काठमाडौँ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को आयोजनामा मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठी १२ बुँदे निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरू जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीले पाँच बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ भने नीति तथा कानुनी अनुकूलनका लागि सरकार समक्ष सात बुँदे माग जारी गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्व–नियमन र स्वअनुशासनका माध्यमबाट प्रवर्द्धन, सुदृढीकरण र शुद्धीकरण गर्न १२ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरिएको नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दामोदर अधिकारीले बताए ।

गोष्ठीले खराब नियत राखी बचत अपचलन गर्नेलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै कानुनी निकायको माग समेत गरेको छ । 

यस्तै विद्यमान सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य व्यवस्थाहरू अविलम्ब लागू गर्न नेफ्स्कूनले सरकारसँग माग राखेको छ ।

यस्तो निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरुः 

प्रतिबद्धताहरू

साकोसहरुको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्व–नियमन र स्व अनुशासनका माध्यमवाट बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रवर्द्धन, सुदृढीकरण र शुद्धीकरण गर्न देहायका कार्यहरू गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

१. संस्थागत सुशासन र सुरक्षणको प्रत्याभुतिः प्रभावकारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भावलाई व्यवहारमा उतार्न प्रचलित कानुन, सहकारी अभियानका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू र संघले जारी गर्ने फिट एण्ड प्रपर टेस्ट, आन्तरिक लेखा सुपरिवेक्षण समितिको मार्गदर्शनको आधारमा एकरुपता कायम गरी संस्थागत सुशासन प्रत्याभूति गर्ने ।

२. सहकारी सञ्चालनमा सुरक्षा पहिलो प्राथमिकताको सिद्धान्तमा आधारित भई असल स्वयंसेवीको हैसियतले संस्थामा जोखिममा विश्लेषण गरी÷गराई समाधानका उपायहरुको पहिचानमार्फत सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । 

३. साधारण सभाले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै संघरसंस्थाको सुरक्षा र विकासका लागि केन्द्रीय संघबाट प्रवद्र्धित गुणस्तर सुनिश्चितताका (एक्सेस, प्रोबेसन) मार्गदर्शनलाई स्वीकार गरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिका कार्यहरुलाई संस्थागत गर्ने ।

४. लेखा सुपरिवेक्षण समिति सम्बन्धमा कानुन र सिद्धान्तले तोकेको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षमता विकास गर्न सञ्जालवाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुमा अनिवार्य सहभागिता जनाउने । 

५. राष्ट्रिय गोष्ठीका निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन संघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने । 

मागहरू

१. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका निम्ति यथार्थ विवरण संकलन गरी समस्याको पहिचान र गहनताको आधारमा सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गरी राम्रा र असल अभ्यास भएका सहकारीहरूको प्रवर्द्धन, समस्या उन्मुख सहकारी संस्थालाई थप समस्या हुन नदिन आवश्यक संरक्षण गर्ने र खराब नियत राखी बचत कर्ताहरुको बचत अपचलन गर्नेहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरी सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने ।

२. सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दिगो समाधानका निमित्त वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्ने अधिकार सम्पन्न पृथक् निकायको अविलम्ब स्थापना गरी नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने ।

३. समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी सहकारी संस्थामा सुशासन र संस्थागत विकासका निम्ति सहकारी संस्थाको एकीकरण गर्न राज्यको तहबाट कर तथा शुल्क छुट  एवं अन्य प्रोत्साहनको प्याकेज तयार गरी एकीकरण कार्यलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने ।

४. सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुशासनको प्रवर्द्धन लगायतका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यमान सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने र सोही अनुरूप सहकारी ऐन नियममा संशोधन गर्ने । 

५. विद्यमान सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य व्यवस्थाहरू अविलम्ब लागू गर्ने । 

६. न्यायिक निकायमा परेका सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समयमा नै किनारा नहुँदा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धमा हुने ढिलाइ लगायतका समस्याहरूको शीघ्र किनाराका लागि अग्राधिकारको माग गर्दछौँ ।

७. वित्तीय कारोबार गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एउटै कानुनबाट नियमन गर्ने व्यवस्था कार्य प्रकृतिको आधारमा समेत नमिल्ने देखिएको र विश्व अभ्यासमा समेत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न अलग्गै कानुनको अभ्यास देखिएकोले यथाशीघ्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्ने ।