विदेश्वरप्रसाद यादव अर्थात् बिक्की यादव विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा थालेका हुन् । नेपाल सद्भावना पार्टीबाट सक्रिय राजनीति सुरु गरेका यादव हाल राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य पनि हुन् । यादव प्रदेश सांसद बनेदेखि नै चर्चामा छन् । गत भदौ २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश २ को प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न गएका बेला उनले पार्टीमा विद्रोह गरेर सम्बोधन बहिष्कार गरेका थिए । 

त्यस्तै प्रदेश २ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हालेर संशोधन नभएसम्म फिर्ता नलिने अडान लिँदा पार्टी र संसदमै लफडा भयो । अन्ततः त्यसका लागि राजपा नेपालका शीर्ष नेताहरु जनकपुर नै जान बाध्य भए र दुई दिनसम्म बैठक बसाल्नुपर्यो । उता संशोधन हालेका यादवको विषयमा मुख्यमन्त्रीले बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिएपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । प्रस्तुत छ यिनै विभिन्न विषयमा राटोपाटीका लागि प्रदेश २ का प्रदेशसभा सांसद बिक्की यादवसँग गरिएको कुराकानीः

समय समयमा प्रदेश २ चर्चामा आइरहन्छ । तपाईं त्यहाँको सांसद पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो किन हुन्छ ?
–प्रदेश २ को चर्चा हुनु स्वाभाविक हो किनभने देशमा जति पनि परिवर्तनहरु भए त्यसको संवाहक नै प्रदेश २ रहेको छ । चाहे राणा शासन अन्त्यको कुरा होस् वा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, जुनसुकै आन्दोलनमा प्रदेश २ लडेकै हो । जेजति परिवर्तनहरु भएका छन् ती सबैमा मधेसको सहभागी महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । यति परिवर्तन हुँदा पनि प्रदेश २ का जनताले संविधान स्वीकारेका छैनन् । परिवर्तनपछि मुलुकमा विधिको शासन होस् भनेर मधेसी जनताले चाहेका छन् । त्यही विधि प्रक्रिया नमिलेको कारण प्रदेश नम्बर २ चर्चामा मात्रै होइन सँगसँगै बदनाम पनि छ । यो प्रकारको खेल सङ्घीय सरकारले स्वयम् गरिरहेको छ । प्रदेश २ मा जेजति नकारात्मक चर्चा भइरहेका छन् ती सुनियोजित ढङ्गबाट गराइएको छ ।

तपाईं स्वयम् संसदमा उभिएर विरोध गर्नुहुन्छ, नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्नुभयो । त्यहाँका मन्त्रीहरुको काम कारबाहीका बारेमा पनि विरोध गर्नुभयो, त्यो पनि सुनियोजित थियो ?
–त्यो सुनियोजित होइन । मैले जनताको पक्षमा कुरा उठाउनु स्वाभाविक हो । मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसार त्यहाँका संसद, त्यहाँ सरकार चलेन भने म खबरदारी गर्छु । त्यही खबरदारीअन्तर्गत मैले संसदमा पटक पटक बेलेको छु अन्यथा केही होइन । 

मधेसको भावनाअनुसार त्यहाँको सरकार र संसद चलेको छैन भन्ने तपाईँको भनाइ हो ? 
–सङ्घीय सरकारका लागि सङ्घीयता नचाहँदा नचाहँदै बच्चा जन्माउनु जस्तै भएको छ । सङ्घीयतालाई बाध्य भएर स्वीकार गरेको छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपश्चात आएको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता स्वीकारिएको थिएन । त्यतिबेला तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) का तर्फबाट भरतविमल यादवले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको थियो । त्यसैको विरोधस्वरूप पार्टीले तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलन पनि गरेको थियो । नेपालगञ्जबाट मधेस विद्रोहको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि २०६३÷०६४ मा अर्को मधेस विद्रोह भयो र त्यसको नेतृत्व माननीय उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको थियो । त्यो मधेस विद्रोहले अन्तरिम संविधान जलाएको थियो ।

अहिलेको प्रदेश पनि गैरजिम्मेवारी ढङ्गबाट बनाइएको छ । यहाँका शासकवर्गले प्रदेशमाथि कसरी शासन गर्न सकिन्छ, त्यसअनुसारको संरचना बनाएका थिए । प्रदेशलाई कमजोर गर्दै जाने र जनताको नजरमा यो देश सुहाउँदो, मोटो सुहाउँदो नभएको कारण यसलाई विघटन गरौँ भनी प्रस्ताव ल्याउँछन् । यही नियतका साथ प्रदेश २ मा गतिविधिहरु भइरहेको छ र यो सबै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गराइरहनु भएको छ  । प्रदेश २ मधेस आन्दोलनको भावना अनुसार चल्ने प्रयास गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री स्वयम्ले मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसार अडान लिएर मधेसको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ । तर सङ्घीय सरकारका कारण त्यहाँ समस्या उत्पन्न भएको छ । मन्त्रीहरु प्रदेशका र सचिवहरु केन्द्रका छन्, त्यसले गर्दा मन्त्रीहरुले सोचेजस्तो पनि काम गर्न पाउनुभएको छैन । केन्द्रले प्रदेश स्वीकार गरेको छैन, प्रदेशलाई बदनाम गराएर त्यसलाई भङ्ग गर्ने कोसिसमा लागेको छ । त्यसैले जनतालाई दिन सक्ने जति सेवा दिन सकिरहेको छैन । 

