केन्द्रीय संस्करण
सम्झनामा दोस्रो जनआन्दोलन

‘ज्ञानेन्द्रको हुण्डी खाइरहेका नेताको अहिले हालीमुहाली छ’

राजावादीसँग मिल्न हुँदैन भन्दा मलाई अल्पमतमा पारियो : भरतविमल

person explore access_timeबैशाख ११, २०७८ chat_bubble_outline0

आज १५ औं लोकतन्त्र दिवस । आजैका दिन देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यसमा सात दलको नेतृत्व थियो । नागरिक समाजको पनि उल्लेख्य योगदान थियो । सात दलीय मोर्चा बनाएर गरेको आन्दोलनलाई त्यतिबेला भूमिगत माओवादीले पनि सघाएको थियो । सात दलीय मोर्चामध्ये एक थियो– नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी), जसको नेतृत्व सम्हालेका थिए भरत विमल यादवले ।​ सद्भावना पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका भरतविमल यादव अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका छैनन् । उनी ओझेलमा छन् । तर, जब–जब लोकतन्त्र दिवस आउँछन् भारत विमल यादवलाई सबैले सम्झन्छन् । आन्दोलनमा भूमिका खेलेका नेताहरु भूमिका विहीन बनेका र ‘दरबारको हुण्डी खानेहरू’ को अहिले हालीमुहाली देखिएको यादवको गुनासो छ ।  ​भरतविमलले जनआन्दोलनपश्चात संघीय शासन प्रणालीको पक्षमा सात दलभित्र वकालत गरेका थिए । उनले अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए । आज १५ औं लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा हामीले सात दलीय मोर्चाका उनै त्यागी नेता यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं :

लोकतन्त्र ल्याउनका लागि सात दलीय मोर्चाबाट संघर्ष भएको थियो । मोर्चाका प्रमुख नेतामध्ये तपाई पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो । त्यो मोर्चालाई आज कसरी सम्झनुहुन्छ ?

त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र शाहले जसरी लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर निरंकुश शासन व्यवस्था लाद्नुभएको थियो, त्यो निरंकुश शासनलाई हटाउँदै पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गराउन हामीले त्यतिबेला प्रमुख दलहरूको एउटा मोर्चा बनाएका थियौं । तर, हामीमाथि जनताको विश्वास थिएन । हामीमाथि विभिन्न शंका उपशंकाको नजरले हेरिन्थ्यो ।

हामीले आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा त्यति राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको थिएन । अनि हामीले विगतमा हामीबाट भएका गल्तीहरु दोहोरिने छैनन्, हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छौं र भविष्यमा पनि लोकतन्त्रका लागि प्रतिवद्ध रहने कुरा आमजनमानसमा भनेपछि अलिअलि केही साथ सहयोग हुन थाल्यो । काठमाडौं उपत्यकाबाट पनि साथ सहयोग पाउन थाल्यौँ । काठमाडौंका स्थानीयवासीले पनि हामीमाथि विश्वास गरेपछि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन त्यति समस्या भएन ।

उता, हामी संसदीय राजनीति गर्नेहरुले सात दलीय मोर्चा बनाएका थियौं भने माओवादीले भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको थियो । राजाको निरंकुश शासन हटाउन हामी मिल्नुपर्छ भनी माओवादीसँग पनि कुरा भयो । माओवादीले पनि राजाको निरंकुश शासन हटाउनका लागि एक हुनुपर्ने कुरा गरेको थियो । १२ बुँदे सम्झौताको उद्देश्य पनि त्यही थियो कि निरंकुश शासन अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने । सो सम्झौतापछि जनआन्दोलन सशक्त रुपमा अगाडि बढ्यो । अन्ततः आन्दोलन सफल भयो ।

आन्दोलन त सफल भयो, तर त्यतिबेला नेताहरुले जनमानस समक्ष जुन प्रतिवद्धता जनाएका थिए, त्यसमा ९९ प्रतिशत नेताहरु प्रतिवद्ध छैनन् । नेताहरु आ–आफ्नो प्रतिवद्धता बिर्सिसकेका छन् । नेताहरुमा लोकतान्त्रिक आचरण देखिएको छैन ।

नेताहरुले गरेको प्रतिवद्धता पूरा भएन भन्नुहुन्छ, के यो अहिलेका दल एमाले, काँग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुप्रति लक्षित हो ? अहिलेको जुन संघीय व्यवस्था छ, यसप्रति गिरिजा, माधवकुमार नेपाल वा केपी शर्मा ओलीहरू सकारात्मक थिएनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

आन्दोलनका बेलामा प्रमुखरुपमा जुन नेताहरु सहभागी थिए, ती नेताहरुको अहिले कुनै कतै भूमिका देखिँदैन । आन्दोलनमा भूमिका नै नरहेका, राजा ज्ञानेन्द्रको दरबारमा हुण्डी खाइरहेका नेताहरुको अहिले हालीमुहाली देखिन्छ । त्यतिबेला राजाको इशारामा काम गरिरहेका जो थिए, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजावादी थिए, उनीहरुको हालीमुहाली अहिले हरेक पार्टीमा म देखिरहेको छु ।

आजको दिन म ती नेताहरुको नाम लिन चाहन्नँ । तर, तपाईहरु पनि ती नेताहरुलाई राम्रोसँग चिन्नुभएको छ । लोकतन्त्रका लागि लडाइँ हुँदा यी नेताहरु त्यतिबेला कहाँ थिए ? उनीहरुको के भूमिका थियो ? यी सबै कुराको विश्लेषण तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ ।

