बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै बजेट पारित गर्ने प्रयासमा सत्ता पक्षका दलहरू लागेका छन्।

केही सांसदका योजना हटाइएको र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको औपचारिक छलफल प्रभावित भएको थियो। त्यसयता सरकार, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पटक–पटक छलफल भएको छ।

बजेटका विवादित पक्ष संशोधन गर्ने, छुटेका योजनालाई सम्बोधन गर्ने तथा सहमतिका आधारमा बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको हो ।

पछिल्ला दिनमा समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित एमाले र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताहरूले असन्तुष्ट सांसदहरूसँग सामूहिक तथा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।

मंगलबार बसेको एमाले संसदीय बोर्ड बैठकले छुटेका योजनालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित बजेट पारित गर्ने सहमति गरेको छ।

संसदीय बोर्ड अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा बजेट पारित गर्ने विषयमा कुनै ठुलो विवाद नरहेको एमालेका सचेतक नवराज लामिछानेले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार बजेट पारित गर्ने तथा योजनाबाट छुटेका विषयलाई कार्यान्वयनका क्रममा सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बोर्ड सदस्य तथा पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेटमा भएका कमजोरी सच्याउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले प्रदेश सभा बैठकअघि एमालेको अर्को बैठक पनि बस्ने जानकारी दिए।

यसअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भने बजेट पारित गर्ने र छुटेका योजनालाई समेट्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बजेट पारित भएमा असन्तुष्ट सांसदहरूको माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को स्पष्ट बहुमतसहितको सत्ता गठबन्धन छ। तर गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटमा विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका केही योजना हटाइएपछि सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको हो। त्यसको प्रभावस्वरूप विपक्षी दलहरूले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए। सत्ता पक्षका केही सांसद र विपक्षी दलको विरोधका कारण प्रदेश सभाले अहिलेसम्म बजेटमाथिको औपचारिक छलफलसमेत सुरु गर्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा लुम्बिनीका ५२ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यका लागि चार करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सदस्यका लागि दुई करोड रुपैयाँका दरले बजेट 'सिलिङ' निर्धारण गर्दै योजना माग गरेको थियो।

तर माग गरिएका योजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेस भएका बर्दिया जिल्लाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदका धेरै योजना समावेश नभएको गुनासो गरिएको छ।

सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकाल (बर्दिया), राजकुमार चौधरी (बर्दिया) र जनमोर्चाकी तारा थापा (गुल्मी) ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही योजनाको बजेट कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्राविधिक कारणले छुटेका योजनालाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले बजेट सहज रूपमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक संशोधन र छुटेका योजनाको व्यवस्थापन गरिने बताए।

यसैबिच लुम्बिनी प्रदेश सभाको बुधबार बस्ने तय भएको बैठक पुनः सर्ने सम्भावना देखिएको छ।  बजेटबारे ठोस सहमति हुन बाँकी नै रहेकाले बैठक सर्ने सम्भावना देखिएको हो ।  नेकपा (एमाले) की प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले मन्त्री तथा सत्ता गठबन्धनका केही नेताका मागअनुसार बजेट दिएर थामथुम पार्ने काम गरिएको आरोप लगाइन्। उनले केही सांसदका योजना कटौती गरेर सीमित व्यक्तिलाई मात्र खुसी बनाउने प्रवृत्ति देखिएको दाबी गरिन्।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८३ सदस्य कायम छन्। तीमध्ये नेकपा (एमाले) का २९, नेपाली कांग्रेसका २७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३ तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३ सांसद छन्।

यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बजेट पारित हुने प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीको विरोध कायमै रहने बताए। उनले भने, 'सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ। विरोधका बाबजुद बजेट पारित हुन्छ, तर हाम्रो विरोध जारी रहन्छ।'

प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत एघारौँ बैठक बुधबार दिउँसो बस्ने गरी सांसदहरूलाई सूचना पठाइएको थियो। तर बैठक असार २० गतेसम्म सार्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार बैठक सार्न सभामुखसमक्ष औपचारिक अनुरोध गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले पनि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बुधबारको बैठक केही दिनका लागि सार्ने सम्भावना रहेको बताए।

यद्यपि, यसबारे औपचारिक सूचना भने अझै जारी नभएको उनले स्पष्ट पारे।

असार ८ गतेदेखि आन्तरिक विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेश सभा बैठकमा बुधबार राजस्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलसहित विभिन्न विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो।