राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। सुनिल रञ्जन सिंहलगायत अधिवक्ताले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध पाँचवटा रिट दर्ता भएका छन्।
सर्वोच्चमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध मात्र होइन, सरकार, सरकारप्रमुख, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो।

ओली नेतृत्वको सरकारका बेला २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् बैठकले एकै पटक विभिन्न संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।