काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ र छिटो–छरितो बनाउन रजिस्ट्रारलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिने नयाँ अभ्यास अघि सारेको छ । 

शान्ति महर्जन समेत निवेदक रहेको मुद्दामा आइतबार प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दाको चाप घटाउन र इजलासको समय बचाउन रजिस्ट्रारलाई पूर्वसुनुवाइ छलफल गराउन आदेश दिएको हो ।

बैंकको धितो लिलामीसम्बन्धी एक विवादमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको एकल इजलासबाट रजिस्ट्रारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी गत जेठ २१ गते आदेश भएको छ । 

अदालतले ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४’ को नियम ९ र ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४’ को दफा १९१ (१) को कानुनी प्रावधानलाई सक्रिय पार्दै रजिस्ट्रारलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  

शान्ति महर्जन समेत निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको इजलासले मुद्दाका दुवै पक्ष उपस्थित भइसकेपछि उनीहरूबिच पूर्वसुनुवाइ छलफल गराएर निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु पहिचान गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

मुद्दामा बुझ्नुपर्ने र झिकाउनुपर्ने प्रमाण, कागजात तथा निर्णय फाइलहरू पहिचान गरी इजलास समक्ष पेस गर्नुअघि नै तयार पार्ने काम गर्न भनेको छ । साथै रजिस्ट्रार तहबाटै सम्बन्धित मिसिल र प्रमाणहरूको अध्ययन गरी मुद्दालाई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेस गर्न योग्य बनाउन भनेको छ ।

रिट निवेदक महर्जनले तह–तहको अदालतबाट भएको आदेश बदर माग गर्दै रिट दिएकी थिइन् । मातहत अदालतमा धितो लिलाम बदर एवं जालसाजी मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चमा समेत ‘दोहोर्‍याई पाउँ’ निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्था दर्साउँदै माग अनुरूप अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश पनि भएको छ ।

एउटै विषयमा विभिन्न तहका अदालतमा अनेकौँ मुद्दा र निवेदन दायर भइरहने प्रवृत्तिले गर्दा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको अदालतको ठहर छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘यस कार्यबाट इजलासको बोझ कम हुने मात्र नभई मुद्दा फर्छ्यौट प्रक्रियामा समेत तीव्रता आउने र अदालतको सम्पूर्ण मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ हुने देखिन्छ।’

कीर्तिपुरकी शान्ति महर्जनले जिल्ला अदालतको लिलाम बदर र जालसाजी सम्बन्धी मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने तर मुद्दाको प्रकृति हेर्दा यसलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै त्यसपछिको प्रक्रियाका लागि रजिस्ट्रारलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ। यो आदेशले आगामी दिनमा जटिल र बहु–मुद्दा जोडिएका विवादहरूमा रजिस्ट्रारको भूमिकालाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने सङ्केत गरेको छ।