सबै नेता त्यस्तै छन् भने होइन, तर अधिकांश त्यस्तै छन् । जहाँसम्म तपाईले प्रश्न गर्नुभयो कि अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति त्यतिबेला आन्दोलन गरेका नेताहरु त्यति सकारात्मक थिएनन् कि ? त्यसमा केही सत्यता मात्र छ, शतप्रतिशत होइन । राजालाई फालेर पूर्णलोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने कुरामा सबै एकमत थिए, तर संघीयताको विषयमा म बाहेकका कुनै पनि नेताहरु सकारात्मक नरहेको कुरा सही हो ।

 

 


 

ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन गर्न खोजेपछि सुरुमा हामी पाँच दल मिलेर संवैधानिक राजतन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थियौं । तर, जब २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देशको प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि मात्र आन्दोलनको नारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन गयो । १२ बुँदे सम्झौतामा पनि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ । पूर्ण लोकतन्त्र लेख्नुको अर्थ नै गणतन्त्रसम्मको यात्रा थियो । अर्थात माघ १९ पछि गणतन्त्रको नारा लागेको हो । त्यसमा गिरीजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा अ‍ोली लगायतका नेताहरु पनि प्रतिवद्ध हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाल त्यतिबेलाको आन्दोलनको मुख्य मात्र नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकका लागि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र त्यही भएर आन्दोलन सफल पनि भयो ।

तर, संघीय शासन प्रणालीका लागि त्यतिबेला राजनेताहरू सकारात्मक थिएनन् । सात दलीय मोर्चामा मबाहेक अरु कुनै पनि नेता संघीय शासन प्रणालीप्रति सकारात्मक थिएनन् । त्यसैको परिणामस्वरुप मैले अन्तरिम संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न बाध्य भएँ । निर्वाचन जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ, राज्यको शासन व्यवस्था संघीय हुनुपर्छ र भूमि व्यवस्थामा प्रान्तीय सरकारको अधिकार हुनुपर्छ भनी यी तीन कुरा मेरा मुख्य माग थिए । नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । अनि तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) ले आन्दोलनको सुरुवात भयो । नेपालगञ्जबाट सुरु भएको त्यो आन्दोलन मधेस आन्दोलनमा परिणत भयो । त्यसपछि मात्र बाध्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न बाध्य भए ।

सातदलीय मोर्चाबाट आन्दोलन गरिरहेका बेलाको कुनै स्मरणीय क्षण छ तपाईंसँग ?

आन्दोलन भनेकै स्मरणीय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि भएको आन्दोलनमा आफू सहभागी भएको कुरा नै मेरा लागि स्मरणीय हो ।

मेरा लागि एउटा स्मरणीय क्षण भनेको के हो भने आन्दोलन हामी सँगसँगै गरेका थियौं, तर अन्तरिम संविधान निर्माण गर्नेवेलामा कतैबाट सहयोग पाएको थिइनँ । त्यसले मलाई निकै चित्त दुखेको थियो । त्यसलाई स्मरणीय क्षणका रुपमा लिन सकिन्छ । पूर्ण लोकतन्त्रका लागि हामी सँगै लड्यौँ । तर, जब संघीयताको कुरा आयो, अनि सबैले मेरो साथ छाडे । त्यो मेरा लागि एकदमै पीडादायी क्षण थियो ।

लोकतन्त्रका लागि लडेका सात दलमध्ये सबै दलहरु कुनै न कुनै रुपमा अस्तित्वमै छन् । तर, नेपाल सद्भावना पार्टीको नामनिशान छैन । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मधेसको अधिकारका लागि आवाज उठाउने एकमात्र पार्टी थियो नेपाल सद्भावना पार्टी । तर, विडम्बना ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको कदमलाई लिएर नै नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजन भयो । बद्री मण्डल, लक्ष्मणलाल कर्ण, मृगेन्द्रकुमार सिंहलगायत केही नेताहरु राजाको समर्थनमा जानुभयो भने मसहित हृदयेश त्रिपाठी, खुशीलाल मण्डल, राजेन्द्र महतो, दिलिप सिंहलगायतका नेताहरु राजाको विरोधमा रह्यौं । नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) को नामबाट हामी आन्दोलनमा गयौं ।

आन्दोलन पश्चात पार्टीभित्रै मेरो विरुद्ध देशभित्र र बाहिरबाट षड्यन्त्र सुरु भयो । त्यो कारण के थियो भने राजालाई समर्थन गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीसँग नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) ले एकीकरण गर्ने कुरा गरेको थियो । मैले त्यसमा असहमति जनाएको थिएँ । आन्दोलनको समयमा राजालाई समर्थन गर्ने पार्टीसँग कुनै पनि हालतमा एकीकरण गर्न सकिँदैन भनी म अडानमा बसे । त्यो कुरालाई लिएर पार्टीमा मलाई अल्पमतमा पार्ने काम भयो । मैले नैतिकताको आधारमा त्यो पार्टी नै छाडिदिएँ ।

त्यसपछि त्यो पार्टीमा सत्तामा जानका लागि घिनलाग्दा हरकतहरु भए, जुन कुरा तपाईहरुलाई पनि थाहै छ । आनन्दी देवीलाई अपहरण गर्नेदेखि लिएर अन्य नेताहरु पनि अपहरणमा परेका कुरा जगजाहेरै छन् । ती घृणित खेलका कारण नेपाल सद्भावना पार्टी विभिन्न टुक्रामा विभाजित भयो । अहिले त्यो पार्टीको अस्तित्व पनि समाप्त भयो ।

तर, म भन्छु पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हले केही फरक पर्दैन । मुख्य कुरा नीति, सिद्धान्त र विचार हो । राजनीति, नीति, नेतृत्व र विश्वासनीयताविना राजनीति गर्न सकिँदैन । अहिलेका पार्टीमा त्यसअनुसारको नीति र नेतृत्व छैन ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.