काठमाडौँ - नेपाल र चीनको सीमाबीच रहेका मुख्य दुई नाका ‘तातोपानी–जाग्मु’ र ‘रसुवागढी–केरुङ’लाई ‘हरित आर्थिक करिडोर’ का रुपमा विकास गरिने भएको छ । नेपाल सरकारले उच्च प्रथमिकता दिएका यी दुवै नाकालाई ‘हरित आर्थिक करिडोर’का रुपमा विकास गर्न दुवै मुलुकले पहल गर्ने सहमति भएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराए । चीनका वन प्रशासन मन्त्रीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जानुभएका वनमन्त्री सापकोटाले नेपालमा चीनको सहयोग बढेको सन्दर्भमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक परिणामप्रति सचेत रहन ‘हरित आर्थिक करिडोर’ को अवधारणा अघि बढाइएको जानकारी गराए । उनँले गत पुस २६ गतेदेखि यही माघ २ गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए। त्यसका लागि तत्काल कार्य थाल्न नेपालका तर्फबाट वन मन्त्रालयका सहसचिव विश्वनाथ ओली र चीनका तर्फबाट वन मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक संयोजक रहेको प्राविधिक कार्यदल गठन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनसँगका नेपालका नाकामा वातावरणमैत्री आर्थिक विकासका कार्यक्रम लागू गर्न सचेत भई यो अवधारणा अघि बढाइएको सहचिव ओलीले जानकारी दिनुभयो । “सुरुमा उनीहरुमा केही द्विविधा थियो, ‘हरित आर्थिक करिडोर’ बृहत् भयो यसलाई केही साँघुरो पारेर लैजाऔँ भन्ने विषयमा कुरा राखेपछि हामीले आर्थिक क्रियाकलापले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सचेत रहँदै हरित कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा प्राविधिक समूह बनाई कार्य अघि बढाउने भनेका छाँै”– उनले भने । नेपाल र चीनबीच सन् २०१० जुनमा वन तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपश्चात दुई देशका अधिकारीबीच नियमित छलफल हँुदै आएको । यसैका आधारमा दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदल समूह गठन भई नियमित बैठकसमेत हुँदै आएको सहसचिव ओलीले बताए । मन्त्री सापकोटाको भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तुको संरक्षण तथा वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रणमा दुवै देशले पहल गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ । चीन भ्रमण फलदायी  वनमन्त्री सापकोटाले आफ्नो छदिने चीन भ्रमण निकै फलदायी भएको बताउनुभएको छ । भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाल सरकारले निर्णय गरेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक प्राणी उद्यान स्थापना कार्यका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले जानकारी गराए । “वन्यजन्तुको अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग पु¥याउन नेपालमा स्थापना गरिने विधि विज्ञान प्रयोगशालाको लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भयो”– उनले भने । मन्त्री सापकोटाले छिट्टै चीनका तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सङ्केत पाएको बताए । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख उपमन्त्री छन फो स्यानसँग द्विपक्षीय वार्ता भएको अवगत गराउँदै मन्त्री सापकोटाले भने– “आगामी दिनमा चीनले सहयोग बढाउने, उच्चस्तरको भ्रमणको आयोजना गर्ने र सहयोगात्मक परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भयो ।” भ्रमणमा ‘वनको दिगो व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि एसिया प्रशान्त वन सञ्जाल’ का अध्यक्षसमेत रहनुभएका चीनका पूर्ववन मन्त्री झाओ सुकोङसँग द्विपक्षीय छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले सो सञ्जालबाट आगामी दिनमा सहयोगात्मक परियोजना अघि बढाउने र क्षमता विकास तालिम, अध्ययनमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताए । चीनले नेपालको सामुदायिक वनको क्षेत्रमा गरेको सफलता र विश्वमा समेत उदाहरणीय भएको सन्दर्भमा नेपालको एक सामुदायिक वन अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बारेमा समेत सकारात्मक छलफल भएको थियो ।