एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार आयोगले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले यस विधेयकलेबाट नागरिकबीचमा भेदभाव हुने बतायो । 
शरणार्थीको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय(यूएनएचसीआर)ले एक वक्तव्य जारी गर्दै भन्यो ,‘ भारतको नयाँ नागरिकता संशोधन विधेयकको प्रकृति विभेदकारी भएकोप्रति हामीलाई चिन्ता लागेको छ ।’ 
राष्ट्रसंघद्वारा जारी बिफ्रिङमा भनिएको छ, ‘उक्त संशोधित विधेयकमा धार्मिक अल्पसंख्यक ,विशेषगरी अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट सन् २०१४ अघि आएर बसोबास गरेका हिन्दु, शिख, जैन, फारसी र क्रश्चियन नागरिकलाई भारतीय नागरिकता उपलब्ध गराउने बताइएको छ । तर, धार्मिक अल्पसंख्यककै रुपमा रहेका मुस्लिमहरुलाई उक्त विधेयकमा समेटिएको छैन ।’
यूएनएचसीआरले प्रवासीहरुको अवस्था जस्तो भए पनि तिनको सम्मान, सुरक्षा र मानवाधिकार हासिल गर्ने अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ ।
भारतमा नागरिकता विधेयको विरोधमा हिंसात्मक झडप तथा भोक हड्ताल भइरहेका छन् । विभिन्न मुलुकहरुले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन् । 
यूएनएचसीआरको प्रवक्ताको तर्फबाट जारी बयानमा यस विधेयकलाई लिएर भारतको सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक कदमको आशा गर्न सकिने लेखिएको छ । 
सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानुनको समिक्षा गर्दै र यो कानून अन्तराष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धमा भारतले जनाएको प्रतिवद्धता अनुरुप भए नभएको सावधानीपूर्व समिक्षा गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।