एमाले दस्तावेजको चिरफार

ईश्वर पोखरेलको गोलचक्कर : एमाले कस्तो बनाउने ?

लोकतान्त्रीकरणलाई संकुचित बनाउनुपर्ने एमाले महासचिवको निष्कर्ष

person explore access_timeअसोज १०, २०७८ chat_bubble_outline0

नेकपा एमालेको असोज १५–१७ गते गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संगठनात्मक प्रस्ताव महासचिव ईश्वर पोखरेलले तयार पारेका हुन् । महासचिवको प्रस्तावमाथि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भइसकेको छ । अब यो प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ ।

आफ्नो संगठनात्मक प्रस्तावमा महासचिव पोखरेलले एमालेको संगठनात्मक सिद्धान्त कस्तो हुने भन्नेबारे चर्चा गरेका छन् । एकातर्फ पोखरेलले एमालेको सिद्धान्त ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’ अनुरुप हुने बताएका छन् भने अर्कोतर्फ जबजको मार्गदर्शन अनुसार संगठन सञ्चालन हुने भनेका छन् ।

तर, एमालेको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई जबजले मार्ग निर्देश गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै पनि महासचिव पोखरेलले ‘पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको मूल मर्ममा असर नपुग्ने गरी’ त्यसमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । महासचिव पोखरेलले एमालेभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता बढेको देखेका छन्, तर पार्टीभित्रको लोकतन्त्र कमजोर बनेको त्रुटिचाहिँ देखेका छैनन् ।

एकातर्फ केपी ओलीलाई पनि बेखुस नबनाउने र अर्कोतर्फ जबजको संगठनात्मक व्याख्या पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ महासचिवको संगठनात्मक प्रतिवेदन । महासचिवद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको सुरुमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुटफुट, एकता र विभाजनबारे चर्चा गरिएको छ । झापा विद्रोह, माओवादी सशस्त्र संघर्ष हुँदै एमालेसम्म आइपुग्दाको व्याख्या गरिएको छ ।

केपी ओलीले पार्टीभित्र बहुपदीय प्रणाली भित्र्याएर पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रीकरणको अभ्यास सुरु गरेको बताएका महासचिव पोखरेलले केपी ओलीको अध्यक्षतामा भएको अभ्यासको सन्तुलित चर्चा गरेका छैनन् । नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीमा अराजकता बढेको बताएका उनले संस्थापन पक्षबाट भएको कमजोरीको चर्चा गरेका छैनन् ।

महासचिव पोखरेलले केपी ओलीका सन्दर्भमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणको आवश्यकता भने औंल्याएका छन् । पोखरेलको प्रतिवेदनमा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को धेरै ठाउँमा प्रशंसा गरिएको छ । उनले जबजलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादजस्तै ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ बताएका छन् ।

एमालेको अबको लक्ष समाजवाद रहेको र सोही अनुरुपको पार्टी बनाउनुपर्ने महासचिव पोखरेलको विश्लेषण छ । ‘संविधानले समेत समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरालाई प्रस्तावनाको अंगका रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्नका लागि निरन्तर जनताको समर्थन प्राप्त गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीका लागि मुख्य  चुनौती र दायित्व बन्न पुगेको छ’ पोखरेल भन्छन्, ‘तसर्थ, हाम्रोजस्तो मुलुकमा कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा यसै राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यभारबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।’

एमाले महासचिव पोखरेल अगाडि भन्छन्, ‘पछिल्ला अनुभव समेतका आधारमा पार्टीको संगठनात्मक जीवनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । जबजको मार्गदर्शननमा पार्टी जीवनलाई थप सुदृढ र एकतावद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ संगठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।’

​अब महासचिव पोखरेलको ५३ पृष्ठ लामो संगठनात्मक प्रस्तावमा के छ  भन्नेबारे चर्चा गरौं–    

‘दक्षिण एशियाकै लोकतान्त्रिक पार्टी’ किन फुट्यो ?

