घटना शृंखला : भारतको नाकाबन्दीपछि देशमा इन्धन संकट भयो । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई इन्धन ल्याउने अनुमति दिनेदेखि इन्धनको पारदर्शी वितरण नगर्ने काम गरेपछि आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको चर्को आलोचना भयो । देशमा इन्धन संकट परेको बेला पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको र सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई ११ मंसिरमा आयल निगम सञ्चालक समितिले स्पष्टिकरण सोध्यो । कार्यकारी निर्देशक खड्काले अभावको बेलामा स्वयम्भुमा रहेको हामा पेट्रोल पम्पलाई निगमको भलवारी डिपोबाट १२ हजार लिटर डिजेल ल्याउन तोक आदेश दिएको, विराट पेट्रोलियमलाई महँगो मूल्यमा तेल ल्याउन दिने निर्णय गरेको लगायतका विषयमा दुई दिने स्पष्टिकरण मागेको थियो । तर उनले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै निगम सञ्चालक समितिले कारवाहीको लागि १८ मंसिरमा सिफारिस गरेको ग¥यो । सञ्चालक समितिको सिफारिस तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति (हाल आपूर्ति) मन्त्री गणेशमान पुनले तीन दिनपछि सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने सार्वजनिक भएको थियो । तर डेढ महिना बितिसक्दा पनि खड्कालाई कारवाही हुन सकेन । रातोपाटीले त्यसको कारण पछ्याउँदै जाँदा एउटा रहस्य फेला पारेको छ ।

मन्त्रीले नै पारे फाईल गायब खड्कालाई किन कारवाही भएन भन्ने विषयमा अड्कलबाजीका आधारमा बजारमा धेरै चर्चा चल्ने गरेको छ । यसबारे धेरै सर्वसाधारण र सरोकारवालाले चासो पनि राख्ने गर्छन् । प्रायः बजारमा हुने टिप्पणीमा खड्कालाई कारवाही नहुनुको दुई कारण चर्चा हुन्छ । पहिलो, खड्का ठूलै पहुँचमा रहेका व्यक्ति भएकोले । दोस्रो, कारवाही गर्ने निकायसँगै उनको मिलेमतो । तर मन्त्री गणेशमान पुनले उनलाई कारवाही सिफारिस गर्ने फाइल नै गायब गराएको रहस्य खुलेको छ । ‘हामीले त सिफारिस गरेको फाइल क्याबिनेटमा पठाउन मन्त्रीज्यूलाई दिएका हौं’, निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने ‘तर मन्त्रीज्यूले कहाँ गायब बनाउनुभयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन ।’ कारवाही सिफारिस गरेको भोलिपल्टै खड्का मन्त्रालयमा पुगेका थिए । कर्मचारीले मन्त्री व्यस्त रहेको कुरा जनाउँदा पनि उनीहरूलाई नै हुत्याउँदै खड्का भित्र पसेका थिए । ‘यहाँ मन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ भनेपछि ‘कस्तो व्यस्त हुनुहुन्छ ?’ भन्दै मन्त्रीको कार्यकक्षको प्रवेशद्वारमा बसेका कर्मचारीलाई नै हुत्याएर भित्र पसेका थिए’ तत्कालीन बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘त्यसपछि मन्त्रीज्यूसँग खड्काको गोप्य भेटघाट भएको थियो ।’ निर्णय भएको पर्सिपल्ट क्याबिनेटमा पेश गर्ने भनेको फाइल गोप्य भेटघाट पछि त्यतैबाट गायव भएको स्रोतले बतायो ।

