‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने’
कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर गरेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन सक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट शुरू भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत देखाउँदा देखाउँदै पनि राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई मान्यता नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती तथा गोविन्द बन्दीले संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सो सुनुवाइ शुरू भएको हो ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक आज, यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा
-
कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, तीन लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
-
आज यी पाँच प्रदेशमा वर्षासँगै हावाहुरीको सम्भावना
-
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
लागु औषध मुद्दामा फरार दुई जना भारतमा पक्राउ
-
भोजपुर गोल्डकप : त्रिभुवन आर्मी क्लब फाइनलमा