काठमाडौँ, १२ माघ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)मा भएका भ्रष्टाचार र खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) लगायतका अनियमितता सम्बन्धमा गठन भएको छानबिन तथा सुझाव समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई सातबुँदे सुझाब दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले निर्देशन गरेबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएअनुुुसार एन्फाको आर्थिक नियमावली तथा जनशक्तिको व्यावसायिक परिचालन तथा उपयोगका लागि विधिसम्मत व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, यसअघि एन्फाको कार्यकारी समितिले उपाध्यक्ष र पदाधिकारीलाई हटाउन गरेको निर्णय विधानसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन नगर्न तथा उनीहरुलाई पुनः पदमा कायम गर्न एन्फालाई राखेपले निर्देशन दिनुपर्ने समितिले सुझाएको छ । त्यसैगरी, साधारणसभाको निर्णय नभएसम्मका लागि एन्फाको कार्यकारी समितिलाई कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न राखेपले निर्देशन दिनुपर्ने र उक्त निर्देशनको पालना भए÷नभएको निरन्तर अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्नेछ । साथै, कार्यकारी समितिको रिक्त पदमा विधानको भावनाबमोजिम निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)बाट नेपालको फुटबल विकासका लागि प्राप्त हुने सहयोग पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकार र राखेपले यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्नुगराउनु पर्ने छ । साथै, एन्फाको क्रियाकलापप्रति विधायक, नीतिनिर्माता, सरोकारवाला तथा आम सर्वसाधारण सबैको चासो र सरोकार रहनेगरी पारदर्शी बनाउँदै राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सुभाव गरिएको छ । फिफाको अनुशासन समिति (इथिक्स कमिटी)ले एन्फा अध्यक्ष गणेश थापालाई गरेको अनुशासनको कारबाहीको परिणामस्वरुप एन्फाको कार्यकारी समितिले सो सम्बन्धमा प्रतिकृयात्मक रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने र अध्यक्ष पदलाई रिक्त गरी सो पदमा विधानसम्मत तरिकाले निर्वाचन गर्न राखेपले व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै, एन्फाका अध्यक्षमाथि अनुशासनात्मक कारबाहीपछि फिफा र एएफसीको नेपालसँगको सम्बन्धमा असर पर्न नदिन सरकार, राखेप र एन्फाका पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले ती संस्थासँग कूटनीतिक तथा व्यावसायिक तहमा सम्पर्क गर्न समितिले सुभाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न चाहने तथा विधिवत्रुपमा दर्ता भएको कुनै सङ्घलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आबद्धता प्रदान गर्ने खेलकुद विकास ऐन, २०४९ मा व्यवस्था भएको छ । त्यस्ता सङ्घहरुको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एवम् नियमनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यस अनुसार एन्फाको निर्वाचन नेपालका प्रचलित कानुनबमोजिम विधिवत् रुपमा गराउन राखेपलाई सुझाव छ ।’ देशको सबैभन्दा लोकप्रिय र सहभागिताका दृष्टिले महत्वपूर्ण खेल फुटबलको विकास गर्न लगानीको पर्याप्ततासँगै नीतिगत र कानुनी सुधारको आवश्यकता रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारका पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठकको संयोजकत्वमा गत मङ्सिर १० गते गठन भएको पाँच सदस्यीय समितिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव रामबहादुर हमाल, राखेपका विभागीय प्रमुख कुलबहादुर थापा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशप्रसाद ढकाल र अधिवक्ता प्रबल शर्मा सदस्य रहेका छन् । यसैबीच, आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठकले राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । रासस