एमाले महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘संगठनात्मक पद्दति र प्रणालीलाई कठमुल्लावादी ढंगले लागू गर्न खोज्नु र त्यो अव्यवहारिक भयो भनेर विधि र पद्दतिविहीन ढंगले चल्ने कुरा दुबै हानिकारक हुने गर्दछ । माओवादीसँग एकता भएपछि संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीले पार्टीमा खुलेआम छुट पाउने अवस्थाको सिर्जना भयो ।’

कम्युनिस्ट पार्टी ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’ अनुसार चल्ने महासचिव पोखरेल बताउँछन् । तर, सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने वैज्ञानिक र विधिसम्मत प्रणाली भनेको लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली हुन्छ’ पोखरेलले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘लेनिनको समयपछि सूचना प्रविधिमा भएको विकास, सामाजिक प्रवन्ध र त्यसले मनोविज्ञानमा समेत ल्याएको परिवर्तनले संगठन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन ल्याइदिएको छ ।’

छैठौं महाधिवेशनले जबजलाई नेतृत्वकारी विचारका रुपमा आत्मसात गरेको र आठौं महाधिवेशनले मार्क्सवाद, लेनिनवादसँगै जबजलाई पनि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा आत्मसात गरेको पोखरेलको तर्क छ । आठौं महाधिवेशनले नै एमालेमा ‘पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण’को मान्यतालाई संस्थागत गरेको बताउँदै पोखरेल भन्छन्, ‘एमाले एशियाकै सबैभन्दा विस्तारित र व्यापक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो ।’

एमालेलाई एशियाकै लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने एमाले महासचिव पोखरेल प्रतिवेदनको अर्को खण्डमा भन्छन्, ‘०५४ साल र अहिले पार्टीलाई संगठनात्मक रुपमा लोकतान्त्रिक र संस्थागत ढंगले अघि बढाउँदा बढाउँदै दुईवटा ठूला विभाजनकारी प्रवृत्तिको सामना गर्नुपर्यो ।’

दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी एमाले आखिर दुई–दुईचोटि किन फुट्यो त ? के बढी लोकतान्त्रिक भएर एमाले फुटेको हो ? एमाले विभाजनका कारणहरु उल्लेख गर्दै महासचिवको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनमा धेरथोर वैचारिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत कारणहरु रहे पनि मुलभूत रुपमा संगठनात्मक अराजकता, वैचारिक विचलन, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप र अवसरवाद नै मुख्य प्रवृत्तिका रुपमा रहने गरेका छन् । पार्टीमा स्थापित संगठनात्मक पद्दतिको पालना र कार्यान्वयनमा भएका कमी कमजोरीले पनि त्यसमा एक हदसम्म भूमिका खेल्ने गरेको छ ।’

पार्टी नेतृत्वले जबजको मान्यताविपरित संगठनभित्र निरंकुशता लादेका कारण एमालेमा विद्रोह भएको हो कि नेतृत्वले कडाइ नगरेका कारण यस्तो परिस्थिति आएको हो ? यो अहम प्रश्नमाथि एमालेभित्र र बाहिर बहस चलिरहेको छ । यसमा महासचिव पोखरेलको विश्लेषण छ, ‘एकाध व्यक्तिले विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गर्दा उदासीनता देखाउनाले गुटबन्दीको विकास हुने र त्यसलाई समयमै नियन्त्रण वा सम्वोधन गर्न नसक्दा त्यसले विग्रह र विभाजनसम्म पुर्याउने गरेको छ ।’

नेकपा एमालेमा एकाध घटनाबाहेक एकता र एकीकरण नै मूल प्रवृत्ति रहँदै आएको बताउँदै पोखरेल यसमा जबजको योगदान रहेको दाबी गर्छन् ।

पार्टी निर्माणका राजनीतिक–वैचारिक आधार

नेकपा एमालेको राजनीतिक –वैचारिक आधारबारे महासचिवको प्रस्तावले यसरी व्याख्या गरेको छ–

एमाले श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो । शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्नु यसको मुख्य लक्ष हो । पार्टी निर्माणको सैद्धान्तिक आधार पनि यही हो । विज्ञान प्रविधि र व्यवस्थापनमा भएको विकासले श्रम सम्बन्धमा समेत व्यापक परिवर्तन आइरहेको छ । आजको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

क्रान्तिकारी सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । जबजको आधारमा विकास गरिएका कार्यक्रम, कार्यदिशा र नीतिहरु नै एमाले पार्टी निर्माणका आधार हुन् । यही आधारमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको संगठनात्मक प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।

पार्टी निर्माणमा चार कुरामा ध्यान दिनुपर्छ– सही सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशा निरुपण । वैचारिकरुपले सुसंगठित पार्टी संगठनको श्रृंखलावद्ध कमिटी । नेतृत्व कार्यकर्ता बीचमा गहिरो अन्तरसम्बन्ध । र, जन सरोकारका विषयमा पार्टी पंक्तिको व्यापक परिचालन । चुनावको माध्यमबाट तीनै तहका सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पार्टीलाई पुर्याउनु । प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा दबाव र जनजागरणको भूमिकाका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नु ।

