काठमाडौं – नियमावाली संशोधनमा देखिएको विवाद मिलाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाएको शीर्ष पाँच दलको बैठक सत्तारुढ दल नेकपा–एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको विवादका कारण बिना निश्कर्ष टुंगिएको छ । दुवै पार्टी आ–आफ्ना अडानमा कायम रहेपछि आजको बैठकले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । नियमावली संशोधनको विषयमा धेरै कुरामा सहमति कायम भइसकेपनि संसद्को सुनुवाई समितिको सदस्य संख्यामा विवाद देखिएको छ । त्यही विवाद सुल्झाउन सभामुख घर्तीले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सिंहदरवारमा बोलाएकी थिइन् । पूरानो व्यवस्थामा सुनुवाई समिति ७३ सदस्यीय हुने प्रावधान रहेको छ भने नयाँ संविधान अनुसार यो १५ सदस्यीय मात्र हुने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुनुवाई समितिको संख्या पूरानै व्यवस्था अनुसार ७३ सदस्यीय रहनुपर्ने माग गरेको छ भने सत्तारुढ दल एमालेले भने नयाँ संवधान जारी भएपछि पूरानो व्यवस्था अनुसार त्यसलाई मान्न नसकिने बताएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले आक्रोशित हुँदै भने, ‘सबै एमालेले भनेको जस्तो मात्र हुनुपर्ने ? अग्नी खरेल के थाहा छ ?’ उनले एमालेले २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने प्रावधान मिच्दै ४० सदस्यीय बनाएको उदाहरण दिँदै अन्यको हकमा नयाँ खोज्न नमिल्ने बताए । साना पार्टीहरुले पनि आफूहरु पनि संसदीय सुनवाई समितिमा अटाउनुपर्ने भन्दै त्यसको संख्या बढाउन माग गरेका छन् । तर, एमालेले भने त्यसलाई मान्न नसकिने बताएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको संख्या हाल रहेका सांसद सदस्यको आधारमा १५ प्रतिशतसम्म मान्न सकिने प्रस्ताव पनि आएको छ । बैठकपछि मन्त्री अग्नी खरेलले यस विषयमा दलहरुबीच छलफल भइरहेको र छिट्टै विवाद टुंगिने कुरामा विश्वास व्यक्त गरे ।