकारहरुले जत्तिको भूमिका पनि आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने सरकारले निर्वाह गर्न नचाहनुले यो सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताहरु प्रति पनि इमान्दार छैन भन्ने देखाउँछ । यस स्थितिमा सरकारले वैदेशिक लगानीले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने कुरा गर्दै ‘बादशाहको नांगो पोशाक’ भन्ने चर्चित कथाको पुनरावृत्ति मात्रै गरिरहेको छ । अर्थात् यो सरकारले समाजवाद उन्मुख नीतिहरु लागू गर्दैन, र त्यसदिशातर्फ उन्मुख राज्यको निर्माण गर्दैन । यो सरकार वास्तवमा साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थलाई नेपालमा सिद्ध गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ ।

साँच्चै नै सरकार समाजवाद उन्मुख स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अघि बढ्न चाहन्छ भने लगानी सम्मेलनको तडकभडक गर्नुको साटो नेपाल अघिराज्यभरि छरिएर रहेका नेपाली पूँजीहरुलाई परिचालन गर्न पहल गर्नुपर्छ । मित्रराष्ट्रहरु तथा दाताहरुबाट प्राप्त सहयोगहरुलाई सरकारले आफ्नो मूल नेतृत्वअन्तर्गत आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति एवं सहभागितामा नेपालको आर्थिक विकासका क्षेत्रहरुमा लगाउनुपर्छ । त्यसबाहेक, नेपालका घरेलु पूँजीपति, व्यापारीहरुलाई नेपालको आर्थिक विकासमा अघि बढाउनुपर्छ, बाहिरबाट साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु ल्याएर होइन ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई नेपालमा भित्र्याउँदा राष्ट्रिय एवं घरेलु पूँजीपतिहरु संकट, समस्यामा पर्छन् । त्यस अवस्थामा उनीहरु साम्राज्यवादीहरुको मातहतमा उनीहरुको दलाली गरेर काम गर्न या मासिन तयार हुनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले अघि सारेको लगानी सम्मेलनको नीति र तामझामले घरेलु पूँजीपतिहरुलाई तबाह, बर्बाद गर्दैछ । यो कुरामा स्वयं घरेलु पूँजीपतिहरु पनि सचेत हुनुपर्दछ ।

मूलतः हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको लगानीको लागि पैसाको अभाव होइन, अहिलेको खाँचो ठूला ठूला पूर्वाधारहरुको निर्माण पनि होइन, मूल कुरा प्रतिबद्ध, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा सोच्न सक्ने सरकारको अभाव नै अहिलको हाम्रो मूल समस्या हो । सरकार प्रतिबद्ध हुने हो भने आन्तरिक पूँजीकै परिचालन गरेर स्वाधीन एवं बलियो अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्छौं ।

विदेशी लगानीकर्ता अघि बढे नेपाल पनि अगाडि बढ्छ

सुरज वैद्य, पूर्व अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ

नेपाल अगाडि बढ्ने हो भने, प्रगति गर्ने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानी झिकाउनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नेपालका उद्योगी व्यवसायी र बैदेशीक लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारोमा पारेको देखेको छैन । विदेशी लगानीकर्ताका लागि सम्मेलनहरु हुन्छन्, नेपाली लगानीकर्ताका लागि यस्ता सम्मेलन गरेको मैले देखेको छैन ।

हामीले नेपालीले विदेशी लगानीकर्ता आँउछ भनेर नराम्रो पनि सोच्नु भएन । हामी नेपालीले हामी आफैले कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मबल बढाएर अगाडि जानुप¥यो । संसारमा संभावनाहरु खोजेर लगानी गर्न नसक्नु नेपाली उद्यमीहरुको कमजोरी हो । त्यसले गर्दा अहिलेको हाम्रो खुला समाजमा हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ । हामीले उनीहरुलाई राम्रो वातावरण दिने क्षमता बनाउनुपर्यो । जे भएपनि नेपाली जनताले फाइदा पुग्ने बनाउनुपर्यो ।

अहिलेको हाम्रो खुला समाजमा हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ । हामीले उनीहरुलाई राम्रो वातावरण दिने क्षमता बनाउनुपर्यो । जे भएपनि नेपाली जनताले फाइदा पुग्ने बनाउनुपर्यो ।

विदेशी लगानीकर्ता आँउदैमा नेपाली उद्योगीलाई समस्या पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिलेसम्म नेपालमा जति विदेशी कम्पनी आएका छन्, कसले वेफाइदा गरेको छ ? एनसेलकै उदाहरण हेरौँ, हाम्रो नेपाल टेलिकम कस्तो अवस्थामा थियो । एउटा सिम लिन घण्टौं घण्टा लाइन बस्नुपथ्र्यो । पैसा तिर्न पनि हामी लाइनमा बस्नुपर्ने थियो तर उहाँहरुको निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा भयो, एनसेललाई पनि फाइदा भयो अर्कोतिर जनतालाई पनि फाइदा भयो । हामी विदेशीलाई लगानी गर्नबाट रोकेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।