जनताको बहुदलीय जनवादले समाजवादको आधार तयार नहुञ्जेलसम्म कार्यक्रमिक रुपमा र समाजवाद निर्माणको चरणमा सैद्धान्तिकरुपमा मार्गदर्शन गर्नेछ । प्रस्तुत संगठननात्मक प्रस्ताव यसै सैद्धान्तिक मान्यताबाट निर्देशित छ ।

लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र जबज

एमाले महासचिव पोखरेलले कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने बताएका छन् । पोखरेलको परिभाषामा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भन्नाले–

लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तअन्तर्गत व्यक्ति संगठनको मातहत हुन्छ । अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ । तल्ला कमिटीहरु माथिल्लो कमिटीको मातहत हुन्छन् ।  केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायहरु महाधिवेशनको मातहत हुन्छन् । पार्टी सदस्यहरुले आफ्नो विशेषाधिकारको प्रयोग गरी महाधिवेशनका माध्यमबाट नीति र नेतृत्व निर्माणमा भूमिका खेल्दछन् । अनि अर्को महाधिवेशन नआउँदासम्मका लागि आफूमा रहेको पार्टीको सम्प्रभुताको अधिकार आफूले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई सुम्पन्छन् । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी दुई महाधिवेशन बीचको सर्वोच्च नेतृत्वदायी संस्था बन्न पुग्दछ । महाधिवेशनमार्फत पार्टी कार्यकर्ताले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रयोग गर्दछ । तर, त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दा उसले महाधिवेशनबाट पारित नीति र विधिको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । (पोखरेलको दस्तावेजबाट)

तर, ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’ एक सय वर्ष पुरानो भएकाले जबजले यसमा ‘पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण’ थपेको महासचिव पोखरेलको तर्क छ ।

महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको एक सय वर्ष भएको छ । क्रान्तिपछिको समयमा जस्ताको त्यस्तै रुपमा अघि बढाउन खोज्दा जनवाद कमजोर हुने र केन्द्रीयता अधिनायकवादका रुपमा प्रकट हुने दुःखद अवस्थासमेत विश्वका कतिपय मुलुकका कम्युनिस्ट तथा समाजवादी आन्दोलनहरूले व्यहोर्नुपर्यो । यस परिप्रेक्ष्यमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमा समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन आवश्यक बनेको थियो । त्यसलाई आत्मसात गर्न नसक्दा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले क्षति व्यहोर्नुपर्यो ।’

‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’को अभ्यासले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जस्तै नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय ‘जनवाद कमजोर हुने र केन्द्रीयता अधिनायकवादका रुपमा प्रकट हुने’ समस्या देखियो कि देखिएन ? यसबारे महासचिवको प्रतिवेदन मौन छ ।

यसको उल्टो, जबजको प्रयोगले नेपालमा गज्जब भइरहेको महासचिवको निश्कर्ष छ । उनी आफ्नो संगठनात्मक प्रतिवेदनमा भन्छन्, ‘नेपालमा जबजको सिद्धान्तको आलोकमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको व्यवस्थित प्रणाली र अभ्यास सुरु भएको छ । जबजको मौलिक कार्यक्रम र सिद्धान्तले समेत संगठनात्मक पद्दतिको विकासमा महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन गरेका छन् ।’

एमाले महासचिव अगाडि भन्छन्, ‘(जबज) आठौं महाधिवेशनबाट संस्थागतरूपमा लोकतान्त्रीकरण विशिष्टतामा अघि बढाइएको मौलिक संगठनात्मक प्रणाली पनि हो ।  यतिबेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्दै शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । ’

जबज र पार्टीको लोकतान्त्रीकरण

अब जनताको बहुदलीय जनवाद र एमालेको लोकतान्त्रीकरणबारे एमाले महासचिवले आफ्नो संगठनात्मक प्रस्तावमा के–के भनेका छन्, उनकै भाषामा पढौं–

–पाँचौं महाधिवेशनले जबजलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम बनायो । छैठौंले नेतृत्वदायी विचारका रुपमा स्थापित गर्यो । आठौंले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गर्यो र शक्ति सञ्चयको कार्यनीति लियो । आठौं महाधिवेशनले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणलाई आत्मसाथ गर्यो ।

कम्युनिस्ट पार्टी सैनिक र राजकीय ढाँचाको हुन हुँदैन । प्रतिस्पर्धा, पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ । मदन भण्डारीका अनुसार पार्टीका गुण, अवगुणहरु नेता, कार्यकर्ता र सदस्यका गुण अवगुणहरु जनताको मूल्यांकनको विषय बनाइनुपर्दछ । रहस्यमय कथाका अलौकिक पात्रजस्तो बनाइनु हुँदैन ।