केन्द्र सरकारले बद्नाम गराउने प्रयास गर्यो भनेर आरोप लगाइरहँदा प्रदेश संसद र सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर तपाईंले आवाज उठाइरहनुभएको हो ? 
–यो प्रदेश सरकार साधारण सरकार होइन । मधेसी जनताको रगत पसिनाबाट बनेको सरकार हो । त्यसकारण यहाँका मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार हुन पाउँदैनन् । मैले पटक पटक त्यही कुराको सचेत गराएको छु । त्यहाँका मन्त्रीहरुको जुन प्रकारको व्यवहार छ, जुनप्रकारको क्रियाकलाप छ, त्यसले गर्दा मधेसी जनता असन्तुष्ट देखिन्छन् । कसैको लागि मोजमस्ती गर्न यो सरकार बनेको होइन । मधेस आन्दोनलको भावना, मधेसी जनताको भावनाअनुसार यो प्रदेशको सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन । त्यही कुरामा मैले खबरदारी गरेको हँु । चाहे विकासका कुरा होस्, चाहे अधिकार र पहिचानका कुरा होस्, त्यसका लागि प्रदेश सरकार ठोस रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । 

कमीकमजोरी र गैरजिम्मेवारीपना कहाँ कहाँ छन् त ?
–प्रदेश सरकार बनेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । दुईवटा बजेट यो सरकारले देखिसकेको छ । अहिलेको एउटा कार्यान्वयनमा आएको छैन तर व्ययस्थित बजेट कहिल्यै आएन । प्रदेश २ को सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि अहिले बजेट छुट्याएको छ । सुरुमै गर्नुपर्ने काम अहिले आएर गर्न खोजिएको छ । प्रदेश सरकारले पहिला आफ्नो कामको प्राथमिकता तोक्नुपथ्र्यो । त्यहाँ आठवटा जिल्ला रहेका छन् । ती आठवटा जिल्लामा केके गर्ने, त्यहाँको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो गर्न सकिरहेको छैन । कहाँ पर्यटनको सम्भावना छ, कहाँ कृषिको सम्भावना छ । कहाँ हाइड्रोपावरको सम्भावना छ ? यी विषमया अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसो नगरी परम्परागत बजेट ल्याउने गरिएको छ ।

विकासका नाममा बजेट छर्ने काम मात्र भएको छ । सबै कार्यक्रम मन्त्रीमुखी छन् । त्यो बजेट प्रणालीले समाजलाई दलालीतर्फ उन्मुख गर्दैछ । यो बजेट वितरण प्रणालीबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । एउटा आर्थिक वर्षमा एउटा मात्र काम गर्नेगरी बजेट छुट्याउनुपर्ने मैले सुझाव दिएको थिएँ । पाँच वर्षमा पाँचवटा काम गरेर दखाइदियो भने त्यो नै सबैभन्दा ठोस काम हुन्थ्यो । सबै कुरामा हात हाल्ने कुनैमा पनि सफल नहुने दिशामा सरकार गएको छ । प्रदेश २ कृषि प्रधान प्रदेश हो । त्यहाँका लागि ३५ अर्बको बजेट छुट्याएको छ । एउटा आर्थिक वर्षका पाँच अर्बको बजेट सिँचाइमा दिएर सिँचाइका मझौला कामहरु गराएर फेरि अर्को वर्ष अर्को काम गरेको भए ठोस रूपमा काम हुन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो गरिएन । 
संसदमा त्यही कुरा कुराहरु राख्दा सरकार ढल्ने अवस्था सिर्जना भएको सुनिन्छ, के त्यो सत्य हो ?
–सरकार ढाल्ने कुनै उद्देश्य थिएन । मधेसी जनता जसले परिवर्तनका लागि बलिदानी दिए, उनीहरुका लागि मैले संसदमा बोलेको हुँ र बोलिनै रहन्छु । कतिपय कुरा पार्टीसँग पनि जोडिएर आउँछ । मैले आफ्ना असन्तुष्टिका कुराहरु पार्टीमा पटक पटक राखेँ । तर पार्टीले बेवास्ता गर्यो अनि मैले संसदमा कुरा उठाउन थालेको हुँ । म जनताप्रति जिम्मेवार छु । जुन जनताले मलाई जिताएर पठाएका छन् ती जनताका इच्छा आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दायित्व मेरो हो । जनताको सुरक्षा, विकास र अधिकारका बारेमा मैले बोलेको छु । सरकार गिराउने वा बनाउने मेरो नियत थिएन र छैन पनि तर जनताले दुःख पाए भने म बोल्छु । 

