शिक्षक महासंघले भोटको राजनीति गरेको शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले आरोप लगाएका छन् । मंगलबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गरेको ‘शिक्षामा राज्यको लगानी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले शिक्षक महासंघले शिक्षकलाई संघिय सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्नु नै भोटको राजनीति रहेको बताए । 

त्यस्तै उनले सर्वहारालाई निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाका लागि स्थानीय निकायले घर–घरबाट केटाकेटी विद्यालय गए वा नगएको हेर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्छ तर मान्छे प्राइभेट स्कुललाई बोक्ने निस्क्यो । सरकारी स्कुललाई बलियो बनाउन अभिभावकसँग पैसा लिने वा नलिने, कोसँग लिने वा नलिने र लिएको पैसा कहाँ लैजाने ? भन्ने विषयमा अझै धेरै छलफल हुनु पर्ने उनको राय थियो । अबका केटाकेटीले के गर्न सक्छन्, के कुरामा रुचि राख्छन्, त्यो खालको पाठ्यक्रम राख्नुपर्ने बताएका छन् । आफूले पढेको कुरालाई व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ । तब मात्र लगानीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।  

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य गुरु बरालले शिक्षा सेवा आयोगले प्रथम र दोस्रो श्रेणीकाले मात्र आवेदन दिन पाउने नियम बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षाको गुणस्तरको लागि शिक्षकको योग्यता पनि उच्च श्रेणीको हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘तेस्रो श्रेणीका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीले प्रथम श्रेणी हासिल गर्न सक्दैनन् ।’ त्यसैगरी, योजना आयोगले बाल शिक्षाको आधारभूत कुराहरु पुरा गर्न नसकेको पनि बरालको गुनासो थियो । शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई अनुगमन, नियन्त्रण र गुणस्तरीयतामा पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले सञ्चारमाध्यमले राजनीतिक विषयलाई भन्दा शैक्षिक विषयलाई जोड दिनुपर्ने बताएकी छन् । देश विकासको लागि राज्यले सबैभन्दा धेरै शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

देशको समुन्नत विकासको लागि सबैभन्दा धेरै शिक्षामा लगानी गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण कोइरालाले बताएका छन् । राज्यमा राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक मिलेमतोसँगै उनले उत्पादकत्व शिक्षाको अपरिहार्य रहेको बताए । 

शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा.हरि लम्सालले सार्वजनिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनेपनि १० प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताए । त्यही १० प्रतिशत पनि स्थानीय निकायले कहाँ कसरी खर्च भएको छ प्रश्न नगर्दा खर्चमा पारदर्शिता नरहेको उनको भनाइ थियो । शिक्षाको उचित पहुँच र उन्नतीको लागि विद्यालय भवन बनाउने, शिक्षक व्यवस्था गर्ने, शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई तालिम दिने, शिक्षक अभिभावक संघ र योजनाको कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।