सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले एउटा आकर्षक नारा ल्याएको छ–अब लाइनमा होइन अनलाइनमा ।

यो आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको नारा हो । उक्त नारामा भनेजस्तै वीरेन्द्रनगर पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा प्रवेश गर्दै छ । सोहीअनुसार पहिलो चरणमा नगरपालिकाले इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम (ई–बीपीएस) को शुभारम्भ गरेको छ । यो भनेको राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्र कसैले घर तथा भवन निर्माण गर्नु परे अनुमति प्रक्रियाका लागि नगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्न पर्दैन । यो डिजिटल प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै घर निर्माणको नक्सा पास र स्वीकृत पाउँछ । 

‘यो सिस्टमले नगरपालिकाको कार्यालयमा पटक–पटक धाइरनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ,’ नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन् । यो सिस्टमको शुभारम्भ भइसकेको छ भने पूर्ण रूपमा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताइन् । 

ढकालले ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन र सुशासन’ भन्ने नारासहित नगरपालिका पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमा प्रवेश गरिरहेको बताइन् । ‘यसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, सहज र पारदर्शी बनाउने अभियान हो,’ उनले थपिन, ‘अब नगरवासीले घरमै बसेर आवेदन दिनेदेखि अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्नेसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत पूरा गर्न सक्नेछन् ।’ 

यो प्रणाली कर्णाली प्रदेशमै पहिलोपटक ल्याइएको हो । यस्तै, नगरपालिकाले आईएमआईएस प्रणाली पनि सञ्चालनम ल्याएको छ । यो भनेको एकीकृत नगरपालिका सूचना प्रणाली हो । यी दुई प्रणालीले नगर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको ढकालको भनाइ छ । 

उनका अनुसार, ई–बीपीएस प्रणालीबाट आवेदन दर्ता (अनलाइन), नक्सा तथा आवश्यक कागजात अपलोड, राजस्व तथा सेवा शुल्क भुक्तानी, निवेदनको अवस्था अनलाइन ट्रयाक र अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले समयको बचत, यातायात, कागजपत्र र अन्य खर्चमा उल्लेख्य कमी र प्रक्रिया अनलाइन हुँदा अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप न्यून हुने ढकाल बताउँछिन् । 

यस्तै, नक्सा परीक्षण, मूल्याङ्कन र स्वीकृति प्रक्रिया व्यवस्थित र सुरक्षित पनि हुने छ भने यसले नागरिकमैत्री सेवाको भाव पैदान पनि गरेको छ । नगरप्रमुख ढकालका अनुसार, प्रविधिको प्रयोगसँगै नगरपालिकाको सेवा प्रणालीमा गुणात्मक सुधार आएको छ । ‘अब सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पटक–पटक नगरपालिका धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पश्चिम नेपालकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउने लक्ष्यअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ ।’ 

एआईदेखि सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम

वीरेन्द्रनगरले हरेक क्षेत्रलाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउन खोजेको छ । नगरपालिकाले सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने र ‘स्मार्ट सिटी’तर्फ लैजाने रणनीति बनाएको छ । यसअन्तर्गत आगामी वर्षमा राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनलाई पनि पूर्ण रुपमा डिजिटल बनाइने योजना वीरेन्द्रनगरको छ । 

‘राजस्व सुधारका लागि सबै करदाताहरूको विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली नक्साङ्कन (डिजिटल प्रणाली) मा आबद्ध गरिनेछ,’ नगरप्रमुख ढकालले आगामी योजना सुनाइन्, ‘उक्त प्रणालीमार्फत करदाताको प्रोफाइल तयार गरी करदाताको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ ।’ 

कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि त ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने नीति लिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, पशु सेवामा डिजिटल ल्याब र आधुनिक उपचार सेवाको विस्तार गर्ने योजना छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूका लागि एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गरिनेछ र उनका अनुसार रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुका साथै, सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम जडान गरिनेछ । 

पर्यटनतर्फ त झन पूर्णतः डिजिटलाइट गरिने उनले बताइन् । ‘वीरेन्द्रनगरका कांक्रेबिहार, बुलुबुले, सहिद पार्कलगायत प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूको डिजिटल लोकेसन म्यापिङ एप निर्माण गरिनेछ,’ उनले थप भनिन्, ‘पर्यटकीय स्थलहरूमा डिजिटल सूचना पाटी र ब्रोसरको व्यवस्था गरिनेछ ।’ 

शिक्षामा त आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)कै प्रयोग गरिने नीति नगरपालिकाले लिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधि, अनुसन्धान र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोगमा जोड दिने हाम्रो तयारी छ,’ ढकाल भन्छिन्, ‘यी हाम्रा आगामी वर्षमा गर्ने काम हुन् ।’ 

उनका अनुसार यदि कतै शिक्षक अभाव भयो भने त्यसलाई पूर्ति गर्न डिजिटल शिक्षक बैंक विकास गरिनेछ । साथै, माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्टेम शिक्षा को प्रवद्र्धन र आधुनिक प्रयोगशालाको निर्माण गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । 

जनस्वास्थ्यतर्फ आमा एप ल्याउने तयारीमा छिन्, ढकाल । गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य निगरानीका लागि ‘आमा एप, प्यारेन्ट एप’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रमै राखिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डिजिटल गुनासो पेटिका राख्नेदेखि नगरपालिकालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र कागजविहीन बनाइने नीति वीरेन्द्रनगरले लिएको छ । 

यस्तै, आगामी वर्षमा वीरेन्द्रनगर सहरका प्रमुख चोकहरूमा प्रविधिमैत्री वायु गुणस्तर मापन स्टेसन स्थापना गरिने पनि नगरप्रमुख ढकालले बताइन् । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशील क्षेत्रहरूको डिजिटल म्यापिङ र जीपीएस कोडसहितको सूचना प्रणाली बनाइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘अनलाइन गुनासो व्यवस्थापनका लागि मोबाइल एप र अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । नगरपालिकाका कार्यहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरिनेछ ।’ 

उनका अनुसार अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता पूर्णतः बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरिने योजना छ ।