काठमाडौँ । स्वर्गीय कलाकारद्वय केशव भट्टराई र दीपक क्षत्रीको सोमबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । कलाकार क्षत्रीको शनिबार निधन भएको थियो भने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष  समेत रहेका भट्टराईको आइतबार राति निधन भएको थियो । अन्तिम संस्कार भने आजै पशुपति आर्यघाटमा एकै समयमा भएको हो । 

कलाकारद्वयलाई श्रद्धाञ्जली दिन सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पशुपति आर्यघाट पुगेका थिए । सो क्रममा उनले स्वर्गीय भट्टराई र क्षत्रीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान प्रकट गरे । 
यसअघि दुबै कलाकारको पार्थिक शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि चलचित्र विकास बोर्डमा राखिएको थियो । जहाँ कलाकार, विभिन्न दलका नेता तथा शुभेच्छुक अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पुगेका थिए । शनिबार कलाकार क्षत्री डिल्ली बजारस्थित आफ्नै निवासको कोठाभित्र सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिएका थिए । 

लामो समयदेखि नेपाली चलचित्रमा सक्रिय रहेका ५८ वर्षीय क्षत्रीले दर्जनौं नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेका छन् उनको अभिनय रहेको पछिल्लो चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ हो । यस्तै ‘सेतो सूर्य’ ‘सीमाना’, ‘राज्जा रानी’,‘झोला’ र ‘मसान’ लगायतका चलचित्रमा उनको अभिनय रहेको छ ।

यस्तै आइतबार राति चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका कलाकार भट्टराईको हृदयघातका कारण निधन भएको बताइएको छ । भट्टराईको स्वास्थ्यमा एकाएक समस्या आएपछि उपचारका लागि चाबहिलस्थित ओम अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । 

उनको मृत्यु आइतबार राति १० बजेर २० मिनेटमै भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । भट्टराई अनामनगरमा बस्दै आएका थिए भने घरमा रहेकै बेला एकाएक स्वास्थ्यमा समस्या आएको थियो । भट्टराई एक वर्षअघि चलचित्र विकास वोर्डको अध्यक्ष चयन भएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीद्वारा श्रद्धाञ्जली 

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्गिय कलाकारद्वय भट्टराई र क्षेत्रीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै मुलुकले प्रतिभावान् दुई कलाकार गुमाएको बताएका छन् । 

 प्रधानमन्त्री ओलीले आज एक ट्वीट गर्दै गएको दुई दिनमा हामीले दुई प्रतिभावान् गुमाएको बताउँदै उनीहरुको कला सधैँ हाम्रो स्मृतिमा रहिरहने बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले दिवङ्गत परिवारलाई हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक दुर्घटनाप्रधानमन्त्रीबारे प्रमको चासो

प्रधानमन्त्री ओलीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाउन सम्वन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका छन् । 

 प्रधानमन्त्री ओलीले सिन्धुपाल्चोकको सवारी दुर्घटनाको विषयले आफू भावुक र चिन्तित भएको बताएका छन् ।  आमाको निधन भएर दूधे बालक बेवारिस भएको खबरले निकै भावुक बनाएको पनि उनले बताएका छन् । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, गृहसचिव, भौतिक पूर्वाधार सचिव, प्रहरी प्रमूख, ट्रफिक प्रहरी प्रमुख, सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लगायत सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी दुर्घटना घटाउने गरी पूर्वाधार तथा सडक नियम पालना गराउन निर्देशन दिए । 

उनले सडक दुर्घटना न्यून गर्ने कार्ययोजना बनाएर तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

 आइतबार सिन्धुपाल्चोकको छ किल्लो भन्ने स्थानमा सवारी दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १९ जना घाइते भएका थिए । घटनाको भोलिपल्ट गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाबारे चासो राखेका हुन् । 

उनले सार्वजनिक यातायात दुर्घटना हुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने भएकाले चालकहरुलाई तालिम, सडक पूर्वाधार प्रयोगको अनूमतिमा गम्भीर परीक्षण गर्न निर्देशन दिए । 

हवाई दुर्घटनामा जस्तै हरेक सडक दुर्घटनाका कारणहरुको छानविन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न र सोही अनुरुपको सुधार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका हुन् । 

नेकपा बैठक

आइतबारदेखि जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक लम्बिएको छ । बैठक मंगलबारपनि बस्ने भएको छ ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको दोस्रो दिन सोमबार १४ सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राखेका छन् । आइतबारबाट सुरु भएको बैठकको दोस्रो दिन सदस्यहरुले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि टिप्पणीसहित आफ्नो धारणा राखेका हुन् । 

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठकाअनुसार सोमबार दुवै प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा वामदेव गौतम, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा, गणेश शाह, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ लगायतले टिप्पणी गरेका छन् ।

स्यायी कमिटी सदस्यहरुले बोल्ने क्रम नसकिएका कारण मंगलबार बस्ने गरी बैठक आजका लागि स्थगित भएको हो । स्रोतका अनुसार छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सदस्यले दुवै प्रतिवेदनमाथि आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम लागू गरेको पनि १ वर्ष बढी भइसकेको छ । पछिल्लो समय दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, र उपदान तथा पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने भन्दै बैंकहरु कोषमा आवद्ध हुन मानेका छैनन् । तर सरकार भने कोषमा आवद्ध नभएका कुनैपनि संस्थाको वार्षिक नवीकरण नै नहुने कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारीमा जुटेको छ । 

मंसिर मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब १२ हजार रोजगारदाता र १ लाख ३२ हजार बढी योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । 

त्यस्तै कोषले २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई वित्तीय क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ कार्यक्रम मात्र मान्न सकिन्छ । तर यस्तो सुविधा यसअघि पनि कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, तथा बीमा कम्पनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा दिदै आएका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने संस्थाको रुपमा विकास गरेको भन्दै जबरजस्त आवद्ध हुन आग्रह गरेको छ । 

कोषमा जान जबरजस्त गर्नु कुनै एक बैंकबाट मात्रै कारोबार गर वा कुनै एक बीमा कम्पनीबाट मात्रै बीमा गर भन्नु जस्तै भएको विज्ञहरु बताउँछन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा नागरिकले कुन सुविधा कहाँबाट लिने या नलिने भन्ने निर्णय आफै गर्न पाउनुपर्छ ।

 तर सरकार सामाजिक सुरक्षाका लागि नियामक हुनु पर्नेमा सञ्चालक बनेर जबरजस्त गरिरहेको छ । खासगरी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षामा जान नमानेपछि सरकारको नियत सतहमा आएको हो । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले दोहोरो कर बुझाउनुपर्ने, उपदान तथा पेन्सन सुविधा लिन ६० वर्ष कुर्नुपर्ने, तथा एकमुष्ठ पेन्सन नपाइने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कर्मचारीको हितमा नभएको बताए । 
 

शिक्षा समिति

खेलकुद विकासको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सोमबार दफावार छलफल भएको छ । 

 छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषामाथि संशोधनको प्रस्ताव पेश छन् । कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिनुपर्ने संशोधन परेको छ । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन गर्ने निकायको नाम नै कोट गरिनुपर्ने र ओलम्पिक कमिटीको छाताभित्र हुने खेलहरुमा सहभागि खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिनुपर्ने बताए । 

सांसद सरिता गिरीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरमा हुने खेलहरुको संयोजन हुनेगरि कुनै स्पष्ट शब्द राखिनुपर्ने बताइन् । 

सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिन नसकिने बताए । 
बैठकमा ऐनको नाम राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।