काठमाडौँ - व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला निर्धारण भइसकेको अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न, बस्ती व्यवस्थापन र निर्माणस्थल तयार पार्नेलगायत सबै काम युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा निजगढलाई अगाडि सारेको थियो । सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको छ । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ज्यादै व्यस्त हुनुका साथै ठूला विमान अवतरणमासमेत कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सबै किसिमका विमान उडान र अवतरण हुनसक्ने अत्याधुनिक विमानस्थलको रुपमा निजगढलाई प्रस्ताव गरिएको हो । विमानस्थल निर्माण भएको खण्डमा मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले आव २०७१/७२ देखि मात्रै बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको हो । तर कुन प्रक्रियाका आधारमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने हालसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । सो परियोजनाका लागि सरकारले आव २०७१/७२ र २०७२/७३ मा रु पचास/पचास करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । अघिल्लो सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला कायम गर्ने निर्णय गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो । ठेक्का तथा निर्माण कार्यका अन्य प्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न नसकिएको र बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा निकै समय लागेका कारण आयोजना निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्थामा समितिले अब कुनै पनि बहानामा काम अल्झाउने काम नरोक्न आग्रह गरेको सभापति प्रभु साहले जानकारी दिए । सरकारले सो आयोजनालाई निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउने जनाउँदै आएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत तयार भइसकेको अवस्थामा लगानी बोर्डमार्फत आयोजना अगाडि बढाउने वा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै काम गर्ने भन्ने विषयमा समेत केही समय विवाद देखिएको थियो । समितिले विमानस्थल निर्माण र विमानस्थलसँग जोडिएको सहरको निर्माण प्रक्रियालाई छुट्ट्याई प्राथमिकता निर्धारण गर्न, निर्माणको मोडालिटी तयार पार्न, निर्माण कम्पनी छनोट गर्न पनि आग्रह गरेको छ । निर्माण सुरु गर्न आधारभूत रुपमा पहुँच मार्ग निर्माणको काम सुरु गर्न वन कटानमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले वनसँग जोडिएका विषयमा तत्काल आवश्यक निर्णय गरिदिन समेत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा पनि द्रुतमार्ग अपनाउन र त्यसमा आवश्यक तत्परता देखाउन जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरियन कम्पनी एलएमडब्ल्यूले २०६६ फागुनमा रु ३६ करोड लागतमा विमानस्थलको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । सो अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत रु ३५ अर्ब ५१ करोड लाग्ने जनाइएको थियो । सन् २०११ को अन्त्यबाट निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०१५ मा सम्पन्न गर्ने विगतमा लक्ष्य राखिएको भए पनि सरकारी चासोका अभावमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विमानस्थल निर्माणपछि सन् २०३० सम्म छ करोड यात्रु भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा देखिएका सबै अवरोधलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्याधिक चाप परेको र साँघुरो समेत भएको अवस्थामा वैकल्पिक विमानस्थल अत्यावश्यक भएकाले सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने उनको विश्वास छ । रु २० अर्ब भन्दा बढीका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि आयोजना अगाडि बढाउन केही जटिलता पैदा भएको हुनसक्ने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । यस्तै प्रस्तावित विमानस्थल इञ्जिनियरिङ, प्रबन्ध र निर्माण (इपिसी) वा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि लगानी बोर्ड र मन्त्रालयबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न सांसदहरुले जोड दिनुभएको थियो । गत वर्ष टर्किस एयरको विमान दुर्घटना भएपछि वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिइएपनि सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतम निजगढ विमानस्थल आफूहरुको प्राथमिकतामा नै रहेको र समग्र विषय अगाडि बढाउन आफूहरुले प्रयत्न गरिरहेको बताए । चालु आवमा विनियोजन गरिएको रु ५० करोड रकम गढीमाइ नगरपालिकामा पर्ने टाँगी बस्ती स्थानान्तरणमा खर्च गरिने उनको भनाइ छ । तर काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको निर्माण सुरु हुन नसक्दा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले पनि गति लिन सकेको छैन ।