सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनालाई ५ वर्ष भित्रमै सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ चार दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले ५ वर्ष भित्रमा करिब ३१५ मिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउनतर्फ सरकार रहेको बताए । 

उनले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने राजनीतिक दलहरुले अब एमसीसी समयमै सक्नका लागि पनि एकजुट भएर सहयोग गर्न आग्रह गरे । मन्त्री कार्कीले संसदको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग आग्रह गर्ने बताए । उनले आजको बैठकमा अबको विकसित राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा सरकारको भूमिका र संसद अवरोधका बारेमा छलफल केन्द्रीत भएको बताए । मन्त्री कार्कीले बैठकमा नागरिक विधेयक, हवाइ उड्डयन जस्ता विधेयकहरुको बारेमा पनि छलफल केन्द्रीत भएको बताए । त्यस्तै आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘आज मुलरुपले एमसीसी संसदबाट करिब करिब एक मतले अनुमोदन भइसकेपछि अहिले ४ दलको बैठक भयो । त्यो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसीलाई सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्नका निमित्त योगदान गर्नुभएका सबै नेताहरु सबै दलहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । त्यसपछि अबको विकसित राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा सरकारको के भूमिका रहन्छ ? गठबन्धन दलहरूको के भूमिका रहने र कसरी हामी अघि बढ्ने सबै विषयमा छलफल केन्द्रीत रह्यो ।’ 

उनले थप भने, ‘अहिले लामो समयदेखि सार्वभौम संसद सञ्चालन हुन सकेको छैन । यो अवरुद्ध छ । अवरुद्ध भएको कारणले नागरिक विधेयक, हवाइ उड्डयन जस्ता विधेयकहरु युरोपको आकाशमा उड्न नसक्ने अवस्था छ । यस्ता धेरै विधेयकहरु छन्, यी विधेयकहरुको बारेमा संसदमा गम्भीर रुपले छलफल हुनुपर्छ । यसको बारेमा पनि छलफल भयो ।’ 

मन्त्री कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई संसद सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘उनले अब चाँडै नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति सरकारको आउँछ । जेठ १५ मा नै संविधानमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नै तय गरेका छौँ । यी यावत कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर जनताले चुनेको सावैभौम उच्च प्रतिनिधि संस्था यति लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा जनतामा संसदप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ, यसबारेमा पनि गम्भीर छलफल भयो । बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई संसदलाई सञ्चालन गर्न राष्ट्रका यावत समस्याहरूको बारेमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नका निमित्त आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ 

एमसीसीलाई मेलम्ची जस्तो बनाउन नहुने बताउँदै उनले भने, ‘यो ५ वर्षमा हामीले यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने यो रकम फिर्ता जान्छ । ५ वर्ष भित्रमा करिब ३१५ मिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्छ । यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न हामी सबैको बीचमा अहिले झैँ एकता अपरिहार्य छ ।’

मन्त्री कार्कीले यो गठबन्धन देशमा सुशासन, स्थायित्व र विकासका लागि बनेकोले अझै अघि बढ्ने बताए । उनले एमसीसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै एमसीसीबाट जनतालाई रोजगार बनाउने बताए ।