जलविद्यतुकै कुरा गरौँ । आजसम्म पनि खोलाको पानी बगेर नै गइरहेको छ नि ! हामीले मात्र गर्न सक्ने अवस्था थियो, हामीले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति थियो भने हामीले किन गर्न सकेनौँ ? त्यसैले कसैले गर्छ र नेपालको उर्जालाई सहयोग पु¥याउछ भने ठीकै छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।

हिजोको दिनमा न नेपालमा संविधान थियो, न नेपालको कानुन प्रष्ट थियो । तर अहिले नेपालको संविधान प्रष्ट भइसकेको छ, तीन तहको चुनाव भइसकेको छ । लगानीमैत्री कानुनहरु बन्दै गइरहेको सन्र्दभमा अब चाहिँ लगानी गर्न सजिलो होला भन्ने लागेको छ । अहिले लगानी सम्मेलनमा जुन प्रतिबद्धताहरु व्यक्त भएको छ त्यसले नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने लागेको छ ।

विदेशी लगानीकर्तासँग प्रतिस्पर्धा हुँदा हाम्रो क्षमता बढ्छ

अनिल केशरी शाह, सिइओ, नविल बैंक 

हामीले विदेशी लगानी र अहिलेसम्म विदेशबाट जति पनि पैसा आउँछ, त्यो सहयोगको रुपमा आउँछ । सहायता रकम भनेको कुनै देश वा संस्थाले बाटो बनाउनलाई, पुल बनाउनलाई दिएको पैसा हो । पैसा दिइसकेपछि त्यसबाट उसले सावा वा व्याज केही पनि चाहदैँन । यो लगानी सम्मेलन त्यस्तो केही दिनलाई गरेको होइन । यो भनेको लगानी गर्नका लागि हो । जलविद्युतमा होस्, कलकारखानामा होस्, कसैले यहाँ लगानी गर्छ भने त्यो लगानीबाट उसले पैसा कमाउछु र त्यो पैसा विदेशमा लान्छु भनेर उहाँहरुले काम गर्नुहुन्छ  ।  हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो ।

नेपाललाई वैदेशिक लगानी किन चाहिएको हो भने, केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र बृद्धिमा हामी सबैको प्रयास छ, नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनलाई नेपालको आफ्नै पूँजीले पुग्दैन । हाम्रो पैसाले बनाउनुपर्ने जति जलविद्युत बनाउन सक्दैनौँ । होटल कारखाना लगायतका पूर्वाधार विकासमा हाम्रो पैसाले पुग्दैन ।

नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा त होला तर यसबाट डराउनुपर्दैन । उदाहरणको लागि नविल बैंक नै हेर्नुस् । एउटा नेपाली टिमले चलाएको बैंक हो, प्रथम नम्बरमा पर्ने बैंक भएको छ ।

नेपाली व्यवसायीहरु के गर्नुहुन्छ भने उहाँहरु बैंकमा आउनुहुन्छ, आफ्नो कम्पनीको सम्पत्ति राखेर नयाँ कारखाना वा भएको कम्पनीलाई ठूलो बनाउनुहुन्छ । यो लगानी सम्मेलनबाट हाम्रो देशमा लगानी गर्नुस्, यहाँ लगानी गर्ने राम्रो वातावरण छ, तपाईले राम्रो प्रतिफल पाउँनुहुन्छ, त्यो फाइदा लिएर जानुहोस भनेर बोलाएको हो ।

मलाई लाग्छ कुनै पनि देशलाई हेर्ने हो भने संसारभरि नै, कोरिया होस्, जापान होस्, युरोपका देश हेर्नुहोस्, सबैमा विदेशी लगानी आएर नै आर्थिक उन्नती भएको छ । आफ्नै पैसाले मात्र गर्ने हो भने उन्नति त हुन्छ । तर त्यसको रफ्तार एकदमै कम हुन्छ । देश जतिसुकै सानो वा ठूलो, विकसित वा अविकसित होस आफ्नो पैसाले मात्र सबै चिज गर्छु भन्यो भने वा कुनै व्यवसायीले आफूसँग जति रुपैयाँ छ, त्यसले अगाडि बढ्छु भन्यो भने केही पनि हुँदैन, बैंकको ऋण लिनै पर्ने हुन्छ । त्यसैले संसारभरको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई हामीले आकर्षण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

