काठमाडौं–सरकारले राजश्व चुहावट गर्नेलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा “राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले राजश्व चुहावट गर्नेलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए । 

राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र राज्य संचालनको परिर्वतित मोडल अनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको उनले स्पष्ट पारे । उनले राजश्व चुहावटमा धेरै प्रकारका प्रकृति र प्रवृति हुने र ती विषयलाई प्रस्तावित ऐनको विधेयकले सम्बोधन गरेको स्पष्ट पारे । 
 कर छलि गर्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकारीका बारेमा पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ । 

 राजश्व संकलन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने एउटै निकाय अर्थमन्त्रालय एउटै रहदा नियन्त्रण र संकलनको काम हुदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगेको र अनुगमनको प्रभावकारीता बढाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको उनले स्पष्ट पारे । 

कर्मचारी सरुवा गर्देमा समस्या समाधान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले प्रवृत्ति परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको उनले स्पष्ट पारे । 

उनले नेपालीको खाता ट्याक्स हेवन मुलुकमा राखिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको र राष्ट्रबैक र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग मार्फत छानविन भईरहेको स्पष्ट पारे ।