काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को राजनीतिक सिद्धान्त फेरिएको छ।

सभापति रवि लामिछानेले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्र अबको राजनीतिक सिद्धान्त हुने बताए। 

लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासनलाई एकअर्काका पूरक मानिएकाे बताए ।

अब म प्रस्तावित नीति-विचारबारे संक्षेपमा चर्चा गर्छु-
स्थापनाको घोषणा गर्दा हामीले संवैधानिक समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्त बनाउने निधो गरेका थियौँ । र, घोषणापत्रमा भनिएको थियो- 'विधिको शासनमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समा स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो । '
जलेश्वर बैठकले पारित गरेको प्रस्तावनामा 'शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादको रूपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिइनेछ' भनिएको छ।
रास्वपाका हालसम्म जे–जति दस्ताबेज आए, तिनमा संवैधानिक समाजवादको प्रस्ट व्याख्या गरिएको थिएन, सिद्धान्तका रूपमा मात्रै स्विकारिएको थियो । तर, यसबारे केही जायज प्रश्नहरू थिए ।
• संविधान स्वीकारसहित त्यसभित्र रहेर गतिविधि गर्नु मात्रै संविधानवाद हो या यसको छुट्टै नीति, योजना र कार्यक्रम हुन्छ?
• संविधानमा 'समाजवाद' लेखिएकै भरमा यही प्रणालीभित्रबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सकिन्छ भने कसरी, सकिन्न भने किन?
• संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूबिचको सम्झौताको दस्ताबेज हो । जसमा पर्याप्त संशोधनका मागहरू उठिरहेका छन्। अर्थात्, जनचाहनाको दृष्टिले संविधानले सधैँ पूर्णता माग्छ । संशोधनका गुन्जायसहरु हरेक ५/१० वर्षमा देखा परिहाल्छन् । यसरी समय समयमा संशोधन गर्न अपरिहार्य हुने दस्ताबेजलाई ‘वाद’कै रूपमा स्वीकार गर्दा कसरी लक्षमा पुगिएला ?
यी जायज प्रश्नहरूमा प्रस्ट जवाफ खोजिरहँदा आज हामी संविधानलाई नै 'वाद' वा सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापी होइन । हो चाहिँ के भने, देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषयहरू हुन् । र, राजनीतिक रूपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ।