नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरू गरेको बढाएको ‘आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ अभियान अघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहमत भएको छ । आज आयोजना भएको एक कार्यक्रममा मन्त्रालय र महासंघबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

महासंघले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको यो अभियान प्रमुख व्यवस्थालाई समेटी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिसकेको छ । महासंघको अभियानले आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने, २२ लाख मानिसलाई औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउने लगायतका उद्देश्य सहितको भिजन पेपर २०३० महासंघले आफ्नो ५५ औं वार्षिक साधारणसभामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो साझेदारीअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधारका लागि सुझाव तयार गरी महासंघले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने र महासंघले पेश गरेका सुझावलाई आवश्यकताअनुसार नीति एवं कानूनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ । साझेदारी अभियान अनुरुपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र महासंघबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गरिनेछ ।

व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्युनीकरणका लागि मन्त्रालयबाट पहल गरिने, एफएनसीसीआईद्वारा प्रवर्धित नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले कार्यान्वयन गरिरहेको मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गरिने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन र कार्यान्वयन समिति गरी दुुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, एफएनसीसीआई र निजीक्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाका प्रतिनिधि रहने छन् ।

निर्देशन समितिको अध्यक्षता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग क्षेत्र हेर्ने) र एफएनसीसीआईका अध्यक्षले सह–अध्यक्षको रुपमा काम गर्नेछन् । यसैगरि कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नेछन् । ती दुवैै समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा समेत सहमतिपत्रमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत समन्वय गरिनेछ ।

साझेदारी अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको १५ दिनभित्र कार्यान्वयन समितिले यस बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्ने छ । कतिपय काम शुरु पनि भैसकेका छन् । नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिने कुरा आजको हस्ताक्षरकर्ता महासंघका अध्यक्षबाट स्पष्ट पारिएको छ । एफएनसीसीआईले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल मन्त्रालयसँग बसेर टुंग्याउने छ ।

साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा एफएनसीसीआईले काम थाली सकेको छ । यसैगरी महासंघमा साना तथा मझौला उद्यम बिकास केन्द्र स्थापना गरिनेछ । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रमुख अतिथि मन्त्री बडूले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा सरकार निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको र यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर लैजान मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले समझदारीपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न समितिहरुलाई आग्रह पनि गरे । ‘महासंघले अगाडि सारेको नेट २०३० अव सरकार निजी क्षेत्र बीचको साझेदार कार्यक्रम बनेको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी देखिने परिणाममा काम गर्ने छौं ।’

अध्यक्ष गोल्छाले यो सहमतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न एफएनसीसीआईले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले यो अभियानमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयजस्तै योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरू एवं निकायहरूबाट पनि यस्तै सहयोग र सदभावको अपेक्षा गरेको उनले बताए ।