तपाईंले संसदमा जसरी बोल्नुभयो त्यो पार्टीको नीतिविपरीत थियो, पार्टीले त्यस्तो नगर्नुस् भन्दाभन्दै पार्टीको नीतिविपरीत जान मिल्छ ?
–मैले बोलेको कुरा पार्टीको नीतिविपरीत होइन । राजपा नेपालको गठननै मधेसी जनताको हक अधिकार र विकासका लागि हो । सोही नीतिअनुसार मैले बोलेको हुँ । मैले पार्टीकै भाषा बोलेको हुँ । मधेसी जनतालाई अधिकार दिलाउनका लागि, उसको समस्या समाधानका लागि प्रदेश २ को सरकार गठन भए पनि त्यस्तो नभएपछि म बोल्न बाध्य भएँ । 

राजपा नेपालका मन्त्रीहरुका बारेमा पार्टीभित्र र बाहिर पनि आलोचना हुँदै आएको छ  । तपाईं पार्टीको नेता र सांसद पनि हुनुहुन्छ । के मन्त्री फेर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
–अहिलेसम्मको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सरकारलाई असफल नै भन्नुपर्छ । जुन उद्देश्यका साथ मधेसी जनताले प्रदेश २ को सरकार बनाए त्योअनुसार काम भइरहेको छैन भने त्यसलाई असफल मान्नुपर्छ । त्यही कुरा मैले पटक पटक उठाउने गरेको छु । मैले जेजे कुरा उठाएको छु, त्यसमा सुधार गर्नुपर्नै देखिन्छ । सुधार भएन भने परिवर्तन गर्नैपर्छ । कुनै नेता सधैँका लागि मन्त्री बन्न आएको होइन । जनताको चाहनाअनुसार मन्त्रीले काम गरेनन् भने त्यसको विकल्प खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । 

तपाईं जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, स्थानीय तहको काम कारबाहीको बारेमा बताइदिनुस्, त्यहाँ के भइरहेको छ ?
–स्थानीय तहको कामबाट म सन्तुष्ट छैन । स्थानीय तहको जुन बजेट वितरण भइरहेको छ, खर्च भइरहेको छ त्यो विनातयारी र विनाअध्ययन भइरहेको छ । खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । नगर्नुपर्ने ठाउँमा खन्याइएको छ । टुक्रे योजना बनाएको छ । व्यक्ति व्यक्तिलाई खुशी पार्ने खालका योजना बनाइएको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा विकासका काम राम्रा हुन सकेका छैनन । स्थानीय तहको कामकारबाही नै अहिले सबभन्दा विवादमा छन् । त्यो हुनुको कारण सङ्घीय सरकार हो । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहतमा राखेको छ । प्रदेश सरकारले त्यहाँ केही भन्न र गर्नै मिल्दैन । त्यही कारणले स्थानीय तह लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको छ । सङ्घीय सरकारले एउटा सिङ्गै प्रशासन स्थानीय तहमा खडा गरिदिएको छ जसले त्यहाँका मेयर, अध्यक्षहरुलाई चल्न दिइरहेको छैन । आफ्नो इसारामा जनप्रतिनिधिलाई डुलाइरहेका छन् । 

हामी प्रदेशका सांसदले पनि केही काम गर्नुपर्यो भने वडाध्यक्षबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थानीय तह भएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन । प्रदेशलाई असफल बनाउनका लागि ठूलो षड्यन्त्रअन्तर्गत स्थानीय तहलाई सङ्घीय प्रदेशअन्तर्गत राखेको छ । प्रदेशले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खोल्न पाउनुपर्ने हो तर सङ्घीय सरकारले त्यो विधेयक ल्याएको छैन । त्यो विधेयक ल्याइदिएर प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइसक्नुपर्ने थियो तर ब्युरोक्रेसीमा मधेसीको पहुँच होस् भन्ने सङ्घीय सरकारले चाहँदैन ।

उदाहरणकै लागि प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले किन विज्ञापन निकाल्नुपर्यो ? लोकसेवाको अधिकार नदिनुको कारण  मधेसी, आदिवासी जनजातिहरु ब्युरोक्रेसीमा नआओस् । पहिला एउटा सीडीओ हुन्थ्यो । अहिले जिल्लामा सीडीओ छ, गाउँपालिका, नगरपालिका अधिकृतहरु छन् । ती सबैले आफूलाई सीडीओ जस्तो ठान्छन् । स्थानीय तहमा जति पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ ती सबै अधिकृतहरुबाट भइरहेको छ । एउटा अधिकृतले एक आर्थिक वर्षमा करोडभन्दा बढी कमाउँछन् ।