काठमाडौँ । संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले केही दिनअघि सातवटै प्रदेश सरकारका यातायात हेर्ने मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न निर्देशन दियो ।

पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको, अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न तथा इन्धनको बढ्दो मूल्य, सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाइ कारण देखाइएको थियो । यी समस्याको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म दर्ता रोक्न परिपत्र गरेको थियो ।

केन्द्रको निर्देशनबमोजिम केही दिन सबैतिर दर्ता रोक्कासमेत भयो । तर, गत साता मात्रै बागमती प्रदेश सरकारले यो दर्ता सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका निर्देशक खगेन्द्र पौडेलले यातायात व्यवसायीका समस्या र लगानी अवस्थालाई हेरेर दर्ता खुला गरिएको जानकारी दिए ।  

‘केन्द्रको निर्णयको आधारमा केही दिन दर्ता रोकेका थियौँ । तर, धेरै व्यवसायीले समस्या पर्‍यो भनेर गुनासो गरेपछि मन्त्रीज्यूकै निर्देशनका आधारमा दर्ता खुला गरेका हौँ,’ उनले भने ।

केन्द्रले दिएको निर्देशन प्रदेशले नमानेको यो पछिल्लो उदाहरण हो ।

अहिले केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वमा सरकार छ भने प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । यसैले फरक विचारधारा भएका दुई सरकारबिच कुरा बाझिनु अस्वाभाविक होइन ।

तर, यो विषय यतिमै सीमित छैन । यस्तै घटना राइड सेयरिङको विषयमा समेत भयो । दुई सरकारबिच विवाद नै भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्ष राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्यायो । तर, यो यातायातसम्बन्धी संघीय ऐनसँग बाझिएको भन्दै यसलाई रोक्न केन्द्रले परिपत्र गरेपछि रोकिएको संघ र प्रदेबिच सम्बन्ध नै चिसिएको थियो । अहिले गण्डकी सरकारले फेरि दोस्रोपटक नियमावली ल्याएर राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको छ । यी दुवै घटना यातायात सेवासँग सम्बन्धित हुन् ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशले संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रहेर आफ्ना कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसबाहेक अन्य निर्णय गर्न प्रदेश सरकारहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । उल्लिखित घटनामा भने प्रदेशले संघीय कानुनलाई नै धावा बोल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । 

पहिलो घटनामा संघीय सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अधीनमा रहेर प्रदेश सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) मा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाइ वा यस्तै अन्य कारणले सार्वजनिक हितका लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न मनासिब देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारी दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।

तर, संघ सरकारले कुनै खास एउटा कारण उल्लेख नगरी यातायात कार्यालयहरूलाई सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न परिपत्र गर्‍यो । यतिसम्म कि ‘यथोचित व्यवस्थापन’ कहिलेसम्म भइसक्छ भन्नेबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयनले न त प्रदेश सरकारहरूलाई जानकारी दियो । न त निर्देशन दिनुअघि छलफल समेत गर्‍यो । यही कारणले संघको निर्देशनलाई प्रदेशले बेवास्ता गर्न खोजेको देखिन्छ ।

महाशाखाका निर्देशक पौडेल यातायात व्यवस्थापनको विषय दर्ता हुने ठाउँमा रोकेर मात्रै नहुने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि ल्याइएका सवारी साधन भन्सार जाँचपास गरेर राजस्व उठाउने अनि यातायात कार्यालयलाई दर्ता नगर भनेर हुँदैन । यो व्यवसायीको व्यवसायको वातावरण र लगानीको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यही विषयलाई विचार गरेर मन्त्रीज्यूको आदेशमा दर्ता खुला भएको हो ।’

पुरानाको अकर्मण्यता, नयाँको 'सनक'

अहिले संघ सरकार अन्तर्गत यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छ । ३४ वर्षअघि जारी भएको उक्त ऐनकै भरमा १३ खर्ब लगानी र दशौं लाख रोजगारी रहेको यातायात क्षेत्र चलिरहेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै अहिले यातायात क्षेत्र तीनवटै तहको संयुक्त अधिकार क्षेत्रमा समेटिएको छ । यसको मूल जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ । खासगरी मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा रहेको सवारी साधनको दर्ता र नवीकरण, गुणस्तर परीक्षण, सवारी लाइसेन्स जारी तथा नवीकरण गर्ने विषय समेत प्रदेशलाई नै तोकिएको छ । तर, जिम्मेवारी धेरै भए पनि निर्णयको अधिकार भने निकै साँघुरो छ ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ कार्यान्वयनले प्रदेशले गर्ने हरेक काममा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नेगरी निर्देशन दिनसक्ने र त्यही अनुसार प्रदेशले निर्देशन मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रदेशको निर्णय अधिकारलाई कुण्ठित गरेको यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  

कानुनले व्यवस्था गरे पनि यसअघि संघ सरकारले धेरै हस्तक्षेप गर्ने गरेका थिएनन् । सार्वजनिक रुपमा ठुलो विरोध भएपछि मात्रै संघले प्रदेशलाई निर्देशन दिने गरेका थिए । गण्डकीको राइड सेयरिङ नियमावलीमा पनि व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अहिले भने संघ सरकार नै प्रदेशप्रति एग्रेसिभ देखिएको छ । यातायात दर्ताको सम्बन्धमा यही व्यवहारका कारण यसलाई अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रदेश यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘संघले पुरानो कानुन परिवर्तन गर्दैन, ८० प्रतिशत कार्यक्षेत्र भएको प्रदेशलाई यसै पनि अधिकार दिएको छैन, पहिलेका सरकारहरूले निर्देशन नै दिनुपर्दा पनि पहिला छलफल गर्थ्यो, अहिले त्यो पनि छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सनकको भरमा दिइएको निर्देशन मान्न प्रदेश सरकार बाध्य छैन भन्ने भनेर मन्त्रीज्यूले खुलाउने आदेश गर्नुभएको हो ।’

मन्त्री थापा भने आफूहरूलाई गरिएको परिपत्र मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको आधिकारिक निर्णयका आधारमा नभई यातायात व्यवस्था विभागले गरेको भन्दै यो नमिल्ने बताउँछन् । ‘एउटा विभागले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मिल्दैन, प्रदेशको आफ्नै संवैधानिक अधिकार छ, संघीय कानुनमा लेखेर आए मात्र पालना गर्ने हो,’ मन्त्री थापा भन्छन्, ‘यो विषयलाई ध्यानाकर्षणमा राख्दै तत्कालको लागि दर्ता रोक्न नपर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’