हालै सम्पन्न तेश्रो लगानी सम्मेलन अरुभन्दा फरक किन छ भने विदेशी लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला हेर्ने भनेको त्यहाँको राजनीतिक स्थिरता हो । यहाँ दशकौंपछि चुनाव भएर नयाँ संविधान आएपछि स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा एउटै पार्टीको बहुमत रहेको सरकार छ । राष्ट्रिय स्तरमा दुई तिहाइकै स्थिर सरकार छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई के ढुक्क बनाउँछ भने अब आउँने ४ वर्षसम्म त यहाँ स्थिरता हुन्छ ।

दोश्रो हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरुले विपक्षी दलको नेता डा. रामशरण महतले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ ल्याउँन चाहन्छौँ, हामी यो विषयमा सकारात्मक छौँ भन्नुभएको छ ।

यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले बोलाउने तर विपक्षी दलले नआउ भन्ने हो भने उहाँहरु आउनुहुन्न ।

तेश्रो लगानीकर्ताले यहाँ संभावना छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । नेपालमा लगानी गर्ने प्रसस्त संभावनाहरु छ भनेर लगानी बोर्डले बाटो पनि देखाएको छ । जलविद्युतमा होस् वा प्रविधिमा होस्, टेलिकममा होस्, पर्यटनमा होस्– यी सबै क्षेत्रहरुमा नेपालले अवसरहरु देखाउन सक्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्न यी तीन खम्बा हुन् । त्यसैले यो लगानी सम्मेलन मलाई अरु सम्मेलनभन्दा फरक लागेको छ ।

म मेरै बैंकको कुरा गर्छु । नविल बैंक, एभरेष्ट बैंकको एफबिआइले अरुण तेस्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने सम्झौता गर्यौँ । केही दशक अघिदेखि अरुण तेस्रो आउँछ भन्नेमा शंका थियो । यो प्रोजेक्ट नआएपछि सारा संसारले नेपालमा नसकिने रहेछ भन्ने सोच्यो । अरुण तेस्रोका लागि हामीले केही गर्नु थियो, म नविल बैंकको सिइओ भएर मात्र हैन, नेपालको छोरा भएर पनि भन्नुपर्दा नेपालको मुख्य काम नै ब्लक भएको जस्तो थियो तर अब अरुण तेस्रो पनि  आउनेभएपछि बाँध खोलेजस्तो भयो, अब अरु पनि आउने बाटो खुल्यो ।

विदेशी लगानीकर्ता आउँदा नेपाली व्यवसायीलाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा म के भन्छु भने नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मात्र थियो । हाम्रो यही नविल बैंक आयो, अरु बैंकहरु आए । यसरी आएर उहाँहरुले पूँजीको लगानी गर्नुभयो, उहाँहरुले प्राविधिक ज्ञान ल्याउनुभयो । आज हेर्नुहुन्छ भने २८ वटा क वर्गको बैंक छ । अधिकांशमा पहिलो जुन संयुक्त लगानीको बैंक थियो, त्यहीँबाट आएका छन् । भनेपछि हाम्रो जलविद्यतुमा, पर्यटन, अरु औद्योगिक क्षेत्र, टेलिकमलगायतमा उहाँहरुको लगानीको साथसाथै हामीले प्राविधिक ज्ञान, उत्पादन ज्ञान पनि हेर्ने हो । हाम्रो जनशक्तिको विकास पनि हो ।

यसले नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा त होला तर यसबाट डराउनुपर्दैन । उदाहरणको लागि नविल बैंक नै हेर्नुस् । एउटा नेपाली टिमले चलाएको बैंक हो, प्रथम नम्बरमा पर्ने बैंक भएको छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भएका बैंकहरु पनि छन् । नेपालीले गर्न नसक्ने भन्ने हैन । अन्र्तराष्ट्रिय लगानी आएपछि हामीले सिक्ने मौका चाहिँ पाउछौँ ।

मैले बुझेको हाम्रो संविधानको जुन स्पष्ट दृष्टिकोण छ, जनतालाई गरिब बनाउने हैन, धनीलाई मात्रै पनि धनी बनाउने हैन । गरिबलाई पनि धनी बनाउने भनेको हो । लगानी सम्मेलनपछि होटलहरु खुलुन्, त्यसमा नेपालीले काम पाउन्, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी हो्स, त्यसबाट रोजगारी सिर्जना होस् । त्यसबाट नै नेपाल र नेपालीको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्छ ।

 

 

कमेन्ट

  1. April 1, 2019, 11:38 p.m. मिठाराम विश्वकर्मा
    विचार फरकफरक भएता पनि आफ्नो समृद्धि आफै खोज्नु पर्छ, परनिर्भरता रोज्नु राम्रो होइन । उधाहरण चीन लिउ न !
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...