पार्टीले माथिबाट नियुक्त गरिदिएको होइन, वर्गसंघर्षमा आफ्नो विश्वासयोग्य अगुवाका रुपमा स्वयं जनताद्वारा समेत स्वीकार गरिएका नेताहरु भएको पार्टीका रुपमा पार्टी पंक्तिलाई तयार गर्न ध्यान दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली पार्टीको बाध्यता होइन, रोजाइ हो ।

पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा जबजले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । तर, पार्टीको पाँचौं  राष्ट्रिय महाधिवेशनका समयमा कार्यक्रमको प्रश्नमा बहस केन्द्रित भएका कारणले पार्टीको संगठनात्मक जीवन त्यस अनुरुप व्यवस्थित हुन पाएन ।

सातौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट फरक मतका रुपमा प्रस्ताव प्रस्तुत भए पनि त्यसले पार्टी नीतिका रुपमा मान्यता पाउन सकेन । आठौं महाधिवेशनपछि भने हाम्रो पार्टी जबजको मार्गनिर्देशन अनुरुप पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अघि बढ्न सफल भएको हो । आठौं महाधिवेशनदेखि शुरु भएको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको अभ्यासलाई जबजको पार्टी निर्माणको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा थप व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।

जबजले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण सम्बन्धी पार्टीले आत्मसाथ गरेका मूलभूत नीति र मान्यताहरु यस्ता छन् :

पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लोकतान्त्रिक हुनु । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट उपरोक्त नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गरिनु ।

पार्टी निरन्तर जनताबाट अनुमोदित भइरहनु । जनअनुमोदनको विधिसम्मत प्रणाली स्थापित गरिनु ।

पार्टीका नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली र आचरण जनपक्षीय हुनु  र जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हुने गरी कार्यशैलीको प्रयोग गर्नु ।

पार्टीको सार्वभौम सत्ता पार्टी सदस्यहरूमा निहित हुनु । नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा उनीहरुको अविच्छिन्न अधिकार स्थापित गरिनु ।

महाधिवेशनलाई नीति र नेतृत्व निर्माणको वास्तविक थलो बनाउने गरी तदनुरुप सबै तहहरुमा नियमितरुपमा महाधिवेशन र अधिवेशनको आयोजना गरिनु ।

महाधिवेशन तथा अधिवेशनका आयोजक लगायत सबै प्रतिनिधि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरिनु ।

पार्टीभित्र सिर्जनात्मक सोच र पहलकदमीलाई निरन्तर प्रोत्साहन गरिनु । पार्टी संगठन विधिसम्मत ढंगले सञ्चालित हुनु र आन्तरिकरुपमा बहसको जीवन्त प्रणाली कायम गरिनु ।

पार्टीका संरचना समावेशी बनाउनु ।  पार्टीका सबै तहमा नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिसम्मत प्रणाली कायम गरिनु । पार्टीमा सामुहिक नेतृत्व विकासका लागि बहुपदीय प्रणालीको व्यवस्था गर्नु । नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज प्रणाली स्थापित गर्नु । अनुगमन र मूल्यांकनको वैज्ञानिक परिपाटी स्थापित गर्नु ।

महासचिव पोखरेलले माथि विश्लेषण गरेजस्तै लोकतान्त्रीकरणको बाटोमा नेकपा एमाले हिँडेको छ त ? यो थप बहसको विषय हो । तर, यसबारे महासचिव पोखरेल आफैं भन्छन्, ‘उपरोक्त मान्यतामा आधारित पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपामा माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकतापछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन ।’

महासचिव पोखरेल अगाडि थप्छन्, ‘नेकपाको समयमा उत्पन्न भएको समस्याका कारणले पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा उत्पन्न भएको समस्यालाई कार्यदल बनाएर समाधान गरिएको छ । उक्त प्रक्रियामा असहमत भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा केही नेता– कार्यकर्ताहरु पार्टीबाट बाहिरिएको अवस्था छ । यी सबै पृष्ठभूमिमा यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको मूल्यांकन गरी पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।’

एमालेको दुःख !

