काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चौधरी समूहद्वारा सञ्चालन गरेको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ आज रिट दायर गरेको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही मङ्सिर १८ गते जारी गरेको फिक्वेन्सी बढाबढ (लिलामी) रोक्न माग गरिएको हो । 

निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथावत् राख्न आदेशको माग गरिएको छ । सिजीले ९००, १,८०० र २,१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो रहेको र फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गरेर मात्र बाँकीका लागि लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।