बुधबार, २६ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

भिडियो समाचार : सभामुख चयनमा विवाद, प्रदेश ३ बारे नेकपा निर्णयको विरोध

मङ्गलबार, १५ पुस २०७६, २१ : ४८
मङ्गलबार, १५ पुस २०७६

प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित

पटक पटक सर्दै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि सरेको छ । पुस ४ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि ११ गतेलाई राखिएको बैठक बस्दै नबसी १६ गतेसम्मलाई स्थगित गरियो । 

१६ गतेको बैठक पनि सुचना टाँसेर स्थगित गर्दै पुस २७ गतेलाई पुर्याइएको छ । अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकले सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएपनि संसदको ठूलो दल नेकपाले सभामुख र उपसभामुखबारे कुनै निर्णय गर्न नसक्दा बैठक स्थगित हुँदै आएको हो ।

 तर संसद सचिवालयले भने विशेष कारण भन्दै बैठक स्थगित गर्दै आएको छ । आइतबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा सभामुखबारे छलफल गर्ने भनिएपनि एजेण्डामै प्रवेश नगरी सकिएको थियो ।

आइतबार अर्को बैठकमा सभामुखबारे छलफल हुने महासचिव विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।  तर अहिलेसम्म बैठकको मिति तय हुन पनि सकेको छैन र उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङफेले राजीनामा  पनि दिनु भएको छैन । जसका कारण सभामुख चयनको प्रक्रिया थप लम्बिन पुगेको छ । 

नेपाली कांग्रेसको पत्रकार सम्मेलन 

नेपाली कांग्रेसले भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुलाई योगदान गर्न आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले ‘एक परिवार दुई पर्यटक’को नारा सहित विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरु र पार्टीको देशभित्रका सबै तहलाई योगदान गर्न अपिल गरेका हुन् ।   

त्यस्तै कांग्रेसले संसदीय समितिबाट पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुष्टि गरेको जनाएको छ । 

त्यस्तै कांग्रेसले सरकारको कर्तव्य उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने मात्र नभई किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिलाउन समेत रहेको जनाएको छ । प्रवक्ता शर्माले आन्दोलनरत किसानहरुको साथमा कांग्रेस रहेको बताउँदै तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्परता देखाउनु पर्ने माग कांग्रेसको रहेको बताए । 

नेकपा निर्णयको विरोध 

यस्तै कांग्रेसले संघीयताको मर्म विपरीत नेकपाको सचिवालयले प्रदेश ३ को नामाकरण गरी आदेश जारी गर्नुलाई प्रदेश सभाको अधिकार अपहरण भएको जनाएको छ ।

 त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसले प्रदेश सभाको सदस्यको उम्मेदवार तय गर्न पुष १७ गते कार्यसमिति बैठक बस्ने जानकारी समेत दिए । 

 त्यस्तै उनले बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवाले अनौपचारीक छलफलका लागि पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आफ्नो निवासमा बोलाएको जानकारी समेत दिए । 

यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयले प्रदेश नम्बर ३ को नाम बाग्मती राख्न प्रदेशसभालाई निर्देशन दिने निर्णयको अन्यत्र पनि विरोध हुन थालेको छ । 

नेवार समुदायका अभियन्ताहरुले प्रदेशको नाम ‘नेवा ताम्सालिङ’ राख्न माग गर्दै नेकपा सचिवालयको निर्णयको विरोध जनाएका हुन् । अभियन्ता मल्ल के सुन्दरले नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सबै नेवारहरुको ध्यानकर्षण भएको बताए । 

ताम्सालिङ राज्य बनाउनुपर्छ भनेर पहिले देखि नै आन्दोलन जारी रहेको स्मरण गर्दै नेकपाले गरेको निर्णयको विरुद्ध नेवार समुदाय एकजुट हुने बताए । 

राष्ट्रिय एकताका लागि सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई मुलधाररमा ल्याउन ंसंघीयता आएको भन्दै उनले प्रदेश नम्बर ३ लाई नेवा ताम्सालिङ नामाकरण गर्नुपर्ने बताए । 

गृहमन्त्रीको भनाइ

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाका सवालमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । 

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिमा गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षाका सवालमा दार्चुलामा प्रहरी चौकी स्थापनाको प्रकृया अगाडी बढेको बताए ।  सशस्त्र प्रहरीका बलका लागि चौकी स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको समेत उनले बताए । 

