काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनबाट गण्डकी भूगोलतर्फ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका सोम शर्माले आफ्नो नाम निर्वाचित सदस्यहरूको अन्तिम सूचीबाट हटाइएको भन्दै पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचन आयोगसँग तत्काल स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।

शर्माले जारी गरेको निवेदनमा आफू गण्डकी भूगोलबाट ९९३ मतसहित चौथो उच्च मत प्राप्त गरी विधिवत् निर्वाचित भएको र निर्वाचन समितिले आधिकारिक रूपमा निर्वाचित घोषणा गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदा मतगणनामा भएको त्रुटिका कारण आफ्नो नाम कैफियतमा छुटेको भए पनि पछि निर्वाचन समितिले गल्ती स्वीकार गर्दै क्षमायाचना गरी सच्याइएको सूची पुनः प्रकाशन गरेको उनले स्मरण गराएका छन्।

पूजा र ध्रुव बने रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य, यस्तो छ अद्यावधिक विवरण

तर पछिल्लो पटक कुनै पूर्वसूचना, स्पष्टीकरण वा सुनुवाइको अवसर नदिई एकतर्फी रूपमा आफ्नो नाम निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको सूचीबाट हटाइएको जानकारी सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त भएको भन्दै शर्माले त्यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, अपारदर्शी र विधिसम्मत नरहेको दाबी गरेका छन्।

उनले रास्वपाको विधानको दफा २२(४०) अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशमा आफू चौथो उच्च मत प्राप्त उम्मेदवार भएको बताएका छन्। उनका अनुसार गण्डकीबाट पवित्रा थापा (१०७६), मनिष खनाल (१०५२), सागर भुसाल (१०४०), सोम शर्मा (९९३) र पूजा बास्तोला (९१३) मत प्राप्त गरी शीर्ष पाँचमा परेका थिए।

शर्माले महिला समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था गण्डकी प्रदेशमा स्वतः पूरा भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रावधान लागू हुने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै क्लस्टर प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गर्नुपरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित पाँच जनामध्ये सबैभन्दा कम मत प्राप्त उम्मेदवारलाई मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सकिने विधानको मर्म रहेको उल्लेख गर्दै चौथो उच्च मत प्राप्त उम्मेदवारलाई हटाइएको निर्णय विधान, निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्त र विधायिकी मनसायविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।

उनले आफूलाई निर्वाचित सूचीबाट हटाउने निर्णयले आफूमाथि मात्र नभई आफूलाई मत दिएका ९९३ प्रतिनिधिको जनादेशको समेत अवमूल्यन गरेको बताएका छन्। साथै पार्टी निर्माणमा गरेको योगदानको अवमूल्यन भएको उल्लेख गर्दै यस घटनाले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।

शर्माले निर्वाचन आयोगसँग आफूलाई गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको हैसियत यथावत् कायम गर्न, नाम हटाउने निर्णयको कानुनी तथा तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्न र यस विषयमा तत्काल स्पष्ट जवाफ दिन माग गरेका छन्।

उनले आफ्नो माग सम्बोधन नभए संवैधानिक, राजनीतिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि उपलब्ध सबै कानुनी उपचार र न्यायिक प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।