कारवाही गर्न नसकिने बताउँछन मन्त्री पार्टी निकट कर्मचारीहरूको भेटमा मन्त्रीले खड्कालाई कारवाही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको स्रोतले बताएको छ । सडक डिभिजनमा रहँदा समेत भ्रष्टाचार गरेको व्यक्ति भएको र निगम पनि डुवाउने खेलमा लागेकोले खड्कालाई जसरी पनि कारवाही गर्नुपर्ने चौतर्फी दवाब आइरहेको कुरा सुनाउँदा पनि मन्त्रीले ‘हुँदैन’ भनेको एक कर्मचारीले बताए । ‘हामीले त चौतर्फी आलोचना भएको खराब व्यक्तिलाई जसरी पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेका हाँै,’ उनले भने ‘तर मन्त्रीज्यू नै खै यो मेरो क्षमताले नभेट्ने कुरा हो, मैले के गरौँ भन्नुहुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार मन्त्रालयकै माथिल्लो निकायको दवाबका कारण मन्त्रीले कारवाही गर्न नसकेका हुन् । विराट पेट्रोलियममा सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्तिको समेत लगानी भएकोले त्यसको साझेदारीका लागि खड्कालाई कारवाही नगर्न दवाव दिएको स्रोतले बतायो ।

भारतको आड खड्का पेट्रोलियम माफियाकै चलखेलमा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनाइएका व्यक्ति हुन् । सुशील कोइराला सरकारका वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले उनलाई निगममा ल्याएका थिए । सुनिलको भारतसँग राम्रै कनेक्सन छ । ‘त्यसैले नेपाल आयल निगममा इण्डियन आयल निगमको एकाधिकार कायम राख्नकै लागि भारतकै डिजाइनमा उनलाई ल्याइएको हो’, तत्कालिन वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने । त्यसैले खड्काको कनेक्सन भारतीय शक्ति केन्द्रसँग पनि भएको बताइन्छ । बेलाबेला आयल निगमकै गाडी चढेर खड्का लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासभित्र छिर्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । उनको कल डिटेल हेर्दा हरेक सञ्चालक समितिको बैठकपछि भारतमा फोन गरेको पाइएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । ‘त्यसबाट उनी नेपाल आयल निगमका लागि भन्दा पनि भारतीय तेल माफियाको हितमा काम गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ’, उनको विषयमा छानविन गरीरहेको प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो । यदि खड्का कार्यकारी निर्देशक रहिरहने हो भने २० अर्ब नाफामा गइसकेको आयल निगम फेरि घाटामा जाने खतरा बढेको निगमकै कर्मचारी बताउँछन् ।

अख्तियारसँग कनेक्सन खड्कालाई निगममा ल्याउनका लागि राप्रपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री हरिबहादुर बस्नेतको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । बस्नेतकी छोरी खड्काको छोराले विवाह गरेकाले उनीहरू सम्धी बनेका छन् । त्यसैले बस्नेतले आफ्नै पार्टीका सुनिल आपूर्तिमन्त्री रहेको बखत आफ्ना सम्धीलाई निगममा ल्याएका थिए । उनै हरिबहादुरका भाइ दीप बस्नेत अख्तियारको दुई नम्बर महाशाखाको कमाण्ड सम्हालेका बहालवाला आयुक्त हुन् । उनैले खड्कालाई जोगाएको स्रोत बताउँछ । खड्का सडक डिभिजनमा हुँदा बस्नेत भौतिक योजना सचिव थिए । त्यहीँबाट कमिसन र भ्रष्टाचारको क्रममा हिमचिम बढाएका उनीहरूले पछि पारिवारीक सम्बन्ध विकास गरेका थिए । चण्डिकाप्रसाद भट्ट कार्यकारी निर्देशक भएपछि आयल निगम अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार करिव २० अर्ब रुपैयाँ नाफामा थियो । पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणालीको अवलम्वन, ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम, नागरिक लगानीकोष तथा सञ्चयकोषको ब्याजदर घटाएका भट्टले आयल निगममा सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुधार प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । पछि पेट्रोलियम माफियाको दवाबमा भट्टलाई हटाएर पूर्वमन्त्री थापाले ‘राम्रै नजराना’ लिएर खड्कालाई ल्याए । सोही कारण नाकाबन्दमा मौकाको फाइदा उठाउँदै उनले निजी कम्पनीहरूलाई उक्साउने धन्दा सुरु गरे । खारेज भइसकेको विराट पेट्रोलियमलाई तेल ल्याउने ठेक्का दिनु र भलबारी डिपोबाट स्वयम्भूमा रहेको हामा पेट्रोल पम्पलाई १२ हजार लिटर डिजेल ल्याउन तोक आदेश दिनुले पनि पेट्रोल माफियासँग उनको ‘कनेक्सन’ पुष्टि हुन्छ । कालोबजारीका नायक मानिने यशु प्रधान तथा युनुश श्रेष्ठसँग खड्काको विशेष सम्बन्ध रहिआएको छ । अहिले श्रेष्ठ कालोबजारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । खड्काले मिडियामा पनि राम्रै सञ्जाल बनाएका छन् । केही दैनिक पत्रिका र केही अनलाइनहरूलाई संकटको बेला हजारौँ लिटर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास उपलब्ध गराई गुन तिर्ने गरेका छन् ।