गृहमन्त्री थापाले लिम्पियाधुराको विवाद समाधानका लागि काम सुरु भएको बताए । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 

त्यसैगरी, मन्त्री भट्टराईले नगरिक उड्डयान सम्बन्धी विधेयक रोक्ने गतिविधि नगर्न कर्मचारीहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कर्मचारीको आन्दोलनबाट विधेयक नरोकिने बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न लागेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्री भट्टराईले प्राधिकरणमा क्षति हुने गरी कुनै गतिविधि भए संलग्नबाटै क्षतिपूर्ति भराइने बताए । 

कार्यक्रममा आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्नेगरि विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

पर्यटन वोर्ड

आजै नेपाल पर्यटन वोर्डले पनि आफ्नो २१ औं वार्षिकोत्स मनाएको छ । सोही अवसरमा मन्त्री भट्टराईले अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कम रहेको बताएका छन् । 

मन्त्री भट्टराईले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत मात्र रहन नहुने बताउँदै अवको १० वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत पु¥याउने योजना सरकारको रहेको बताए । 

त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई पर्यटन क्षेत्रको विकासको अभियानको रुपमा लिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले १० वर्षमा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेगरी पर्यटन क्षेत्रमा काम भइरहेको बताए । 

तमु ल्होसार

आज पुुुस १५ गते गुरुङ समुदायले ‘तमु ल्होसार’ पर्व धुमधामका साथ मनाएका छन् । नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने दिनका रुपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ । ‘ल्हो’ को अर्थ वर्ष र ‘सार’ को अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई ‘तमु ल्होसार’ भनिएको हो । सोमबार मृग वर्षलाई विदा गरी मुसा वर्षलाई स्वागत गरिएको तमुल्होसार मूलआयोजक समितिले जनाएको छ । 

तमु ल्होसारको अवशरमा गुरुङ समुदायले राजधानीमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । मंगलबार बिहान नयाँ सडकबाट झाँकीसहित रत्नपार्क, सहिदगेट हुँदै टुंगिखेलसम्म ¥यालीको आयोजना गरिएको थियो । 

टुंडिखेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत सहभागि हुनुभएको छ । यसअघि ल्होसारको अवशरमा १३ गतेबाट विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरु पनि आयोजना गरिएका थिए । 

कृषि समिति 

संक्रमित विरुवा वा विरुवाजन्य उपज निकासी तथा पैठारी गर्नेलाई ५० हजार देखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ । 

बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

हाल यो विधेयक कृषि समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ ।

यसअघि उक्त कसुर अन्तर्गत १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको थियो ।समितिमा मंगलबार विज्ञहरुसँग विधेयकमाथि छलफल गरिएको छ । छलफलमा विज्ञ गोविन्द घिमिरेले स्वविवेकले जरिवाना गर्ने अधिकार धेरे भएको बताए । 

छलफलका क्रममा अर्का विज्ञ राजन शर्माले तत्काल नै लागु भएर आएपछि एक्पोर्टमा समस्या हुने भन्दै सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बताए । 

छलफलमा विज्ञहरुले एउटै दफामा निकासी  र पैठारीको व्याख्या गर्नुभन्दा २ खण्डमा यसको व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

पूँजीगत खर्च 

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ६ महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सिमित हुने देखिएको छ । 

बजेट खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिना आगावै बजेट ल्याई खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिएपनि काम गर्ने पुरानै प्रवृतिका कारण पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को साढे पाँच महिनामा सरकारी खर्च २० दशमलव ११ प्रतिशत भएको छ । यो अवधिसम्म कुल ३ खर्ब ३४ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेपनि ६ माहिनामा खर्च अत्यन्तै न्युन हुने निश्चित भएको हो । पाँच महिनामा यस्तो खर्च जम्मा ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो १५ दिनमा १० दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ । 

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले योजना छनौट नै त्रुटिपूर्ण हुनु, बजेटमा तयारी नभएका योजनाहरु समावेस गरिनु र बजेट निर्माण प्रकृया गलत हुँदा समयमै बजेट खर्च नभएको बताए । 

सरकारको राजश्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । यो अवधिमा लक्ष्यको २९ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप