काठमाडौं ।  विभिन्न राजनीतिक विषयमा कार्यगत एकता कायम गरी संघर्ष गर्दै आएका ११ राजनीतिक संगठनको हालै बसेको बैठकले कोभिड–१९ लगायत समासामयिक विषयमा छलफल गरेका छन् । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै विद्यमान संविधानको समेत धज्जी उडाउँदै विश्वव्यापी महामारीको उपचारबाट पन्छिने र विरामीले आफ्नो उपचारको जिम्मेवारी आफैंले लिनुपर्ने जस्ता सरकारले गरेको गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएकाले निर्णय अविलम्ब फिर्ता गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै पी.सी.आर. परीक्षण अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढाउन, कोरोना भाइरसको आशंका देखाई अन्य विरामीको उपचार नगर्ने अस्पताल माथि कडा कारवाही गर्दै सबै किसिमका विरामीहरुको उपचार गर्न, कोभिड–१९ को खर्चको विवरण तुरुन्त सार्वजनिक गर्न, कारागारमा रहेका राजनीतिक तथा अन्य बन्दीहरुको कोरोना भाइरस लगायत सबै रोगको उपचारको अविलम्ब व्यवस्था गर्न ११ दलको माग छ ।

‘उपचार सामग्री र औषधी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गरी भ्रष्टाचारी माथि कारवाही गर्न सरकार सँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । भोक्भोकै परेका विपन्न वर्गका जनता प्रति सरकारले कुनै जिम्मेवारी नलिइराखेको अवस्थामा खानपिन लगायत अन्य सहयोग गर्ने सबै स्वयम्सेवी संस्थाहरु र जनसेवी व्यक्तिहरुलाई बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ’, ११ दलीय कार्यगत एकताका तर्फबाट सीपी गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दलितहरु माथि भैरहेका हत्या, हिंसा र उत्पीडनमा संलग्नहरु माथि कडा कारवाही गरी यसको अन्तकालागि ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यनाकर्षण गरिएको छ ।सम्पूर्ण बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता दिनुका साथै बेरोजगार ज्यालादारी मजदुर र विपन्न वर्गका जनतालाई कम्तिमा आगामी ६ महिनाको रासनको एकमुुष्ठ व्यवस्था गर्न ११ संगठनले माग गरेका छन् । उनीहरुले  धान बालीका लागि अविलम्ब रासायनिक मल उपलव्ध गराई, त्यसमा भएको ढिलाईका कारण उत्पादनमा आउन सक्ने १५ प्रतिशत ह्रासको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न, बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका पीडितहरुको अविलम्ब बसोवास, खाद्यान्न, उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्न तथा  प्रहरीद्वारा हिरासतमा राखिएकाहरु माथि बर्बर यातना दिइएका र मृत्यवरण गनु परेका घटनाहरु सार्वजनिक भएकाले दोषीहरु माथि कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सहितको नक्शा जारिपछि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन ओली सरकारले कुनै भूमिका नखेलेकोमा आपत्ति जनाउदै उक्त भूभाग हासिल गर्न विविध प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने११ संगठनले निर्णय गरेका छन् । अहिलेसम्म ११ दलको कार्यगत एकता कायम रहँदै आएकोमा अबदेखि  वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बोल्सेभिक) र राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल समेत थप भई १४ दलको कार्यगत एकता निर्माण गरिएको तथा आगामी दिनमा अन्य संगठनलाई पनि सामेल गराउने प्रयत्न जारी रहने उल्लेख गरिएको छ ।