लगानीमा साझेदारी केही मिडिया मालिकदेखि संवैधानिक आयोगका प्रमुखसम्मको लगानी रहेको विराट पेट्रोलियममा खड्काको पनि लगानी छ । सोही कारण उनको लगानी साझेदारीको सम्बन्धका कारण पनि धेरै उच्च ओहोदाका व्यक्तिसँग निकट सम्बन्धमा छन् । ‘त्यसैका कारण खड्कालाई कारवाही हुँदैन’ अख्तियारकै एक अधिकारी भन्छन् ।

पूर्वमन्त्रीको सहयोग गोपालबहादुर खड्का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका सुनिलबहादुर थापाले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । त्यसैले उनी वर्तमान मन्त्री गणेशमान पुनसँग भन्दा राप्रपासँग नै बढी उत्तरदायी देखिन्छन् । अहिले पनि प्रायः तत्कालीन आपूर्तिमन्त्रीका पिए मदन घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेर घण्टौँ बिताउनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । ‘हरेक मिडियामा आउने समाचार र बजारमा हुने टिप्पणीको विषयमा घिमिरेले कार्यकारी निर्देशक खड्का र प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेलाई रिपोर्ट बुझाउँछन्’, निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नयाँ ढंगले चल्नका लागि माथिल्लो निकायबाट गएको निर्देशन पनि सुनाउँछन् ।’

हाकाहाकी च्यालेन्ज अख्तियारले पत्र काटेकै भोलिपल्ट संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा खड्काले सिंहदरबार परिसरमा सार्वजनिक रूपमै पत्रकारहरूसँग आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । ‘मलाई यही अख्तियारले समाओस् भन्ने सबैलाई थियो, अब त खुसी भए होलान् नि भन्दै उनी ठूलो हाँसो हाँसेका थिए’ एक पत्रकारले भने ‘उनको त्यो अवस्था देखेपछि अख्तियारले केही गर्दैन भन्ने बुझिन्थ्यो ।’

प्रतिकृया दिन मान्दैनन् मन्त्री पुन आयल निगम सञ्चालक समितिले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पेश नै नगरेका मन्त्री पुन भने यसबारे प्रतिक्रिया दिनै मान्दैनन् । प्रतिक्रियाका लागि पटक¬–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनको सचिवालयले सम्पर्क हुन दिएन । रातोपाटीले एक सातासम्म पुनको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा विभिन्न बहाना पारेर मन्त्रीका स्वकीय सचिव मरिचमान पुनले कहिले गोप्य मिटिङ्ग त कहिले वाइसिएलको केन्द्रीय सम्मेलन भन्दै मन्त्रीसँग सम्पर्क हुन नसक्ने बताए । ‘मन्त्रीज्यू अहिले गोप्य मिटिङ्गमा हुनुहुन्छ’ स्वकीय सचिव पुनले बुधबार दिउँसो मन्त्रालयमा भने ‘फेरि फेरि गरौँला नि हुँदैन ?’