नेकपा एमालेले अपनाएको जबजवादी संगठनात्मक प्रणाली दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा गतिलो रहेको दाबी गरिए पनि यसले निरन्तरता पाउन नसकेको महासचिवको प्रतिवेदनमा आत्मस्वीकृति पाइन्छ । भलै, किन यस्तो भवितव्य आइलाग्यो भन्ने रौंचिरा विश्लेषण चाहिँ प्रतिवेदनमा भेटिँदैन ।

महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘एमाले एशियाकै अग्रणी पार्टीका रुपमा स्थापित थियो । तर, नेकपा गठनपछि नेकपा एमालेको उन्‍नत लोकतान्त्रिक संगठन प्रणालीले निरन्तरता पाउन सकेन । ...सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेभित्रको आन्तरिक समस्याका कारणले पार्टीको संगठनात्मक काम पुनः अवरुद्ध बन्ने स्थिति सिर्जना भयो । त्यो अवस्थालाई एक हदसम्म समाधान गरिएको छ । तर, षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले हाम्रो दल कानूनीरुपमा विभाजन गरिएको छ । तर, विभाजनका असरलाई न्यूनीकरण गर्दै पार्टी अगाडि बढ्न सक्षम छ ।’

एमाले जतिबेला बलियो बन्छ, त्यहीबेला फुट्ने गरेको बताउँदै महासचिवको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जतिबेला पार्टी जनताका बीचमा लोकप्रिय बन्छ, त्यतिबेला पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुने र त्यसलाई विभाजनको तहमा पुर्याउने काम हुँदै आएको छ । भविष्यमा यस प्रकारको अवस्था आउन नदिनका लागि पनि संगठनात्मक जीवन र पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

लोकतान्त्रीकरण नै समस्या ?

महासचिव ईश्वर पोखरेलको प्रतिवेदन आफैंमा गोलचक्करमा फसेको देखिन्छ । एकातर्फ उनी जबजले पार्टी जीवनमा लोकातन्त्रीकरण गरेको र एमालेलाई दक्षिण एशियाकै लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएको दाबी गर्छन् । अर्कोतर्फ पार्टीभित्र देखा पर्ने फुटको कारण पनि एक हदसम्म यही लोकतान्त्रीकरणलाई नै देख्छन् ।

एमालेको नेतृत्वमा देखिने निरंकुश कार्यशैलीका कारण पार्टीमा  फुट र विभाजन देखा परेको स्वीकार गर्न नसक्दा महासचिव पोखरेल  उल्टै ‘लोकतान्त्रीकरण’ मा चाहिँ समस्या देख्न पुग्छन् । र, उनको यस्तो निष्कर्षले जबजमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

आफ्नो संगठनात्मक प्रतिवेदनमा महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रीकरणका केही नकारात्मक पक्ष पनि देखा पर्दै आएका छन् । महाधिवेशनमा नीतिको प्रश्नभन्दा नेतृत्वको प्रश्नमा बढी ध्यान केन्द्रित हुने स्थिति बन्यो । राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचन प्रणाली बोझिलो र जटिल बन्यो । स्थायी गुट झाँगिने अवस्था सिर्जना भयो । एउटै कार्यकारी पदमा दुई अवधिभन्दा बढी रहन नपाउने मान्यता ठीक ढंगले कार्यान्वयनमा जान सकेन । ७० वर्षको उमेर हद नेकपा गठनको समयमा कायम रहन सकेन । बहुपद सामुहिक नेतृत्वको अंगका रुपमा स्थापित हुन सकेन । त्यसले कतिपय अवस्थामा बहुकेन्द्रका रुपमा आकार लिने अवस्था देखियो ।’

‘लोकतान्त्रीकरणका नकारात्मक पक्ष’ बारे पोखरेल अगाडि भन्छन्, ‘नीति र नेतृत्वबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पनि प्रतिस्पर्धाका नाममा कमजोर बनाउने कोसिस भयो । स्थानीय तहमा मुख्य प्रमुख कार्यकारी पदमा जाँदा वैकल्पिक नेतृत्वलाई जिम्मा दिने सहज परम्परासमेत खल्बलिन पुग्यो ।’ (केन्द्र र प्रदेशमा भने पोखरेल मौन छन् )

यति भनिसकेर जबजवादका व्याख्या एमाले महासचिव पोखरेल पार्टीको लोकतान्त्रीकरकणलाई संकुचन गरिनुपर्ने निश्कर्ष सुनाउँछन् । दस्तावेजमा उनी भन्छन्, ‘पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको मूल मर्ममा असर नपुग्ने गरी त्यसमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।’

फेरि महासचिव पोखरेल आफ्नो भनाइलाई गोलमटोल पार्दै अगाडि थप्छन्, ‘यद्यपि आज पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जे–जस्ता समस्याहरु देखिएका छन्, त्यसको कारण पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका लागि गरिएका अभ्यासहरू नै हुन् भनेर निश्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । ...गुटबन्दीको समस्या बहुपदीय ढाँचामा नजाँदाको अवस्थामा पनि पार्टीमा विद्यमान थियो । गुटबन्दीकै कारण पार्टीको संस्थापक महासचिव (सीपी मैनाली) लाई महाधिवेशन पनि गर्न नदिई हटाइएको थियो । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।