आइतबार, २४ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शुरुवात राजनीतिक तहबाटै : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

बिहीबार, १४ माघ २०७२, १४ : ३६
बिहीबार, १४ माघ २०७२

काठमाडौ -  नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात राजनीतिक क्षेत्रबाटै हुनु पर्नेमा जानकारहरुले जोड दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले अहिलेसम्म विभिन्न निकायहरुले गरेको सर्वेक्षणले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक क्षेत्र बढी जिम्मेवार हुने भएकोले सुधारको थालनी पनि त्यहीबाट गर्नु पर्ने बताए । साक्षात्कारमा उनले भने, ‘हाम्रोसहित विभिन्न निकायको सर्वेक्षणले भ्रष्टाचार बढी हुने क्षेत्रमा राजनीति र दोस्रोमा ब्यूरोक्रेसि देखाएको छ । त्यसैले सुधार नेताहरुबाटै हुनुपर्छ ।’ थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सीमा सिमित भएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र उदासिन भएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुलुकको नीति, न्यायक्षेत्रको निष्पक्षता, सञ्चार क्षेत्रको पहुचमा सार्वजनिक क्षेत्र आदी जस्ता ब्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टर नेशनलले विश्व बैंक, बल्र्ड ईकोनोमिक फोरम, ग्लोबल ईन्साईड लगायतका पाँच वटा सस्थाले उच्च प्रेस स्वतन्त्रता, बजेटमा पारदर्शिता, खर्चमा प्रश्न उठाउने संयन्त्र, सदाचारी नेता र निष्पक्ष न्यायलय भएको मुलुकलाई कम भ्रष्टाचार हुने र द्धन्द, सुशासनको अवस्था दयनीय, बेथिति, कमजोर सार्वजनिक निकाय कमजोर र प्रेसमाथि अंकुश भएको मुलुकलाई भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा सूचिमा राख्ने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका बढाउने र सर्वाजनिक क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले विभिन्न सस्थाहरुले जारी गर्ने भ्रष्टाचारको अवस्था बैज्ञानिक नभई जनताको भावनाको आधारमा भएको भन्दै नेपालमा सरकार अस्थीर हुँदा भ्रष्टाचार बढेको तर्क गरे । उनले भने,‘नेपालमा कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायलय सबै तिर भ्रष्टाचार छ । मुलुकको राजनीति र सरकार स्थिर नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको हो । ’ भट्टराईले न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसद कमजोर बनेको दावी गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने न्यायधिसलाई महाअभियोग लगाउन संसद र अरुलाई कारवाही गर्न न्ययपरिषद कमजोर बनेको तर्क गरे । उनले भने,‘ न्यायपरिषदले न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने हो भने हामी प्रमाण दिन तयार रहेको बताए । भट्टराईले पारदर्शिता बढी भएको क्षेत्रका भ्रष्टाचार बाहिर आएपनि अपारदर्शी भएको ठाँउबाट नआएको तर्क गर्दै सबै कुरा अपरदर्शी रहने नेपाली सेनामा भ्रष्टाचार नै छैन त ? भनि प्रश्न उठाए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

विधान श्रेष्ठ
विधान श्रेष्ठ
लेखकबाट थप