सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको महत्त्कांक्षी योजना हो– कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने । तर यो योजना कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय ‘अर्ग्यानिक प्रदेश’ को नारा सुनिन छाडेको छ । ०७४ माघमा प्रदेश सरकार गठनपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णालीलाई ‘अर्ग्यानिक प्रदेश’ बनाउने घोषणा गर्‍यो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

सुरुका वर्षमा अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने कुरामा सरकार निकै अग्रसर भएको समेत देखिन्थ्यो । तर विमला केसी कृषि मन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै अर्ग्यानिक प्रदेश निर्माण अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हराउँदै आएका छन् । अहिलेसम्म अर्ग्यानिक प्रदेशका नाममा करोडौं रकम खर्च भइसके पनि नतिजा के आयो भन्नेमा प्रदेश सरकार अनभिज्ञता प्रकट गर्छ ।

मन्त्रिपरिषदले प्रदेशमा विषादीयुक्त खाद्यवस्तु आयात न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तुमा विषादी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने नीति लिएको थियो । सोही अनुसार प्रदेशसभाबाट प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–०७५ पनि पारित भयो । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने बाटो खुल्यो । तर सत्ता संघर्ष र राजनीतिक अस्थिरताले उक्त आयोजना समेत प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेन ।

अर्ग्यानिक प्रदेश अन्तर्गतको निकै महत्त्वपूर्ण योजना हो– अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्न जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना ।

सुरुवाती चरणमा यो विषयलाई निकै महत्त्वका साथ लिइएको थियो । प्रदेशभित्रै जैविक मल र विषादी कारखाना भए किसानलाई सहज हुने अपेक्षा गरियो । तर उक्त योजना पछिल्लो वर्ष हराएको छ । ०७७ मै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा जैविक मल तथा जैविक विषादी कारखाना बनाउने निर्णय समेत भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट वक्तव्यमा उक्त योजनालाई प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । यद्यपि नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै उक्त योजना कार्यान्वयनमा नआएको कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उक्त योजना सेमेटिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने शीर्षक परिवर्तन गरी राखिएको छ । यद्यपि बजेटको व्यवस्थापन भने गरिएको छैन ।

‘प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि प्राङ्गारिक मल ढुवानीमा अनुदान, जैविक विषादीको मूल्यमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमलाई अघि बढाइने छ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जैविक विषादी, जैविक मल, प्राङ्गारिक मल तथा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
किन अघि बढेन कारखाना स्थापनाको योजना ?

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारी जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापनाको योजना कार्यान्वयनमा नगएको स्वीकार गर्छन् । उनले लागत रकमसमेत अर्बौं लाग्ने भएकाले योजना अघि नबढेको बताए ।

‘अर्ग्यानिक प्रदेश भएका कारण जैविक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ, मल नहालेसम्म बाली राम्रो फल्दैन भन्ने कन्सेप्टका साथ योजना ल्याइएको हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘लगानी धेरै लाग्ने भएकाले रोकिएको हो ।’

उनले प्रारम्भिक अध्ययनचाहिँ भएको बताए । यद्यपि सबै कुरा नमिलेका कारण योजना कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । अर्ग्यानिक कार्यक्रम अन्तर्गतका उत्पादनमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहे पनि बजारीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा आइरहेका छैनन् । जसका कारण अहिले अधिकांश तरकारीबस्तु भारतबाट आउने गरेको छ ।

उनले अर्ग्यानिक सम्बन्धि कार्यक्रम विगतभन्दा कम भएको बताए । जसका कारण अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यता, उद्योग मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा औद्योगिक सूचना प्रविधि शाखाका तुलसी प्रसाद आचार्यले उक्त योजना कार्यान्वयनमा नआएरै हराएको बताए । उनले त्यो बेला भएको भनिएको बजेट खर्चको समेत कुनै पत्तो नभएको प्रतिक्रिया जनाए । ‘सुरुवातकै टेक्निकल कुराहरु नमिलेका कारण बजेट फ्रिज भएको हो,’ उनले भने ।